मकवानपुर - प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले तरकारी कतार निर्यात गर्न चाँडै सम्झौता हुने बताएका छन् । प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठकको हेटौंडामा उद्घाटन गरेपछि उनले प्रदेशभित्र उत्पादित तरकारी निर्यात गरेर समृद्ध प्रदेश निर्माणमा पहल गर्ने बताए ।
‘नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको मौसमी तरकारी कतारमा निर्यात गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र कतारबीच केही दिनमै सम्झौता हुनेछ ।’ प्रदेश सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न स्वयंसेवक खटाउने पनि बताए ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी र निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सुविधा उपलब्ध गराउने बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले उद्योग क्षेत्रको विस्तार गरी उत्पादन वृद्धि गर्न जोड दिइने बताए । हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग र कानुनी जटिलता अन्त्यको थालनी गरिसकेको भन्दै उनले सरकार र मन्त्रीलाई गाली गर्ने संस्कार छाडेर सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
‘सधैं सरकारलाई गाली गर्ने संस्कारबाट अब सबै मुक्त हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नकारात्मक कुराले सामाजिक र आर्थिक विकासमा अवरोध सिजना गर्छ ।’ प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर अघि बढ्ने भन्दै उनले प्रदेश पूर्वाधार निर्माण कम्पनी गठनको अन्तिम तयारीमा रहेको खुलाए । प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीसँगै अन्य यातायात सेवा पनि सञ्चालन गर्ने बताउँदै उनले निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रदेश यातायात निगम स्थापना गरिने बताए ।
प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले विकास र निर्माणको व्यग्र प्रतिक्षामा जनता रहेको भन्दै जनतालाई दिगो लाभ हुने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द पौडेल र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य श्यामराज बस्नेतले प्रदेश ३ को प्रथम योजना तर्जुमाका पाश्र्व सिद्धान्त, योजनाका लक्ष्यलगायत विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
पौडेलले प्रस्तुत गरेको लक्ष्यमा आर्थिक वृद्धिदर ११.५ रहेको छ भने कृषिको औषत वार्षिक वृद्धिदर पाँच दशमलब पाँच र गैरकृषिको औषत वृद्धिदर ११ दशमलब सात प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रथम आवधिक योजनाबाट प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ उत्पादन चार लाख पाँच हजार पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।
यस्तै, सिमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात ४ः८ः१ रहेको छ भने योजना अवधिमा ३२ खर्ब, ३८ अर्ब लगानी आवश्यक रहेको छ । जसमध्ये सरकारले २९ प्रतिशत, नीजि क्षेत्रबाट ६२ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रबाट नौ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने देखिएको सचिव पौडेलले बताए । उनका अनुसार प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना वि.सं. २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ को सम्म रहेको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुणप्रसाद नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, प्रदेशका प्रमुख सचिव तोयम राय, मन्त्रालयका सचिवहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकमा सहभागीहरुले प्रदेश विकास परिषदले ल्याएको विकासको खाका सकारात्मक भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०७६ ०५:३१ आइतबार