काठमाडौं - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फका केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सुरु गरेको छ।
प्राधिकरणले शुक्रबार प्रदेश १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरअन्तर्गतका २४ वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख श्रीरामराज पाण्डेले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका गरेका छन्। वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखले सम्झौता गरेका हुन्।
प्राधिकरणले आफ्ना सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने छ। कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत्् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ। कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले चालु आव ०७६÷७७ मा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। प्राधिकरणले गत आव ०७५÷७६ मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो।
प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरअन्तर्गत वितरण केन्द्रलाई ११.८४ प्रतिशत रहेको विद्युत्् चुहावटलाई ८.८७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ। प्राधिकरणले लक्ष्यलाई पूरा गर्न धेरै विद्युत् चुहावट भएका वितरण केन्द्रलाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको हो।
प्राविधिक र गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर चालिएको अभियानलाई अझै सशत्त र प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्देशन दिए।
घिसिङले चुहावट नियन्त्रणसँगै ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण केन्द्रमा आचरणमा परिवर्तन गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न, वित्तीय अनुशासनमा रहन र जनतासँगको सम्बन्ध सुधारलाई कठोरता साथ लागू गर्न निर्देशन दिए।
‘आवको हाम्रो मुख्य लक्ष्य सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन हो, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने र उनीहरुबाट नाजायज फाइदा लिन खोज्ने कर्मचारीलाई तत्कालै कारबाही गर्छौं,’ उनले भने। ‘ग्राहकमा राखिएको मिटरमै प्राविधिकको आम्दानीलगायत सबैथोक छ, अनियमिता पनि त्यहीं हुन्छ, मिटर रिडिङ नगरी स्टक राख्ने वितरण केन्द्र प्रमुखलाई तत्कालै र यदि उसको सरुवा भएको रहेछ र पूर्वकार्यालय अन्तर्गतको ग्राहकमा स्टक युनिट राखिएको फेला परेमा त्यस्ता प्रमुखलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ।’
प्राधिकरणसँग उपलब्ध स्रोतको अधिकतम प्रयोगमा ल्याइने उल्लेख गर्दै घिसिङले कार्यालयमा स्टक रहेका विद्युत्को पोल, तार, ट्रान्सफर्मरलगायत उपकरणको अधिकतम प्रयोग गर्न निर्देशन दिए। ‘आफ्नो कार्यालयलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी सामान खरिद गर्ने केन्द्र प्रमुख, लेखा तथा स्टोर प्रमुखलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ,’ उनले चेतावनी दिए।
उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले विद्युतीय दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सुरक्षामा ध्यान दिन, ग्राहकलाई दिइने सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न निर्देशन दिए। विद्युत् चोरीको हुकिङ हटाएर मात्रै विद्युत्् चुहावट नघट्ने भन्दै उनले प्राविधिक चुहावटतर्फ पनि ध्यान दिन निर्देशन दिए।
कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।
वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, स्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्ने लगायत कार्यसम्पादन सूचकांक निर्धारण गरिएको छ।
हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट) निर्धारण गरिएको छ। कार्य सम्पादनको हरेक चार–चार महिनामा मूल्यांकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिनेलगायत गैरनगद प्रोत्साहनसमेत पाउने छन्। तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैरनगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले प्रमुखलाई वितरण ट्रान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोललगायत उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सम्झौताको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ।
विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिलगायत विषयलाई सम्झौतामामा समेटिएको छ।
प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्ने लगायत काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ।
प्राधिकरणले गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर बाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयत काम अभियानकै रुपमा चलाएको हो।
मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्बासीलाई पनि मिटर सहज रुपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिसबिना नै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७६ ०१:५१ आइतबार