सिन्धुली – सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने अन्तिम तयारी भएको छ। यहाँको कमलामाई नगरपालिका–२ स्थित कुसुमटारका ५० जना स्थानीयको १२ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्दै उक्त क्षेत्रभित्र पर्ने घर तथा जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारी भएको आयोजनाको सम्पर्क कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ।
गत कात्तिक २ गते निकालिएको सार्वजानिक सूचनाकै आधारमा यो आइतबारसम्म ३६ जनाले मुआब्जाका लागि आयोजनाको सम्पर्क कार्यालयमा निवेदन दिइसकेका छन्। आयोजनाको सिन्धुली सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजन हाइड्रोजिओलिस्ट विश्वबन्धु केसीका अनुसार आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो। जसका लागि मुआब्जा वितरणको तयारी भएको उनले जनाए। ‘५० जना मुआब्जा पाउन योग्य भएकामध्ये ३६ जनाले आइतबार बेलुकासम्म निवेदन दिइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी अरुको पनि निवेदन आइरहेको छ।’ जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयको कुनै अवरोध र समस्या नभएकाले काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको केसीको भनाइ छ। ‘हामीले विवेकपूर्ण तरिकाले मुआब्जा निर्धारण गरेका छौ, त्यसमा स्थानीयको पनि समर्थन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै अवरोध र समस्या नआए हामी पुस अन्तिमसम्म सबै प्रभावितको खातामा मुआब्जाबापतको रकम पठाइसक्छौं। केसीका अनुसार मुआब्जाका लागि करिब २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अधिग्रहण गर्न लागिएको जमिनमा ५० व्यक्तिको ७५ कित्ता रहेको स्थानीयको भनाइ छ। अधिग्रहणका क्रममा १७ घर परिवार विस्थापित हुने भएका छन्। ‘विस्थापित परिवारलाई घर बनाउने समयसम्म हामीले बस्दै आएको घरमै बस्ने व्यवस्था मिलाउन लागेका छौं,’ केसीले भने, ‘मुआब्जा निर्धारणमा जग्गाको प्रकृति, उपयोग र अवस्था, बैंकले लोन प्रवाह गरेका आधारमा नगरपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर तथा मालपोतको मूल्यांकनलाई आधार बनाएर निर्धारण गरिएको छ।’ जग्गा जमिनअनुसार न्यूनतम प्रतिकट्ठा तीनदेखि अधिकतम १० लाखसम्म दिने निर्णय गरिएको उनले बताए।
यसमा स्थानीयको पनि सहमति देखिएको बताइएको छ। सुनकोसी गाउँपालिकाको वडा नं ६ को सुनकोसी नदीमा १२ मिटर उचाइको बाँध बाधेर ६७ क्युबिक प्रतिसेकेन्ड पानी १३.१ किलोमिटर सुरुङको माध्यमबाट कमलामाई नगरपालिका वडा नं २ को कुसुमटारस्थित मरिन खोलामा पानी खसालिने आयोजनाले जनाएको छ। उक्त पानी खसालिने क्षेत्रमा हाल मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो। ‘राज्यसँग निहु खोज्न सकिँदैन, जति दिने निर्णय गरेको छ, हामीले त्यहि मुआब्जा लिन लागेका छौं,’ स्थानीय प्रभावितमध्येका माधव देवकोटाले भने, ‘हामीले राज्यले नै दिएको मुआब्जालाई चित्त बुझाइरहँदा आयोजनाले पनि प्रत्यक्ष प्रभावितलाई क्षमताको आधारमा अवसर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’ अहिले वितरण गर्ने मुआब्जाको रकम भनेको सुरूको विन्दु कुसुमटार भएको आयोजनाले जनाएको छ। कुसुमटारबाटै सुरुङ निर्माण गर्ने भएकाले सुनकोशी नदीसम्म सुरुङमार्ग पुग्नका लागि दुई वर्ष लाग्ने र हाल सुनकोशी क्षेत्रको प्रभावित र अन्य संरचनाको क्षतिको विवरण तथा कति रकम मुआब्जाका लागि खर्च हुन्छ भन्ने मूल्यांकन भइनसकेको केसीले जानकारी दिए।
सुनकोसीको पानी मरिनमा लिफ्ट गरी जलविद्युत् उत्पादनका लागि नेपाली रुपैयाँ करिब ४६ अर्ब १९ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने बाकी संरचना निर्माण गर्नका लागि झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने पारम्भिक प्रतिवेदनमा सार्वजानिक भएको छ। जसबाट २८.६२ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने जनाइएको छ।
आयोजनाको मूल उद्देश्य सिँचाइ सुविधा बढाउनु नै भएको र सिँचाइका लागि सुनकोसी डाइभर्सन गर्दा विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ। सुनकोशी र तामाकोशीको दोभानभन्दा तीन सय मिटर तलतिर सुनकोशी गाउँपालिका ६ मा १२ मिटरको बाँध उठाइने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाबाट २८.६२ मेगावाट विद्युत् निकालिने र तराईका बारा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, धनुषा जिल्लाको एक लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनको सिँचाइ गरिने आयोजनाले जनाएको छ।
गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रमममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सुनकोसी–मरिण डाइभर्सनको काम आगामी वर्षबाट शुभारम्भ गर्नेगरी दुई अर्ब पाँच करोड बजेटसमेत विनियोजन गरेपछि आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। तराईका विभिन्न जिल्लालाई सिँचाइको सुविधा पु-याउन सरकारले यो आयोजनालाई अगाडि बढाएको हो। तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको कुल एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु-याउने यो आयोजनाको उद्देश्य रहेको छ। सुनकोशीको पानी डाइभर्सनपछि मरिण नदीमा मिसाउन कमलामाई नगरपालिका–२ कुुसुमटार फाँटमै खसालिने छ। उक्त फाटबाट मरिण नदी हुँदै ४२ किलोमिटर दूरीमा रहेको बागमती बाँधमा पानी पु-याई सिँचाइ सुविधा बढाउने लक्ष्य सरकारको छ। हाल बागमती आयोजनाबाट सर्लाही र रौतहट जिल्लाका ४२ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ हुँदै आएको छ भने सुनकोशी–मरिन–डाइभर्सनपछि थप ८० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने देखिएको छ।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०७६ ०३:५५ बुधबार