धादिङ - बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबानमा पर्ने मुख्य बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। धादिङको आरुघाट र खहरे तथा गोरखाको आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जा दर निर्धारण गरिएको हो। दुवै जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको आइतबार राति बसेको संयुक्त बैठकले डुबानमा पर्ने जग्गालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी मूल्य निर्धारण गरिएको हो। आरुघाट बजारतर्फ मुख्य सडकले छोएको ठाउँमा आनाको साढे दुई लाखदेखि सात लाख रूपैयाँसम्म, सहायक मार्ग भएका ठाउँमा आनाको दुई लाख २५ हजारदेखि तीन लाखसम्म, गोरेटो बाटोले छोएको जग्गालाई आनाको एक लाख ५० हजार र बाटो नभएको जग्गालाई आनाको ५० हजार रूपैयाँ मुआब्जा तोकिएको छ।
गोरखाको आरुघाट क्षेत्रमा पाँच सय ३७ र आर्खेत क्षेत्रमा ७२ रोपनी जग्गाकोे मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी थियो। यस्तै, धादिङको खहरे क्षेत्रको दुई सय ४५ र आरुघाट विशालनगरको नौ सय १० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी थियो।
मुख्य सडक, सहायक सडक, शाखा बाटोले छोएको, शाखा र मोटर बाटोले नछोएको लगायत पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा तोकिएको मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले बताए। ‘जग्गाको प्रकृति र ठाउँ हेरेर मुआब्जा दर निर्धारण गरिएको छ,’ प्रजिअ तामाङले भने, ‘डुबानमा पर्ने जग्गाधनीले जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम सात लाख रूपैयाँसम्म मुआब्जा पाउने व्यवस्था गरेका छौं।’ निर्धारण गरिएको दररेट अनुसार धादिङको आरुघाट बजारको जग्गालाई नौ किसिममा वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै दर कायम गरिएको छ। मुआब्जाको विस्तृत विवरण बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनःस्थापना एकाइको कार्यालयमार्फत सार्वजनिक हुने भएकाले आफूले उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रजिअ तामाङले बताए।
त्यस्तै, धादिङको खहरे बजारतर्फ मुख्य सडकले छोएको सय फिटसम्मको जग्गालाई आनाको ९० हजारदेखि एक लाख २० हजारसम्म मुआब्जा तोकिएको छ। सय फिटको ‘रेन्ज’बाहिरको जग्गालाई आनाको ५० हजार तोकिएको तामाङले जानकारी दिए। खहरे बजारतर्फ पनि डुबानमा पर्ने जग्गालाई सात प्रकारको मुआब्जा दर राखिएको छ।
यससँगै रुखबिरुवा, पाटी–पौवा, घरगोठ सबैको छुट्टाछुट्टै मुआब्जा दिइने बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण तथा पुनःस्थापना एकाइले बताइसकेको छ। आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रबाहेक डुबानमा पर्ने अन्य क्षेत्रको घरगोठ र बोटबिरुवाको पनि लगत संकलन भइसकेको छ। आरुघाट र खहरे क्षेत्रमा मुआब्जा नतोकिएको भन्दै लगत संकलन गर्नसमेत स्थानीयले अवरोध गरेका थिए।
नेपाल सरकारले घरगोठको मुआब्जा दिँदा ३० वर्षअघिसम्म निर्माण भएका घरको हकमा प्रतिवर्ष १.५ देखि २.५ प्रतिशतसम्म ह्रासकट्टी गर्ने नियम छ। तर डुबान क्षेत्रका घरगोठको मुआब्जा वितरण गर्दा पुनै पनि ह्रासकट्टी नगर्ने निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषद्मा लेखेर पठाइएको प्रजिअ तामाङले जानकारी दिए।
बूढीगण्डकी आयोजनाबाट गोरखाको साबिक १४ र धादिङको १३ गाविस प्रभावित हुनेछन्। प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा गोरखातर्फ २०७३ मंसिरमा र धादिङतर्फ त्यसै वर्षको पुसमा निर्धारण गरेर वितरण थालिएको थियो। गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजार तथा धादिङको आरुघाट र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी राखी अन्य क्षेत्रको त्यतिबेलै टुंग्याइएको थियो। व्यापारिक क्षेत्र भएका कारण पनि प्रभावितले उचित रूपमा मुआब्जाको माग राख्दा त्यतिबेला थाँती राखिएको थियो।
सोमबार बिहान प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्ताक्षर गरेपछि निर्धारित मुआब्जा विवरण राजपत्रमा प्रकाशन भई लालपुर्जासहित मुआब्जा दाबी गर्न सूचना प्रकाशित गरिनेछ। स्थानीयले भने मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भएको भन्दै चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यस क्षेत्रका बासिन्दाले प्रतिआना २५ लाख रकम मुआब्जा माग गरेपछि मुआब्जा निर्धारण ढिलाइ भएको थियो।
आयोजना निर्माणका लागि ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्नेमध्ये अहिलेसम्म ४४ हजार ६ सय ५८ रोपनीको २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ४९ हजार रूपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको एकाइ प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए। ‘ढिला गरी मुआब्जा निर्धारण भएको छ, अब तत्कालै नापजाँच गरेर मुआब्जा वितरणको काम हुनेछ,’ उनले भने, ‘मुआब्जा निर्धारण भएपछि अब बजार क्षेत्रको करिब १७ सय ६४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु हुनेछ।’
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७६ ०४:४३ मंगलबार