खोटाङ – कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङले चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोडभन्दा बढी बजेटबाट कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमतर्फ चार करोड ७३ लाख ७४ हजार तथा कार्यालय सञ्चालन र तलब भत्तातर्फ एक करोड ४१ लाख ४८ हजार गरी कुल ६ करोड १५ लाख २३ हजार बराबरको कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिएको छ।
प्रदेशबाट कृषक पाठशाला कार्यक्रमका लागि पाँच लाख, प्लान्ट क्लिनिक सञ्चालनका लागि दुई लाख, माटो परीक्षण शिविरका लागि तीन लाख, आकस्मिक प्रकोप सहयोगका लागि एक लाख ५० हजार, मकैको उत्पादकत्व प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ३२ लाख, मध्यपहाडी प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन अभियानका लागि ९९ हजार बजेट प्राप्त भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत हरिनारायण राईले जानकारी दिए।
यस्तै एक घर एक फलफूल रोपणका लागि बिरुवा वितरण गर्न तीन लाख, कागती खेती मिसन कार्यक्रमका लागि २० लाख, सुन्तला जातको बगैंचा व्यवस्थापन एवं शुदृढीकरणका लागि सात लाख, मुख्य राजमार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रमका लागि १२ लाख, अलैंची नर्सरी स्थापनाका लागि दुई लाख ५५ हजार, पुरानो रोगग्रस्त अलैंची बगानको प्रतिष्ठान कार्यक्रमका लागि नौ लाख ५० हजार बजेट खर्च गरिने ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ।
ज्ञान केन्द्रका अनुसार खेर गएका सार्वजनिक जग्गामा फलफूल खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि १० लाख ५० हजार, बीउबिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि तीन लाख, चैते धान विशेष सहयोग कार्यक्रमका लागि २४ लाख, सघन बाली विकास आयोजना (धान, मकै, गहुँ)का लागि २० लाख, जैविक तथा वानस्पतिक विषादी प्रयोग विस्तारका लागि तीन लाख, कोदो, फापरजस्ता रैथाने बाली उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि चार लाख बजेट प्राप्त भएको छ।
यस्तै, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल उत्पादन प्रदर्शनका लागि दुई लाख, युवा लक्षित च्याउ, मह तथा तरकारी उत्पादनका लागि १० लाख, आलु भण्डारणका लागि रष्टिक स्टोर भण्डार निर्माणका लागि २० लाख, अलैंची सुकाउने सुधारिएको भट्टी निर्माण सहयोग कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको जानकारी दिइएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सांसद रामकुमार राईले कृषिसम्बन्धी पठाइएको रकम वास्तविक किसानको हातमा पुगे/नपुगेको विषयमा ध्यान पु-याउन ज्ञान केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘कृषिसम्बन्धी बजेट टाठा–बाठा र विचौलियाको हातमा मात्र पुगिरहेको छ, दूरदराजका किसानले निवेदनसम्म लेख्न सक्दैनन्, अनुदान पाउनु त परको कुरा भयो,’ प्रदेशसभा सांसद राईले भने, ‘त्यसकारण हामीले विनियोजन गरेको रकम वास्तविक किसानको हातमा पुगे÷पुगेन भनेर सचेत हुन जरुरी छ।’
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७६ ०२:५८ मंगलबार