गणेश विशु
वीरेन्द्रनगर - लेकवेशी नगरपालिकाले कृषिमा २० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ८० लाख रूपैयाँ गर्वको कृषि कार्यक्रममा छुट्याएको छ। तर, उक्त कार्यक्रमबारेमा किसान भने अनविज्ञ छन्। कृषि कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय सरकारले किसानसँग समन्वय नगर्दा किसान उक्त कार्यक्रमप्रति अनविज्ञ भएका हुन्।
लेकवेशी नगरपालिकाले तरकारी र फलफूलमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ। कृषिको उत्पादन र बजारीकरणको सम्भावना बोकेको यहाँ किसानसँग छलफल नगरेरै कृषि कार्यक्रम ल्याउँदा किसानमुखी कार्यक्रम नभएको यहाँका किसानको भनाइ छ। ‘नगरपालिकाले कृषिमा कुन कुन र कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ हामीलाई थाहा छैन,’ समृद्धि कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष देवबहादुर रानाले भने, ‘कार्यक्रम ल्याउँदा हामीसँग सहकार्य र समन्वय भएन।’ समृद्धि कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड जिल्लाको राम्रो सहकारीमध्येको एक हो। किसानसँग समन्वयन गरी आएका कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको बढी सम्भावना हुने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ सुर्खेतका उपाध्यक्ष शसिराम आचार्यले बताए। किसानको मागभन्दा अनुमानको भरमा कृषि कार्यक्रम आएको उनको भनाइ छ।
कृषिसम्बन्धी यहाँ तथ्यांक समेत नभएको जिल्ला कृषि सहकारी संघ सुर्खेतकी अध्यक्ष पञ्चकला रावतले बताइन्। ‘लेकवेशीका किसान कृषि कार्यक्रमबारे बेखबर छन्,’ उनले भनिन्, ‘किसान नै कृषि कार्यक्रमबारे बेखबर हुँदा कार्यक्रमको प्रभावकारितामा कस्तो होला ?’ भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाको समन्वयमा कृषिसँग समन्वय गर्ने संघसंस्था, पत्रकार, किसानलगायतले नगरबाट कृषिमा गरिएको काममा पारदर्शीताको अवस्थाको विषयमा अनुगमनसमेत गरेका थिए।
बस्तीस्तरबाट योजना छनोट हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको किसानको भनाइ छ। पहलो चरणमा टोलबाट योजना छनोट हुनुपर्छ। त्यसपछि वडामा जान्छ र वडाले नगरपालिकालाई सिफारिस गर्छ। नगरपालिकाले नगरकार्यपालिकालाई पठाउने र नगर परिषद्बाट योजनापास हुने व्यवस्था छ। तर यी सबै प्रक्रिया नपु¥याइएको यहाँ स्थानीय सभाका संयोजक पृथ्वीबहादुर बुढाले बताए।
यसरी डल्लो बजेट आउने प्रवृत्ति राम्रो नभएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ सुर्खेतका उपाध्यक्ष आचार्यले बताए। ‘बजेट योजना बनाएर ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘डल्लो बजेट कार्यकर्तामुखी हुन्छ।’ यता लेकवेशी नगरपालिकाअन्तर्गतको कृषि शाखाका प्रमुख गंगाराम चौधरीले कृषि समितिको बैठकबाट आएका कार्यक्रम समावेश भएको बताए। उक्त कृषि समूहमा किसान र कृषिसँग सम्बन्धित व्यक्ति भएकाले समितिबाट आएका राय सुझावका आधारमा कार्यक्रम पारित भएको उनको भनाइ छ। जनशक्ति अभावले गर्दा कर्मचारी किसानका घरघरमाजान समस्याभएको उनले बताए।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०७६ ०४:५७ आइतबार