काठमाडाैं - वनविनाश र क्षयीकरण रोकी कार्बन उत्सर्जनमा कमी र कार्बन सञ्चितिमा वृद्धि ल्याएबापत नेपाललाई आम्दानीको ढोका खुल्न लागेको छ। एक दशकभन्दा बढी तयारीपछि विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सुविधा अर्थात् फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फेसिलिटी (एफसिपिएफ) अन्तर्गत नेपालले आम्दानी गर्न सक्ने देखिएको हो। यसरी कार्बन व्यापारबाट नेपाललाई साढे चार अर्ब रुपैयाँबराबरको आम्दानी हुने जनाइएको छ। ‘हामी विश्व बैंकसँग अर्काे महिना उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौेता (इआरपिए) गर्न लागेका छौं,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले भने, ‘जसले सन् २०२५ सम्ममा नेपाललाई साढे चार अर्ब आम्दानी गर्न सहयोग पु¥याउनेछ।’
रेडप्लस कार्यक्रमको विकास र व्यवस्थापनका लागि बैंकले एफसिपिएफमार्फत सम्बद्ध राष्ट्रहरूलाई उक्त कार्यक्रमको विकास र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षमता विकास गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। यसको स्थापना सन् २००८ मा भएको हो। यो कार्यक्रमले रेडप्लसका लागि परीक्षण परियोजनाहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र सिकाइहरूको आदानप्रदान गर्ने कार्यमा सहयोग गर्छ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वनको दिगो व्यवस्थापनबाट कार्बन उत्सर्जनमा कमी, कार्बन सञ्चिति र शोषणमा अभिवृद्धि गर्न सकिने अवधारणाअन्तर्गत नेपालका तराई भूपरिधि क्षेत्रका १३ जिल्लाको वनजंगल संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि कार्बन कोषबाट नेपाललाई यो आम्दानी हुन लागेको हो। तराई तथा चुरे क्षेत्रसमेत समावेश हुने यो कार्यक्रमले नेपालको २० प्रतिशत वन क्षेत्र र २५ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेट्छ।
तराई तथा चुरे क्षेत्रसमेत समावेश हुने यो कार्यक्रमले नेपालको २० प्रतिशत वन क्षेत्र र २५ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेट्छ।
कार्बन कोषअन्तर्गत नेपालले वायुमण्डलमा ९० लाख कार्बन डाइअक्साइड उत्र्सजन न्यूनीकरण गर्ने प्रक्षेपणसहित प्रतिटन कार्बन डाइअक्साइडको मूल्य ५ अमेरिकी डलरको हिसाबले साढे चार अर्बबराबरको आम्दानी हुने हिसाब गरिएकोे छ। आगामी महिना बैंकसँगको सम्झौतासँगै कार्बन कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्नेमा नेपाल चौथो राष्ट्र हुनेछ। यसअघि मोजाम्बिक, कंगो र घानाले बैंकसँग यस प्रकारका सम्झौता गरिसकेका छन्। एफसिपिएफ विभिन्न सरकार, व्यवसायी, नागरिक समाज तथा आदिवासी समुदाय संलग्न रहेको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारिता हो र यसलाई बैंकले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। हाल १७ वटा दातृ निकाय र ४७ विकासोन्मुख देशसँग एफसिपिएफको साझेदारी तथा सहकार्य रहेको छ।
वनको उचित संरक्षण र व्यवस्थापनले प्रमुख हरितगृह ग्याँस कार्बन डाइअक्साइडको शोषण गरी भण्डारण गर्ने र वनबाट हुने कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याई जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गरेबापत विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई कार्य सम्पादनका आधारमा विकसित राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने भुक्तानीको अवधारणालाई रेड प्लस भनिन्छ र नेपालले सन् २००९ को सुरुमा वन तथा जलवायु सेलका रूपमा र सोही वर्षको अन्त्यमा रेड कार्यान्वयन केन्द्रको स्थापना गरी रेडसँग सम्बन्धित कामहरूलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ। युनएफसीसीको इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न पक्ष राष्ट्रहरूको १३औं सम्मेलनमा वनविनाश र वन क्षयीकरणमा संरक्षणको पाटोसमेत थपेर रेडप्लस अवधारणा अवलम्बन गरिँदै आएको छ।
‘रेडप्लसको तयारीअन्तर्गत पहिलो चरणमा वनक्षेत्रको आधार तह मापन तथा निर्धारण गर्ने, आवश्यक नीतिनियम तथा कार्यक्रम बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग कार्बन बिक्रीका लागि सम्झौताको तयारी भइएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलले भने, ‘अब हामी लगानी तथा कार्यान्वयनको चरण र त्यसपछि भुक्तानीको चरणमा प्रवेश गर्दै छांै।’ उनले दोस्रो चरणमा वन संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन गर्ने काममा जोड दिइने र तेस्रो चरणमा यस्ता कार्यक्रमहरूले कति कार्बन उत्सर्जन घटाएको अथवा कार्बन सञ्चिति बढाएको नापेर त्यसबापत भुक्तानी दाबी हुने पनि बताए। कार्बन कोषले सहभागी राष्ट्रले सम्झौताअनुसार उत्सर्जन घटाउने क्षेत्रमा काम गरे/नगरेको मापन गरी त्यसकै आधारमा भुक्तानी दिने गर्दछ। हाल विश्व बैंकको यो कोषमा ९० अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ।
