काठमाडौं – उद्योग सञ्चालनपूर्वका सम्पूर्ण सेवा एकै ठाउँबाट प्रदान गर्न सरकारले सुरु गरेको ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’ प्रभावकारी बन्दै गएको छ। गत जेठमा उद्योग विभागको संयोजनमा सुरु भएको सेवा केन्द्र स्थापनापछि उद्योगसँग सम्बन्धित कामका लागि दसतिर धाउनुपर्ने समस्याबाट सेवाग्राही मुक्त भएको केन्द्रका प्रवक्ता विनोदकुमार खड्काले बताए।
उद्योग सञ्चालनपूर्व पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाको सुरुदेखि अन्तिमसम्मका काम एउटै ठाउँबाट गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, अध्यागमन विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, जग्गा सहजीकरण कार्यालय, श्रम कार्यालय, भन्सार कार्यालय, प्राविधिक कार्यालय, मालपोतलगायत कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाइएका विभिन्न एकाइमार्फत आवश्यकता अनुसार सेवाग्राहीले सेवा पाइरहेको खड्काले बताए। उनले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा एकाइ थप्दै जाने योजना छ।’
केही समय विभिन्न कार्यालयलाई प्रतिनिधित्व गर्दैै कर्मचारी राखिए पनि कामको अख्तियारी प्रदान नभएको कारण गाह्रो भएको र अहिले सबै कार्यालयबाट निश्चित सीमासम्मका काम स्वीकृतिको अख्तियारीसहित अधिकृतहरु पठाएको कारण त्यो समस्या हटेको खड्काको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘यहाँबाट स्वीकृति दिन नसकिने कामको हकमा पनि कागजात जिम्मा लिने र माथिल्ला निकाय वा अधिकारीकहाँ पु-याई स्वीकृति दिने काम उहाँहरुले नै गर्नुहुन्छ, सेवाग्राहीले त्यो झन्झट बेहोर्नु नपर्ने भएको छ।’
सरकारले उद्योगमा लगानी भित्र्याउने अभियानलाई सहयोग पुग्ने गरी लगानीकर्ता सहजीकरण केन्द्र समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सहजीकरण केन्द्रलाई सूचना केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने गरी काम भइरहेको र यसबाट उद्योग दर्ता प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी खोज्ने सेवाग्राहीले सहजै जानकारी लिने व्यवस्था भएको उनले बताए।
उद्योग विभागका महानिर्देशक कार्यालय प्रमुख रहने गरी सञ्चालनमा आएको केन्द्रले सम्पूर्ण कार्यालय अन्तर्गतका कामको प्रगति सेवा केन्द्रमार्फत देखिने गरी प्रणाली विकास गरिएको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए। सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको पाँच महिना (गत असोजसम्म) मा नौवटा एकाइमार्फत ८२ वटा निकासी–पैठारी संकेत (एक्जिम कोड) जारी भएको छ। त्यस्तै २५ व्यावसायिक फर्मलाई प्यान उपलब्ध गराएको, तीनवटा जग्गा सहजीकरणका काम गरेको र एक सय चारवटालाई विदेशी विनिमय स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। सो अवधिमा एक हजार ७६ लाई विदेशीलाई बिजनेस भिसा र ३० जनालाई वर्किङ भिसा दिइएको अभिलेख छ।
काम एकै ठाउँ भए पनि कार्यालय र राजस्व शीर्षक फरक हुने हुनाले राजस्व बुझाउने काम छुट्टाछुट्टै भए पनि सजिलोको लागि कार्यालय परिसरमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकमार्फत सबै कार्यालयको राजस्व बुझाउने व्यवस्था गरिएको खड्काले जानकारी दिए। सेवा केन्द्र स्थापनाले सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न र शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने काममा समन्वय गर्न पनि सहज भएको उनको अनुभव छ।
खड्काले काम गर्दै जाँदा अन्य आवश्यकता खड्किँदै गएको र त्यसलाई विस्तारै पूरा गर्दै जाने योजनामा रहेको बताए। ‘उद्योगसँग सम्बन्धित धेरै काम गरिसकेपछि उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार निमार्णमा सहजीकरण गर्न पूर्वाधार एकाइ आवश्यक देखेका छौं,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘इन्जिनियरिङ सेवाको लागि प्राविधिक जनशक्ति, वनसँग सम्बन्धित कर्मचारी र दूरसञ्चार कार्यालयका कर्मचारीसमेत राख्ने गरी व्यवस्था गर्दैछौं।’
सेवा केन्द्रको काममा समयसापेक्ष सुधार हुँदै गएकोले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन उनले आग्रह गरे। ‘सेवा केन्द्र विभिन्न कार्यालयको नेटवर्कको रुपमा रहेकोले मातहतका कार्यालयको निरन्तर सहयोग, कर्मचारी टर्नओभर लगायत कुराले पनि हाम्रो काममा प्रभाव पार्न सक्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा कर्मचारीमाथि कामको चाप र जिम्मेवारी बढी भए पनि त्यसको सम्बोधन नहुनु थप चुनौती हो।’
प्रकाशित: २० कार्तिक २०७६ ०३:४८ बुधबार