धादिङ- बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको औपचारिक रुपमा चर्चा सुुरु भएको दशक बित्न लाग्यो। अनौपचारिक चर्चा भएको त धेरै लामो समय नै भयो। आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हालसम्म उपयुक्त निर्णय हुन सकेको छैन। आयोजना प्रभावितका लागि तीन वर्ष अघिदेखि बाड्न सुरु गरिएको मुआब्जा वितरण कार्य अहिलेसम्म सकिएको छैन। मुआब्जाकै लागि स्थानीयादेखि केन्द्र सरकारसँग पटकपटक धाइरहेका प्रभावित स्थानीयहरु रुष्ट बनेका छन्।
आयोजनाको निर्माण मुआब्जामै अल्झिएको छ। आयोजनाबाट धादिङतर्पm साविकको १२ गाविस र गोरखा तर्फको १४ गाविस प्रभावित हुने छन्। प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्री वितरण भइसक्दा मुख्य व्यापारिक क्षेत्रको भने अहिलेसम्म अन्यौल छ। गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजार तथा धादिङको आरुघाट र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण अझै हुन सकेका छैन। आफूसँग भएका सबै जायजेथा आयोजनाका लागि सुम्पेपछि प्रभावितहरु सुकुम्बासी सरह नै भएका छन्। मुआब्जा दिन ढिलाइ गर्ने र जग्गा पनि खरिद, बिक्री गर्न रोक्का हुँदा स्थानीय बासिन्दा मर्कामा छन्।
आयोजनाका लागि जग्गा रोक्का राखेका स्थानीयहरु सुकुम्बासी बन्ने अवस्थामा पुगेको बुढिगण्डकी सरोकार समिति गोरखा, धादिङका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालले बताए। ‘बुढीगण्डकीले हामीलाई घरको न घाटको बनायो, सुकुम्बासीको अवस्था बनेको छ’, उनले भने, ‘आयोजना ठूलो बनाउन सक्दैनौँ भने सानो बनाउ, आरुघाटलाई डुबान नगर, हाम्रो जग्गा फूक्का गरिदेउ।’
लामो समयसम्म जग्गा रोक्कामा राखेर सरकारले आरुघाट, खहरे र आर्खेतबासीलाई झनै पिडित बनाइदिएको छ। बुढीगण्डकी आयोजना र सरकारले बजार क्षेत्रमा छुट्टै दररेट र मुल्य तोक्ने भनेर अहिलेसम्म रोक्का राखिएको जग्गाको मूल्य समेत तोक्न सकेको छैन। भएको सम्पती पनि रोक्कामा राखिदिएकाले आपत विपतमा ऋणधन र सरसापटी गर्न समेत पाएका छैनन्।
बहुचर्चित जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्यूत आयोजना बनाउने भएपछि अधिक मात्रामा जग्गा किनबेच भएको र भुमाफियाहरुको बिगिविगी बढ्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र छिट्टै मुआब्जा दिने भनेर स्थानीयहरुको जग्गा रोक्का राखिएको थियो। तर जग्गा रोक्का राखेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि मुआब्जा दिने त परको कुरा कति पाउने भनेर यकिन समेत गरिएको छैन। बुढीगण्डकी आयोजनाले जग्गा रोक्का राखिदिएपछि समस्या भोग्ने धादिङ र गोरखाका स्थानीयहरु धेरै छन्। स्वास्थ्य उपचार, शैक्षिक क्षेत्र, व्यापार व्यवसायमा निकै समस्या परेको छ।
बुढीगण्डकी आयोजनाले मुआब्जा तोक्न बाँकी सबै क्षेत्रको घर जग्गा रोक्का गरेर राखिदिएको छ। जग्गा रोक्का राखेकै कारण उपचारका लागि खर्च जोहो गर्न हम्मे परेको पीडित त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकास्थित वडहरेका भिमसेन ढकालले बताए। ‘उपचार गर्ने खर्च नभएर चन्दा उठाउँदै हिडेको छु’ उनले भने, ‘आफ्नै घर पनि बेच्न पाएको छैन, घर गोठको मुआब्जा कति दिने, कहिले दिने केही थाहा छैन।’ दुबै मृगौला फेल भएर उनी हप्ताको २ पटक भक्तपुर स्थित मानव अङग प्रत्यारोपण केन्द्रमा बसेर डायलासिस गरिरहेका छन्। उनले मुआब्जा बापत पाएको पैसा उपचारकै लागि खर्चिसके भने बाँकी बसेको घर समेत बेच्न पाएका छैनन्।
दुबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति छ। समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्ने हो तर बजार क्षेत्रबाहेकको मुआब्जा आव २०७२/०७३ मा निर्धारण भएपनि बजार क्षेत्रको हुन सकेन। यसबीचमा धादिङ र गोरखाका धेरै प्रजिअ फेरिए तर मुआब्जा दिने निर्णय हुन सकेन। स्थलगत अवलोकन, मन्त्रीस्तरीय भेटघाट, प्रभावित विस्थापितसँग छलफल, नापी, मालपोल लगायत विषयगत अड्डासँग परामर्श सबै प्रजिअले गरे तर मुआब्जा तोक्न भने सकेनन्।
सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ। कूल १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना महत्वपूर्ण र सबैको चासोको विषय बनेको छ। आयोजना निर्माणका लागि ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण समेत गरिसकेको छ तर मुआब्जामै अल्झिदाँ आयोजना नै नबन्ने हो कि भन्ने पनि शङका उत्पन्न भएको छ। आयोजनाले हालसम्मका दुबै जिल्लाका प्रभावितलाई २६ अर्ब ५० करोड रकम मुआब्जा वितरण गरि सकेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए पिच्छे स्थलगत अनुगमन र अन्तरक्रिया गर्ने कार्यले डुबान पीडितलाई झस्काउने काम मात्र गरेको प्रभावितको आरोप छ। मुआब्जा निर्धारण गर्न नसके जग्गा फुक्का गर्न माग गर्दै जिल्लादेखि केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण, बिरोध जुलुस तथा चक्काजामका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। स्थानीय निकाय, राजनीतिक दलहरु समेत सहभागी भई दुबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना पनि दिएका छन्।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०७६ १०:०१ शनिबार