सम्बद्ध अधिकारीहरू अर्काे महिना गरिने बहुप्रतीक्षित इआरपिए सम्झौताका लागि आवश्यक तयारीमा जुटेका छन्। लाभका बाँडफाँड र त्यसको विधि, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई कार्बन बेच्न सक्ने अनुमतिसहितको टाइटल ट्रान्सफरको व्यवस्था, सम्झौताका अन्य बुँदाहरूको स्पष्टताका विषयहरूमा गृहकार्य भइरहेको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका उपसचिव शंकर अधिकारी बताउँछन्। ‘यस्तै कार्यक्रमले स्थानीय वातावरण, जीवनयापन तथा संस्कृतिमा पार्न सक्ने असरहरूको न्यूनीकरणका विषयहरूमा पनि काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्। यो सम्झौताअन्तर्गत सातवटा प्रमुख काम हुनेछन्, जसमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा सुधार, राष्ट्रिय वनलाई समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा रूपान्तरण, निजी वनलाई थप प्रोत्साहन, बायोग्याँस र सुधारिएको चुलोको व्यवस्था, गरिबमुखी कबुलियत वनको विकास, एकीकृत भूमि व्यवस्थापन तथा संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन छन्।
विश्व बैंकले तयारी चरणअन्तर्गत सन् २००९ र २०१३ गरी दुई चरणका लागि कुल ८५ करोड रुपैयाँ नेपाललाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ। दोस्रो चरणको अवधि यही आर्थिक वर्षमा समाप्त हुन लागेकाले पनि यो सम्झौता गर्न लागिएको हो। विश्व बैंककी वातावरण विशेषज्ञ अनु राजभण्डारी यो सम्झौता जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणर र स्थानीय जनसमुदायको जीवनयापन सुधारका हिसाबले महŒवपूर्ण रहेको ठान्छिन्। ‘यो कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याउने हिसाबले समृद्धिका लागि वन र आदिवासी जनजातिका लागि निर्दिष्ट गरिएको अनुदान परियोजनामा पनि काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छिन्।
नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन अर्थात् युएनएफसिसिसी, क्योटो प्रोटोकल तथा पेरिस सम्झौताका पक्षधर राष्ट्र हो। नेपालले युएनएफसिसिसीको सन् २००७ मा सम्पन्न कोप १३ देखि नै रेडसँग सम्बन्धित कामहरूको सुरुवात गरेको हो। सन् २००८ मा विश्व बैंकलाई उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्बन्धी पोजेक्ट नोट पठाएर नेपालले यो प्रक्रियमा विधिवत् प्रवेश गरेको हो। विश्व बैंकले त्यही वर्ष वन कार्बन साझेदारी सुविधा अर्थात् फोरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फेसिलिटी (एफसीपीएफ) को घोषणा गरेको थियो।
सम्बन्धित विज्ञ तथा अधिकारीहरूले यो सम्झौतालाई कोसेढुंगा माने पनि उनीहरू यसको तयारीका लागि खर्च भएको १० वर्ष धेरै समय भएको बताउँछन्। यी कामहरू फास्ट ट्र्याकमा भएको भए केही वर्षअघि नै सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेका हुन्थे, वातारणको क्षेत्रमा काम गरेका पूर्वप्रशासक बटु उप्रेतीले बताए। यसैगरी रेड कार्यान्वयन केन्द्रमा हुने निरन्तरको कर्मचारी सुरुआ तथा विश्व बैंकको प्रक्रियागत झन्झटहरूले पनि तयारीको चरणबाट कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न समय लागेको देखिन्छ।
वन मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा रेड कार्यान्वयन केन्द्रका पूर्वप्रमुख सिन्धुप्रसाद ढुंगाना रेड कार्यान्वयनको विषय नेपालमा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत सिकाइको विषय रहेको तर्क गर्छन्। उनले उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम डकुमेन्ट तयार गर्नेमा नेपाल एसियामै दोस्रो रहेको बताए। ‘हामी विश्व बैंकमार्फत नभई अन्य निकायलाई पनि कार्बन बेचेर आम्दानी गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिला त हामीले उत्सर्जन न्यूनीकरण र कार्बन सञ्चितीकरणका बलिया प्रमाणहरू तयार गर्नुपर्छ।’
नेपालले गत वर्ष राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति ल्याएको थियो भने रेड कार्यन्वयनका लागि वन तथा वातावरणमन्त्रीको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय निर्देशक समिति र वन तथा वातावरण सचिवको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय समन्वय समिति गठन भएको छ। विश्वको हरितगृह ग्याँसको कुल उत्र्सजनमा नेपालको अत्यन्त न्यून अर्थात् ०.०२७ प्रतिशत योगदान छ तर जलवायु परिवर्तनको असर पर्ने राष्ट्रमा नेपाल विश्वमै चौथो राष्ट्रमा पर्छ।
नेपालको कुल भागको ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्र वनक्षेत्रले ढाकेको छ। कार्बन व्यापारमार्फत नेपालले आम्दानी गर्न लागेको यो नै पहिलोपटक भने होइन। नेपालले सन् २००५ देखि क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिज्मअन्तर्गत बायोग्याँस, सुधारिएको चुलो, लघुजलविद्युत् तथा सुधारिएको पानीघट्टसँग सम्बन्धित ३० वटा परियोजनामा कार्बन व्यापार गरी एक अर्ब ४४ करोड आम्दानी भित्र्याएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र बताएको छ।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७६ ०१:१० शुक्रबार