काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विकास निर्माण गर्ने मुख्य सिजनकै बेला राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने भएको छ। महासंघले आगामी मंसिर १ गते राष्ट्रिय भेलामार्फत आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले तीन पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन गरे पनि व्यवसायीका माग पूरा नगरेकाले बाध्य भएर राष्ट्रिय भेला बोलाएर आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने बताए।
‘सरकारले बारम्बार प्रतिबद्धता मात्रै जनाउने तर, कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिबाट आजित भएर राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सरकारले तीन पटक सार्वजनिक खरिद (आठौं संसोधन) नियमावली–२०७६ मा व्यवस्था भएको ‘म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइन’ लगायत संसोधन नभएकाले राष्ट्रिय भेलामार्फत सशक्त खालको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछौं।’
अध्यक्ष सिंह सरकारले बारम्बार व्यवसायीको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिकै कारणले स्थगित भएको आन्दोलन फेरि सुरु गर्ने परिस्थितिमा पुगेको बताउँछन्। ‘सरकारले रुग्ण आयोजनाको ५० प्रतिशत म्याद थप गर्ने निर्णय ग¥यो। तर, अहिलेसम्म आयोजनाले म्याद थप गरेकै छैनन्। जसका कारण व्यवसायी मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘कुनै आयोजना प्रमुखले म्याद थप गरिदिने कुनै आयोजना प्रमुखले म्याद थप नगरिदिने प्रवृत्ति देखिएकाले समस्या आएको हो।’
अध्यक्ष सिंहले बैंकको क्रेडिट लाइनकै कारणले निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेको बताए। ‘एक अर्बको टेन्डरमा सहभागी हुनकै लागि एउटा निर्माण व्यवसायीले १२ लाख रुपैयाँ बैंक क्रेडिट लाइन तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘एउटा टेन्डरमा १५ निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गरेमा सबैले १२ लाखका दरले बैंक क्रेडिट लाइन तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जसले निर्माण क्षेत्र नै प्रभावित पार्ने देखिन्छ।’
महासंघका अध्यक्ष सिंहले नियमावलीमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण परियोजनाका हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा एकपटकका लागि म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको बताए। ‘सम्पन्न हुन नसकेका सबै परियोजनामा निःसर्त एक वर्ष म्याद थप्नका लागि अन्यथा कुनै कारणले अब ढिलाइ हुनु हुँदैन भन्ने धारणा महासंघको छ,’ उनले भने, ‘परियोजनालाई आर्थिक भार नपर्ने भने झै निर्माण व्यवसायीलाई पनि बिनाजरिवाना, म्याद थप गर्नेगरी सम्बन्धित कार्यालयका तर्फबाट यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको छ।’
महासंघले एक वर्षभन्दा बढी समय आवश्यक हुने परियोजनालाई प्राविधिकको पुष्ट्याइका आधारमा आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्नुपर्र्ने र प्राविधिक रुपले सम्पन्न हुन नसक्ने निर्माण कार्य सुविस्ताका आधारमा ठेक्का तोडिनु पर्ने माग गरे। महासंघ अध्यक्ष सिंहले चालू रहेका साथै सम्पन्न भएका आयोजनामा भुक्तानीको लागि बिल पेस भए पनि लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नभएको जनाएको छ।
यसले आर्थिक रुपमा निर्माण व्यवसायी धराशायी हुनका साथै सार्वजनिक निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेकाले हालसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम कानून बमोजिम ब्याजसहित तत्काल भुक्तानी गर्न अध्यक्ष सिंहले माग गरे। अध्यक्ष सिंहले मसिंर १ मा हुने राष्ट्रिय भेलामा ७७ वटै जिल्लाबाट, प्रदेश महासंघ, वस्तुगत संघ, सदस्यबाट अध्यक्ष, तथा महासचिवसहित तीनजना र सबै एसोसिएट सदस्य तथा मानार्थ सदस्य, पूर्वमानार्थ सदस्यसहित करिब पाँच सयभन्दा बढी पदाधिकारीको सहभगिता रहनेछ।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७६ ०२:४८ मंगलबार