काठमाडौं– कुनै बेला विकास आयोजनाले आफ्नो कामको शुरुआती चरणमा हुने कामको ढिलाइमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमाथि दोष थोपार्ने गरेका थिए।
सोही विषयलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले हालै ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि, २०७६’ स्वीकृत गरी वन क्षेत्र प्रयोगको प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेको छ।
सो कार्यविधि स्वीकृतपश्चात् विकास आयोजनाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर सहजै र सरलरुपमा वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको तीन महीनामा मात्र मन्त्रालयले विभिन्न १५ योजनाका लागि १३८ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत आवमा मन्त्रालयले विभिन्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ६४ योजनाका लागि ५७७ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको मन्त्रालयको वन तथा जलाधार महाशाखाका प्रमुख डा राजेन्द्र केसीले जानकारी दिए।
सरकारले यसअघि आव २०४२/४३ देखि २०७४/७५ सम्म ५१६ विभिन्न निकायलाई अन्य प्रयोजनका लागि १६ हजार ७१६ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइसकेको छ। मन्त्रालयले ती निकायलाई फरकफरक १२ प्रयोजनका लागि सरकारी वन क्षेत्रको उक्त जग्गा प्रयोग गर्न दिएको हो।
सबैभन्दा बढी आयोजना जलविद्युत् र प्रसारण लाइनका
सबैभन्दा बढी जलविद्युत् र विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा १६४, सरकारी कार्यालय ९२, सुरक्षा निकायलाई ६७, भौतिक पूर्वाधारलाई ५७ र सामाजिक सेवाका लागि ३८ आयोजनालाई जग्गा दिइएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।
मन्त्रालयले विशेषगरी पर्या–पर्यटन, वन विकास, जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण, जडीबुटी उद्योग, सरकारी कार्यालय, आयोजना, परियोजना, भौतिक पूर्वाधार, वन्यजन्तु फार्म, सिमेन्ट र चुनढुङ्गा उद्योग, मुक्त कमैया र सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण, सञ्चार, सुरक्षा निकाय, सामाजिक सेवा र अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिँदै आएको छ।
सरकारी वन क्षेत्रमध्ये वन विकास (वृक्षरोपण, रबर खेती) मा चार हजार ६९० हेक्टर, बसोबास प्रयोजनका लागि दुई हजार ८१९ हेक्टर, सुरक्षा निकायलाई एक हजार ७२६ हेक्टर, भौतिक पूर्वाधारमा (सडक, नहर) एक हजार ६८९ हेक्टर र जलविद्युत् निर्माणमा एक हजार ३२८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।
सामाजिक सेवा (अस्पताल, विद्यालय, कलेज) मा ८८१ हेक्टर, सरकारी कार्यालय प्रयोजनका लागि ६७८ हेक्टर, सिमेन्ट र चुनढुङ्गा उद्योग प्रयोजनका लागि ३९८ हेक्टर, पर्या–पर्यटनमा २१४ हेक्टर, जडीबुटी उद्योगमा ५८ हेक्टर, वन्यजन्तु पालनका लागि ११ हेक्टर र सञ्चार उद्योग (दूरसञ्चार कम्पनी) प्रयोजनार्थ छ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि औपचारिकरुपमा सर्वप्रथम मन्त्रिपरिषद्बाट विसं २०४२ साउन २८ गते काठमाडौँमा अवस्थित तत्कालीन सेतीदेवी गाविस–९ हात्तीवनस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३० रोपनी जग्गा होटल स्थापना गर्न हिमालय हाइट रिसोर्ट प्रालिलाई प्रयोग गर्न दिइएको थियो।
त्यसअघि विभिन्न निकायले सिधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। सो सम्बन्धमा हाल वन ऐन, वन नियमावली, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण नियमावली र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ लगायत कानून छन्।
वन क्षेत्र प्रयोगमा कानूनी प्रक्रिया सरल
कार्यविधिले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी प्रावधानलाई थप व्यवस्थित र सरल बनाएको छ। कार्यविधिमा त्यस्ता योजनाको स्थायी संरचनाले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सट्टा भर्नास्वरुप उपलब्ध गराउनुपर्छ।
कार्यविधिले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापतको जग्गा सट्टा भर्ना उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा रकम उपलब्ध गराउने र त्यसको मापदण्डसमेत व्यवस्था गरेको महाशाखाका प्रमुख केसीले जानकारी दिए।
वन पैदावार व्यस्थापन तथा एक रुख कटान गरिएमा २५ बिरुवा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई पछिल्लो कार्यविधिले एक रुख बराबर १० बिरुवा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वृक्षरोपण गरिएका बिरुवालाई पाँच वर्षसम्म स्याहार गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको मापदण्डका सम्बन्धमा यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले पत्र लेखेर नै तोक्ने गरेकामा गत वर्षदेखि भने आयोगले त्यसको मापदण्ड बनाएको छ।
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको, लगानीको स्रोत सुनिश्चित भएकोलगायत प्रावधानसहित सम्बन्धित मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना तोक्नुपर्ने मापदण्ड रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यविधिले कुनै योजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएबापत प्राप्त गर्ने रकम निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख, स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाध्यक्ष, योजनाको आधिकारिक प्रतिनिधि र डिभिजनल वन अधिकृत सदस्य–सचिव रहेको रकम निर्धारण जिल्ला समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ। रासस
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७६ ०८:२४ सोमबार