गोरखा- बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट विस्थापित आरुघाटवासीले चार वर्षदेखि रोक्का राखेको जग्गाको मुआब्जा नदिने भए जग्गा फुकुवा गरिदिन माग गरेका छन् । विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा शनिबार गोरखा सदरमुकाममा नागरिक साझा सवालले आयोजना गरेको बुढीगण्डकीको अवस्था र चुनौती विषयक बहस कार्यक्रममा विस्थापितले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
‘अझै जनतालाई पिडामा राखेर मुआब्जा नतोक्ने हो भने अब आयोजना चाहिएन, रोकिएको जग्गा फुकुवा गरिदिए हुन्छ,’ आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर दाहालले भने । आरुघाटका अर्का स्थानीय दिनेश ढकालले मुआब्जा नतोकेर सरकारले सर्वसाधारणलाई घेराबन्दीमा राखेको आरोप लगाए ।
‘बिरालोलाई कोठामा थुनेर पिड्दा के हुन्छ ? यति लामो समयसम्म अन्योलमा राख्ने ? अब सरकारले त्यही परिणाम भोग्नुपर्छ,’ आक्रोस पोख्दै उनले भने । लामो समयदेखि घरजग्गा रोक्का हुँदा गोरखा सदरमुकामपछिको व्यापारिक केन्द्रमा कारोबार ठप्प भएको, बिरामी पर्दा, छोराछोरीलाई पढाउन खर्च नहुँदा पनि घरजग्गा बिक्री गर्न नपाएको भन्दै आरुघाटवासीले दुखेसो पोखे ।
बुढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले तीन वर्षदेखि आयोजनालाई अगाडि बढाउने खालको कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘आयोजना बन्नेमा शंका बढ्यो, अहिले हामीलाई बन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ नै छैन,’ उनले भने ।
अर्का प्रभावित जग्गनाथ खनालले लामो समयदेखि सरकारले आयोजनालाई अगाडि बढाउन नसकेको बताउँदै आयोजना नै तुहिने हो कि भन्ने चिन्ता परेको बताए । ‘हामी आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं, समस्या भएको ठाउँमा सहयोग गरेर गाँठो फुकाऔं, नबन्ने भए जनतालाई बन्दैन भन्नुपर्छ ।’
सरकारले निर्णय र काम फरक ढंगले गरेको आरोप लगाउँदै आयोजना प्रभावित शिव थापाले भने, ‘अहिलेको काम गराइ र मुआब्जा वितरणले ५० प्रतिशत मानिसलाई सुकुम्वासी बनाउनेछ ।’ पुनस्र्थापना र पुनर्बासको कुनै टुंगो नभएको र आयोजनाको गति कछुवाको चालमा भएको भन्दै स्थानीय हरि सिंखडाले विस्थापितलाई निराश बनाएको आरोप लगाए ।
बुढीगण्डकी आयोजनाका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने बताउँदै भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वबीच दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्छ, निश्वार्थ भावनाले काम सुरु गर्ने हो भने आयोजना समयमै पूरा गर्न सकिन्छ ।’ आयोजना ढिला हुँदा सरकारले दैनिक करोडौं घाटा बेहोर्नु परेको उनले बताए ।
तीन वर्षदेखि सरकारले आयोजना सम्पन्न गर्न पेट्रोलियम पदार्थबाट संकलन गरेको करबाट पनि ठूलो रकम जम्मा हुने भएकाले स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिने पूर्वअध्यक्ष देवकोटाले सुझाए । बुढीगण्डकी आयोजनाको लगानी प्रतिमेघावाट २२ करोड पर्ने र प्रतियुनिट लागत ६० रुपैयाँ लाग्ने भएकाले नेपालमा बनेका अन्य आयोजनाभन्दा महँगो नहुने उनको तर्क छ ।
आयोजनाको पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना एकाइ प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले ४४ हजार एक सय २० रोपनी जग्गाको २६ अर्ब ५० करोड मुआब्जा वितरण गरिएको बताए । अब ११ हजार तीन सय ३३ रोपनीको वितरण गर्न बाँकी रहेको र आरुघाट, आर्खेत, खहरे बजारको करिब दुई हजार एक सय रोपनीको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी रहेको प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए ।
‘पुनर्बासका लागि ४४ ठाउँमा सिफारिस गरिएको छ, तर कसरी गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन,’ आयोजना प्रमुख कार्कीले भने, ‘बजार क्षेत्रको मुआब्जा तोक्नेबारे पहिले पहल भएको थियो, तीन महिनायता खासै पहल भएको छैन ।’ तत्काल मुआब्जा निर्धारण हुनेमा उनले नै आशंका व्यक्त गरे । मुआब्जा तोक्ने मुख्य व्यक्ति गोरखा र धादिङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएकाले आयोजनाले सहजीकरण मात्रै गर्ने भन्दै उनी पन्छिए ।
विस्थापितको गुनासो सुनेपछि सांसद एव राष्ट्रिय सभाको कृषि सहकारी तथा जलस्रोत समितिका सदस्य देवप्रसाद तिमल्सिेनाले राज्यले जनताको जग्गा रोक्का गरेको लामो समयसम्म मुआब्जा नदिनु गैरजिम्मेवार भएको बताए । ‘मैले समितिमा कुरा उठाउनेछु, मुआब्जा तत्काल दिइनुपर्छ,’ उनले भने ‘जनताका लागि आयोजना बनाउने भएपछि सरकारले समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’
पूर्वसचिव सित्तलबाबु रेग्मीले हरेक वर्ष हुने ‘डिजाइन चेन्ज’ले आयोजना नबन्ने खतरा भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘चार वर्ष भयो अहिलेसम्म अलिकति पनि डोजर लागेको छैन, सरकारलाई लाभ हुने आयोजना भएकाले जनतालाई नफसाइ निर्माण गर्नुपर्छ ।’ गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा र सांसद हरिशरण आचार्यले आयोजना जसरी पनि बनाउनुपर्ने र जनताको मागको उचित सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राखे ।
पत्रकार लक्ष्मण बियोगीले अन्य ठूला आयोजना र बुढीगण्डकीको तुलना गर्दा अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय र त्यसमाथिका निकायले बेवास्था गरेको धारणा राखे । कार्यक्रममा आयोजना विस्थापित तथा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको उल्लेख्य सहभागिता थियो ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७६ ०८:३७ आइतबार