काठमाडौं – सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विधि विपरीत एकजना सञ्चालक नियुक्त गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले मुडिकुवा–८, पर्वतका राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई ऐन मिचेर सञ्चालक नियुक्त गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव शिवलाल तिवारीले हस्ताक्षर गरेको नियुक्ति पत्रमा क्षेत्रीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ का प्रावधान अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा विज्ञ सदस्य नियुक्त गरिएको उल्लेख छ । तर, यो नियुक्ति सोही ऐनका अन्य प्रावधानविपरीत देखिन्छ ।
गैरसरकारी व्यक्ति हुनुपर्ने र राजीनामा, मृत्यु वा अन्य कारणले पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने ऐनका प्रावधान उल्लंघन भएको छ
केसीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ९ को उपदफा (३) को खण्ड च अनुसार नियुक्त गरिएको उनको नियुक्ति पत्रमा उल्लेख छ । ऐनको उक्त खण्डमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुईजना सदस्य सरकारले विद्युत् क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिमध्येबाट मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर गत कात्तिक २८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा नियुक्ति पाउने क्षेत्री सरकारी कर्मचारी हुन् । उनी विद्युत् क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति भए पनि गैरसरकारी व्यक्ति होइनन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको थापाथली क्याम्पसका स्थायी उपप्राध्यापक हुन् । क्षेत्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगको कार्यालयले सञ्चालन गरेको खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पास गरी एक वर्षअघि थापाथली क्याम्पसमा हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङको उपप्राध्यापक नियुक्त भएका हुन् ।
क्षेत्रीलाई प्राधिकरण सञ्चालक नियुक्त गर्दा गैरसरकारी व्यक्ति हुनुपर्ने ऐनको प्रावधानमात्र उल्लंघन गरिएको छैन, दिइएको नियुक्ति नै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । यसअघि विद्युत् क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिका रुपमा २०७३ मंसिर ३० गते नियुक्ति पाएका उमेशप्रसाद थानीले राजीनामा दिएपछि रिक्त हुन आएको पदमा ऊर्जामन्त्री पुनले क्षेत्रीलाई नियुक्त गरेका हुन् । थानीलाई सरकारले २०७३ मंसिर ३० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चार वर्षका लागि सञ्चालक नियुक्त गरेको थियो । तर, थानीले तीन वर्ष नपुग्दै कात्तिक पहिलो साता प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
तोकिएको कार्य अवधि पूरा नहुँदै सञ्चालकको राजीनामा, मृत्यु वा अन्य कारणले सञ्चालक पद रिक्त हुन आएमा सोको पूर्तिका लागि सञ्चालक नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा १२ मा रिक्त स्थान पूर्तिका लागि नयाँ नियुक्ति दिन सकिने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो नियुक्ति बाँकी अवधिको लागि मात्र हुने प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । यस हिसाबले थानीको राजीनामाका कारण रिक्त हुन आएको सञ्चालक पदमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि कसैलाई नियुक्त गर्न मिल्दैन ।
दफा १२ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘मृत्यु, राजीनामा वा अनय कुनै कारणबाट कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा साबिकवालाको बाँकी अवधिसम्मका लागि मात्र सो स्थानमा पूर्ति गर्न सकिनेछ ।’ तर मन्त्रालयले क्षेत्रीलाई दिएको नियुक्ति पत्रमा ऐनको प्रावधान नै प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरेर कार्यकाल चार वर्षको हुने बताइएको छ । ‘तपार्ईंको कार्यावधि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ को उपदफा (४) बमोजिम ४ (चार) वर्ष हुनेछ,’ क्षेत्रीलाई दिइएको नियुक्ति पत्रमा भनिएको छ । क्षेत्री सुपर घलेम्दी हाइड्रोपावरका संस्थापक सेयरहोल्डर पनि हुन् ।
ऐनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा आठजना सदस्य रहने उनीहरु प्राधिकरणको साधारण सभाबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । साधारण सभाबाट सञ्चालक निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वा सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी अध्यक्ष, ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, वाणिज्य वा वित्तीय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति र विद्युत् उपभोक्ता मध्येबाट सरकारद्वारा मनोनीत १–१ जना, विद्युत् क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिमध्येबाट सरकारले मनोनीत गर्ने दुईजना र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एकजना गरी आठजनाको सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था छ ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०७६ ०१:५० सोमबार