काठमाडौं – गत चैतमा सरकारले भारतबाट आयात हुने खसीबोकाको क्वारेन्टाइन जाँच अनिवार्य गरेको थियो। त्यसयता भारतबाट नगन्य मात्रामा खसीबोका आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ। तर, दसैं बजारमा भारतीय खसीबोका छ्याप्छ्याप्ती भेटिएका छन्।

यसले सरकारले क्वारेन्टाइन जाँच नगरी आयात गर्न नदिने खसीबोका तस्करीमार्फत ठूलो परिमाणमा भित्रिरहेको पुष्टि गर्छ। उपत्यकाको ६० प्रतिशत बजार समेट्ने कलंकी खसी बजारमा आधा जति भारतीय खसीबोका छन्।

सरकारले गत चैतमा क्यारेन्टाइन जाँच नगरेका चौपाया आयात गर्न नदिने नीति लिएयता वैधानिक बाटोबाट तीन सय ९८ वटा मात्र भित्रिएका छन्।

सामान्यतया नेपाली खसीबोका भन्दा भारतीय तौलमा ठूला र एउटै आकारका देखिन्छन्। भारतीय खसीबोका पहिचानका लागि ढाडको रौं काटेर विभिन्न नमूना दिने गरिएको व्यवसायीले बताए। भारतीय बजारबाट भन्सार जाँचपास पूरा गरेर आएका खसीबोकालाई कानमा ट्याग झुन्डाउने चलन छ।

व्यावसायी आफैं अहिले बजारमा बिक्री भइरहेकामध्ये आधा जति खसीबोका भारतबाट ल्याएको स्वीकार्छन्। एक व्यवसायीले नाम नबताउने सर्तमा मासु व्यवसायी र ग्राहकको भारतीय खसीबोकामा आर्कषण भएको र अन्यको तुलनामा भारतीय नै बढी बिक्री भएको बताए। तर उनले भन्सार छलेर कसरी खसीबोका आइपुगे भनेर बताउन चाहेनन्।

सरकारी अभिलेखमा चैतयता तीन सय ९८ वटा आयात भएको देखिए पनि उपत्यकाको प्रमुख खसी–बोका बजारमा आधा जसो भारतीय छन्।

व्यवसायीले स्वीकार्ने र हेर्दा पनि सहजै छुट्टिने ती खसीबोकालाई नेपाली प्राविधिकले नियमित जाँच र खोपको प्रमाणपत्र दिएका छन्। कतिपयले त नेपाली खसी भनेर स्थानीय तहबाट प्रमाणित समेत गराएका छन्, जुन नेपाली खसीबोकाको लागि आवश्यकै पर्दैन। नेपाल माछामासु व्यावसायी संघका संरक्षक तथा पूर्वसचिव दिपक थापा यसरी आउने खसीबोका भारतीय भएको र व्यापारीले स्थानीय तहसँगको मिलेमतोमा गरेको बठ्याइँ गरेको बताउँछन्। उनले भने ‘सिधै भारतीय गाडीले ढुवानी गरेको छ, खसीबोका भारतीय छन्; तर कागज नेपाली छन्।’

थापाले नेपाली उत्पादनले माग थेग्न सक्ने जानेर सरकारले नियन्त्रणमा चासो नदिँदा तस्करीमार्फत खसीबोका भित्रिएको बताए। ‘गत साउन र भदौमा मात्रै भारतीय खसीबोका कम आए, अरु समय दैनिक पाँच–सात सयका दरले आइरहेका छन्,’ थापाले भने, ‘कसरी आउनुपथ्र्यो र कसरी आए भन्ने कुरा राज्यले ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो।’ उनले भारतीय खसी थोक बजारमा मात्र नभएर सिधै मासु व्यवसायीसम्म पुग्ने गरेको बताए।

महुली, सप्तरीका बाख्रापालक प्रदिप आचार्य सुनसरी, सप्तरीका सीमा क्षेत्रबाट बिनाचेकजाँच खसीबोका आउने गरेको बताउँछन्। ‘खुला सिमाना छ, पल्लोबाट वल्लो गाउँमा सहजै खसीबोका आइपुग्छन्,’ आर्चायले भने, ‘अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासनले कडाइ गरेको र कारवाही गरेको थाहा छैन।’

पशुसेवा विभागका अनुसार भन्सारका क्वारेन्टाइन जाँच गरेर असोज ६ गतेयता जम्मा तीन सय ९८ खसीबोका भित्रिएका छन्। ‘ती खसी–बोका कृष्णनगरको नाकाबाट आएका हुन्, नाकामा गाडीबाट आएको त्यत्ति नै हो। कार्यालय भएको ठाउँमा तस्करीको सम्भावना छैन,’ विभागका क्वारेन्टाइन शाखा प्रमुख मोदनाथ गौतमले भने, ‘१७ सय किलोमिटर खुला सिमाना रहेकोले अन्य तरिकाबाट कसरी कसरी आइपुग्छन्, सबै जानकारी हुन सक्दैन।’

