काठमाडौं – मलेसिया जाँदा श्रमिकले स्वास्थ्य संस्थाले तिरेको शुल्क रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबसँगै उपलब्ध गराउने भएका छन्। श्रमिकको शून्य लागतमा मलेसिया सुचारु गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १६ महिनापछि खुलेको रोजगारीलाई प्रस्ट पार्दै श्रमिकसँग जथाभावी शुल्क उठाए कारबाहीसमेत गर्ने जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचका लागि मात्र कामदारले जानुअघि शुल्क तिर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै उनले श्रमिकले जानुअघि कल्याणकारी कोष र म्यादी जीवन बिमाका लागि पनि शुल्क तिर्नुपर्ने जानकारी दिए। स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचका लागि तिरेको रकम भने श्रमिक मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको पारिश्रमिकसँगै फिर्ता गर्ने सहमति छ।
मलेसिया जानुअघि श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सात हजार सात सय ६४ रुपैयाँ तिर्ने सहमति गरिएको छ। एक साताअघि मलेसियामा भएको दुई देशको सहमति अनुसार ३६ स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य परीक्षणका लागि छनोट भएका छन्। ती संस्थाले बन्द हुनुअघि नै मलेसिया जानेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए। मन्त्रालयले थप गरेका ८६ संस्थाको हकमा भने आउँदो महिना मलेसियाको प्राविधिक टोली आएर निरीक्षण गर्ने बताइएको छ।
विगतमा मलेसिया जाने कामदारको औसतमा ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गथ्र्यो
मलेसिया जाने कामदारले कल्याणकारी शुल्क र म्यादी जीवन बिमाबापत तिरेको रकम भने फिर्ता पाउने छैनन्। घिमिरेले कल्याणकारी कोष, अभिमुखीकरण तालिम र दुई वर्षे म्यादी जीवन बिमाका लागि बढीमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने बताए। रोजगारीको क्रममा श्रमिक विदेशमा कुनै समस्यामा परेको खण्डका वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहेको कल्याणकारी कोषबाट राहत प्रदान गर्ने नियम छ। विदेश जानुअघि जसले बोर्डमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ (कोरियाको हकमा दुई हजार पाँच सय) जम्मा गरेको हुन्छ, त्यस्ता व्यक्ति र आश्रित परिवारले कल्याणकारी कोषले प्रदान गर्ने सुविधा प्राप्त गर्ने प्रावधान छ।
हाल बोर्डले रोजगारीको क्रममा विदेशमा बिरामी हुने र घाइते हुनेलाई उपचारका लागि सात लाख रुपैयाँसम्मको औषधी खर्च दिने गर्छ। त्यस्तै बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ।
विदेशमा मृत्यु हुनेका सन्तानको १२ कक्षासम्म अध्ययनको व्यवस्थापन पनि सोही शुल्कबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका आश्रितले म्यादी जीवन बिमाको पनि रकम पाउँछन्। अहिलेको प्रावधान अनुसार म्यादी जीवन बिमा गरेर विदेशमा गएका व्यक्तिको उतै निधन हुँदा आश्रितले १४ लाख रुपैयाँसम्म रकम पाउने व्यवस्था छ।
सहसचिव घिमिरेले दुई देशबीचको सहमतिविपरीत कसैले श्रमिकसँग शुल्क असुल गरे मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वप्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनालले मलेसिया रोजगारी सुचारुबारे सरकारले प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गर्न नसक्दा मानव बेचबिखनमा लागेका व्यक्तिहरूले फाइदा लिन सक्ने सम्भावना बढेको बताए। श्रम स्वीकृति लिएको संख्याको आधारमा मलेसिया सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो।
१६ महिनापछि रोजगारी सुचारु हुँदा हजारौं युवा मलेसिया जान प्रतिक्षारत छन्। खनालले सुचारु भएलगत्तै श्रमिकको माग ल्याउन व्यवसायीको टोली मलेसिया गइसकेको बताए। विगतमा मलेसिया जाने कामदारको औसतमा ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गथ्र्यो। म्यानपावरको सेवा शुल्कबारे पनि एमओयूमा प्रस्ट पारिएको छ। जसअनुसार म्यानपावरले कामदार मलेसिया पठाएपछि रोजगारदाताले आधा महिनाको तलब बराबर सेवाशुल्क उपलब्ध गराउनेछन्। भिसा प्रक्रियामा लाग्ने खर्च पनि रोजगारदाताले बेहोर्नेछन्।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७६ ०१:३१ बुधबार