काठमाडौं – नेपाल खाद्य संस्थानले किसानसँग सोझै धान खरिद नगरी दलालबाट महँगो मूल्यमा खरिद गर्ने गरेको खुलेको छ। धान खरिदमा दलाल र खाद्य संस्थानका कर्मचारीबीच मिलेमतो हुने गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको विस्तृत अध्ययनले देखाएको छ। दलाललाई धान किन्ने अवसर दिन संस्थानले करिब ४ महिना समय नै दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
किसानलाई धानको उचित मूल्य प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउन २३ गतेको निर्णयबाट रोपाइँ हुँदाकै समयमा न्यूनतम मूल्य तोकिएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न संस्थानलाई चार महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७५ कात्तिक १५ गते मात्र नेपाल खाद्य संस्थानलाई निर्देशन दियो। संस्थानले २०७५ मंसिर १० गते मात्र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मातहतका अञ्चल तथा शाखा कार्यालयलाई निर्देशन दियो। दलाललाई खुसी गराउन सरकारको निर्णय समयमा नै कार्यान्वयन नगरिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को साउन २३ को निर्णयमा मोटा धानको २ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यम धानको २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा प्रतिक्विन्टल न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको थियो। सतर्कता केन्द्रका कर्मचारी संस्थानका अञ्चल तथा शाखा कार्यालयमा गई अनुगमन गरेका थिए। अनुगमनपछि तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा धान खरिदमा बेथिति देखिएको जनाइएको छ। संस्थानको अञ्चल कार्यालय लहान र विराटनगरमा झनै बेथिति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
पहिले दलालले किसानबाट सस्तोमा धान खरिद गर्ने र पछि त्यही धान संस्थानले महँगोमा खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ। यसमा दलाल र खाद्य संस्थानका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ।
संस्थानका खरिद रजिस्टरमा धान बिक्री गर्ने व्यक्तिको नाम दोहोरिएको र परिमाण पनि धेरै देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। एउटै किसानले यति ठूलो परिमाणमा धान उत्पादन गरी बिक्री गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्तो व्यक्ति वास्तविक किसान नभई दलाल भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। केन्द्रका कर्मचारीले खरिद रजिस्टरमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरुमध्ये केहीलाई टेलिफोनमा सम्पर्क गरेका थिए। टेलिफोन सम्पर्कमा धान खरिद तथा बिक्री गर्ने व्यक्ति किसान नभई व्यापारी भएको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यसबाट संस्थानले वास्तविक किसानसँग नभई दलालबाट धान खरिद गर्ने गरेको देखिएको छ।
संस्थानको अञ्चल कार्यालय लहानले एउटै व्यक्तिसँग पटकपटक धान खरिद गरेको केन्द्रले जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अञ्चल कार्यालय लहानले २०७५ पुस १३ गते ९ सय क्विन्टल, पुस २२ गते ७ सय ५० क्विन्टल, पुस ३० गते एक हजार क्विन्टल, माघ २ गते ९ सय ८८ क्विन्टल, माघ ३ गते ७ सय ५० क्विन्टल, माघ गते ९ सय ८८, फागुन ६ मा ८ सय ५०क्विन्टल, फागुन १७ मा ८ सय १२, फागुन २० मा एक हजार, फागुन २३ मा एक हजार गरी कुल १० हजार ५० क्विन्टल धान खरिद गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यति ठूलो संख्यामा धान उत्पादन गरी बिक्री गर्ने व्यक्ति वास्तविक किसान नभई दलाल तथा धान व्यापारी भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। एउटा किसानले एकै सिजनमा यति धेरै परिमाणमा धान उत्पादन गर्न नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
किसानलाई आफूले उत्पादन गरेको धानको उचित मूल्य प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले न्यूनतम मूल्य तोकेको हो। यसबाट धानको मूल्यमा केही वृद्धि भई किसानलाई केही फाइदा भएजस्तो देखिए पनि किसानलाई भन्दा बिचौलियालाई बढी फाइदा भएको केन्द्रले औंल्याएको छ। सरकारले गरेको निर्णय समयमा कार्यान्वयन गर्न केन्द्रले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले गरेको निर्णय समयमा कार्यान्वयन गरिएको भए किसान मारमा नपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। अबदेखि नियमित कार्यक्रमको रुपमा हरेक वर्ष सिजनअनुसारको कार्यतालिका बनाई धान खरिद, कुटानी, पिसानी, बिक्रीवितरण र भण्डारणको काम गर्न केन्द्रले संस्थानलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०७६ ००:५० बुधबार