उनले कतिपय अवस्थामा चोरीबाट आएका चौपायालाई जफत गरेर लिलाम गरिएको बताए। ‘सरकारले आफ्नै देशको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र जनस्वास्थ्यको हिसाबले चेकजाँचमा कडाइ गर्ने नीति लिएको हो,’ गौतमले भने, ‘यो जटिल विषय हो, यो कार्यान्वयन गर्न पशुसेवा विभाग एक्लैभन्दा पनि राज्यका सबै निकाय र नागरिकको सक्रियता जरुरी छ।’

गौतमले भारतीय चौपाया नेपाल भित्रिएर नक्कली कागजात बनेको पाइएको स्वीकारे। उनले भने, ‘फेक कागजात भएको पत्ता लगाएर केहीलाई कारवाही पनि गरिएको छ। स्थानीय तहले यस्ता काममा प्रोत्साहन गर्न बन्द गर्नुप-यो।,’

सरकारी मूल्यमा व्यवसायीको विरोध
सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत बिक्री वितरण गर्ने खसीबोका र च्यांग्राको मूल्य तोक्दा आफूहरुसँग छलफल नगरेको भन्दै निजी क्षेत्रका व्यापारीले गुनासो गरेका छन्। माछामासु व्यवसायी संघका व्यवस्थापक जीवनराम खतिवडाले सरकारले मूल्य नियन्त्रणको नाममा नमिल्दो मूल्य राखेका आरोप लगाए। ‘व्यवसायीले ६ सयसम्ममा किसानबाट खसीबोका किनेका छन्, तिनले अब कतिमा बिक्री गर्ने ?,’ खतिवडाले भने, ‘खाद्य आफैंले पाँच सय ७० मा किनेको खसीबोका पाँच सय ५० मा बेच्ने अनि व्यवसायीले कसरी त्यो मूल्यलाई पछ्याउने ?’ खतिवडाले यसो भने पनि सरकार आफैंले घाटा खाएर बेचेको बताइरहेको र व्यवसायीलाई सरकारी मूल्यमै बेच्नुपर्ने दबाब नदिएकोले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सरकारी मूल्यले खासै फरक पार्ने देखिँदैन। त्यस्तै, सरकारले बेच्ने खसीबोका र च्यांग्राले बजार माग पूरा गर्न थोरै मात्र योगदान गर्ने भएकाले पनि सर्वसाधारण उपभोक्ता व्यवसायीमाथि नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले यसपालि दसैंमा च्यांग्रा र खसीबोका गरी जम्माजम्मी तीन हजार चौपाया बिक्री गर्दैछ। सरकारले स्वयंले पनि मूल्यमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि मात्रै खसीबोका र च्यांग्रा बेचेको बताइरहेको छ। यो कदमले थोरै हदसम्म भए पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीको मनोमानी रोक्ने सरकारी तर्क छ।

यता, खतिवडा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा पनि बजारको प्रतिस्पर्धा नै मूल्य नियन्त्रणमा काफी भएको तर्क गर्छन्। ‘यहाँ पनि निकै चर्को प्रतिस्पर्धा छ, व्यवसायीहरुले कमभन्दा कम नाफा राखेर धेरै बिक्री गर्न खोज्छन्। मूल्य नियन्त्रणका नाममा सरकारले घाटा खाएर मूल्य निर्धारण गर्नु राज्यको बजेट दोहन गर्नु हो,’ उनले भने, ‘बजार भाउ भन्दा सस्तोमा बेच्ने सरकारले सबै माग थेग्न सक्नुपर्छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको कामले केही गर्दैन।’ अहिले व्यवसायीले प्रतिकिलो ६ सय ५० सम्ममा खसीबोका र आठ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा च्यांग्रा बेचिरहेका छन्।

पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४ मा यात्रुबाहक सवारी साधनमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि ढुवानी गर्न नमिल्ने भनिएको तर पशु प्राविधिकले स्पष्ट खुलाएरै बसमा ढुवानीको लागि सिफारिस गरेको पाइएको छ। तर, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयले मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै जरिवाना गरेको छ। यसरी जरिवाना तिर्नेमध्येका एक मोहन थापा मगरले सुरुमा भेटेरिनरीले ढुवानी अनुमति दिँदा बसबाट ढुवानी हुने भनेर दिने तर, क्वारेटाइन कार्यालयले जरिवाना गरेको भन्दै गुनासो पोखे।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७६ ०२:१५ बुधबार