अर्थ

नौ ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही सिफारिस

पर्साको पटेवास्थित अधुरो स्वास्थ्य चौकी। तस्बिरः नागरिक

वीरगन्ज – प्रदेश सरकारले पर्साका सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाही सुरु गरेको छ।

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही प्रक्रिया सुरु गरिएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

कार्यालयका अनुसार यी योजना अलपत्र पारेका चार ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता रकमको १० प्रतिशत जरिवाना असुल गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई सिफारिस गरिएको छ। यसअघि पर्साकै पाँचवटा यस्तै रुग्ण योजनाका ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरी आयोजना कार्यालयले हर्जाना असुलउपर गर्ने प्रक्रिया बढाएको थियो। अहिलेसम्म नौ ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको हो। यसमध्ये पाँचवटा ठेक्का रद्द भइसकेका छन्।

कार्यालयले चारवटा ठेक्कामा संलग्न ६ वटा कम्पनीसँग १० प्रतिशत जरिवाना असुल गर्न सिफारिस गरेको हो। पर्साको देउरवानामा स्वास्थ्य चौकी बनाउन काठमाडौं, जोपाटीको विशाल एन्ड विराट कन्सट्रक्सनले २०७२ असार २९ मा एक करोड ८४ लाखको सम्झौता गरेको थियो। २०७५ असोज ३० भित्र निर्माण सकिनुपर्ने थियो। भवन अझै अधुरै छ। पर्साकै भिखमपुर प्राथमिक स्थास्थ्य केन्द्रमा कर्मचारीको पारिवारिक आवास निर्माणको ठेक्का पप्पु–तिरूपति संयुक्त उपक्रमले ४३ लाख ६७ हजारमा २०६८ चैत १९ गते सम्झौता गरेको थियो। २०७० वैशाख १८ भित्र काम सक्नुपर्ने थियो। कम सक्नुपर्ने समय सकिएको ६ वर्ष नाघिसक्दा ७३ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति छ।

त्यस्तै, किसिमको पारिवारिक आवास पोखरियास्थित जिल्ला अस्पतालमा निर्माण गर्न विशाल एन्ड विराटले २०६८ चैत १९ मा सम्झौता गरेको थियो। २०७० वैशाख १८ भित्र काम सक्नुपर्ने समय सीमा थियो। समय सकिएको ६ वर्ष बित्न लाग्दा समेत ६० प्रतिशत काम नभएको कार्यालयको अभिलेख छ। निचुटास्थित स्थास्थ्य चौकीमा मोना–अंकित संयुक्त उपक्रमले कर्मचारीको पारिवारिक आवास निर्माण गर्न ५५ लाख रूपैयाँमा २०७१ वैशाख १५ मा सम्झौता गरेको थियो।

२०७५ भदौ ३१ मा ठेक्काको म्याद सकिए पनि भवन निर्माण अधुरै छ। ‘यी चारैवटा योजनामा १० प्रतिशत बराबर जरिवाना असुल्न विभागलाई पत्र पठाइएको छ,’ आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर सदरे आलमले भने, ‘समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीउपर कारवाही गर्न लागिएको हो। यसअघि यस आयोजना कार्यालयले ठेक्का रद्दसम्मको कारवाही गरेको छ।’ गत असार २० देखि ३० गतेभित्र विभिन्न निर्णयमार्फत त्यस्ता निर्माण कम्पनीलाई कारवाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताए।

ठेक्का रद्द
पर्साको दुर्गम शंकरसरैयामा स्वास्थ्य चौकीको मूल भवन निर्माणको जिम्मा अजम्बर र शिवराम कन्सट्रक्सनले २०७१ जेठ २८ मा पाएका थिए। एक करोड ५४ लाख १८ हजार रूपैयाँको सम्झौता थियो। दुई वर्ष (२०७३ जेठ २७) भित्र निर्माण सक्नुपर्नेमा ठेकेदारले काम सकेनन्। त्यस्तै किसिमले योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई लक्ष्य गरी गत असार ५ मा आयोजना कार्यालय वीरगन्जले ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी सहित सातदिने सूचना जारी ग¥यो। त्यसपछि यी लगायत अरू पाँचवटा ठेक्का तोडिएको छ। पर्साकै पटेर्वा सुगौलीको यो स्वास्थ्य भवन निर्माणको लागि अजम्बर र शिवराम कन्स्ट्रक्सनले एक करोड ४८ लाख रूपैयाँमा २०७१ जेठ २८ मा सम्झौता ठेक्का लिएका थिए। निर्माण अधुरै छाडी ठेकेदार अलप भएपछि यो भवन अलपत्र छ। यो ठेक्का पनि सँगसँगै तोडिएको छ।

२०६८ असार १७ मा भेडिहारी स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नतिको लागि स्वास्तिकश्री विनायक कन्सट्रक्सनले ८५ लाख ८९ हजारमा ठेक्का लियो। सम्झौताअनुसार २०६९ चैत १६ भित्र सक्नुपर्ने काम आठ वर्षमा पनि गरेन। अहिले ठेक्का तोडिएको छ।

पर्साको सम्भौतास्थित स्वास्थ्य चौकी भवन दुई वर्षभित्र निर्माण गर्न शिवराम कन्सट्रक्सनले २०७० असार २७ मा एक करोड २१ लाखको सम्झौता ग-यो। काम सम्पन्न नगरेपछि सुरुको म्याद सकिएको चार वर्षपछि ठेक्का तोडिएको छ। औरहाको स्थास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि एक करोड ४२ लाख ७० हजारमा म्याङलुङ–टौदह–पञ्चकन्या संयुक्त उपक्रमले २०६९ जेठ १९ मा सम्झौता ग-यो। २०७० साउन १८ भित्र सक्नुपर्ने काम सात वर्षमा पनि गरेनन र ठेक्का तोडियो।

बेलैमा भौतिक निर्माणका काम सम्पन्न नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न असहज भइरहेको पटेर्वा स्थास्थ्य चौकीका प्रमुख दिनेशप्रसाद चौरसिया बताउँछन्। यी स्थास्थ्य संस्थाका सेवाग्राहीको पनि त्यस्तै भनाइ छ। ठेकेदारलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न नगरेकाले ठेक्का रद्द गरी वैकल्पिक व्यवस्था अनुसार अर्को ठेक्का लगाउने प्रक्रिया थालिएको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ।

ठेकेदारले समयमा काम नगरेकाले ठेक्का रद्द गर्नु पर्दा सरकारलाई घाटा हुने रकम करिब तीन करोड रूपैयाँ ठेकेदारबाट असुल उपर गरिने इन्जिनियर आलमले बताए।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७६ ०२:१७ सोमबार

ठेकेदार_कम्पनी कारवाही