काठमाडौं – विश्वका अतिकम विकसित राष्ट्र हरेक वर्ष ऋणको चक्रब्युहमा पर्ने क्रम बढिरहेको पाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको विकास र व्यापार सम्मेलन (युएनसिकार्ड) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सम्पन्न मुलुकले प्रतिबद्धता अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराउँदा अति कम विकसित मुलुक ऋणको चक्रब्युहमा परेका हुन्।
अध्ययन अनुसार पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा अतिकम विकसित मुलुकको ऋण दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। सन् २०१० मा अतिकम विकसित राष्ट्रको ऋण एक सय ४६ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण रहेकोमा सन् २०१७ मा ती राष्ट्रहरूको ऋण तीन सय १३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।
अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा नेपाल लगायत विश्वकका ४७ राष्ट्र पर्छन्। अतिकम विकसित राष्ट्र ऋणको चक्रब्युहमा पर्नुको मुख्य कारणमा घरेलुतर्फ राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुको साथै विकसित राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराउनु रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.१५ देखि ०.२ प्रतिशत रकम अतिकम विकसित मुलुकलाई अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार धनी राष्ट्रले हाल आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको सरदर ०.०९ प्रतिशत रकम मात्र अतिकम विकसित मुलुकलाई अनुदान दिइरहेका छन्।
सन् २०१० मा अति कम विकसित राष्ट्रको ऋण एक सय ४६ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण रहेकोमा सन् २०१७ मा ती राष्ट्रहरूको ऋण तीन सय १३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।
विकसित मुलुकहरूले अतिकम विकसित मुलुकलाई अनुदान दिनुको साटो ऋण लगानीमा जोड दिएका कारण दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नसमेत समस्या पर्ने देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ रेसिडेन्ट कोअर्डिनेटर कार्यालयका सल्लाहकार तथा अर्थशास्त्री सुवास नेपालीले दाताले उपलब्ध गराइरहेको अनुदान पनि सरकारी च्यानलमार्फत नआएको बताए। ‘सरकारी संयन्त्र बलियो हुन समन्वय र अनुगमन पनि उत्तिकै आवश्यक छ,’ उनले भने।
दाताहरूले उपलब्ध गराउने लगानी पनि उपयोगी क्षेत्रमा प्रयोग हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्न र यी राष्ट्रहरूले आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न अति जरूरी देखिएको छ। अध्ययनले अतिकम विकसित राष्ट्र ऋणको चक्रब्युहमा पर्नुको कारणमा राजस्व संकलन कम र खर्चको दर बढी रहेको देखाएको छ।
अतिकम विकसित मुलुकमा सरकारी संयन्त्रको तुलनामा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा भने तुलनात्मक रुपमा सबल देखिएको छ। निजी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी भए पनि नाफा हुने क्षेत्रमा केन्द्रित भएको अध्ययनले देखाएको छ। सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न अतिकम विकसित मुलुकलाई पाँच सय ८५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यकता परेको विज्ञहरू बताउँछन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै युएनकी रेसिडेन्ट कोअर्डिनेटर एसानी मेडागंगोडा लाबेले अध्ययन प्रतिवेदनबाट नेपालले अन्य मुलुकका धेरै कुरा सिक्ने बताइन्।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०७६ ०४:३२ बुधबार