काठमाडौं – सरकार, निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनबीच भएको त्रिपक्षीय सहमतिबाट ‘योगदानमा आधारित सुरक्षा योजना’ आएकाले यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या मिलेर समाधान गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी परिसंघमा आयोजत परिचर्चा कार्यक्रममा परिसंघ अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले समस्या समाधानका लागि विशेषज्ञ कार्यदल बनाइ सरकार र कोषलाई छिट्टै लिखित सुझाव दिने बताए। ‘कोषले योगदानकर्ता श्रमिकले पाउने प्रतिफल र वित्तीय सुरक्षामा ठूलो गृहकार्य गर्न आवश्यक छ,’ अध्यक्ष मोरले भने, ‘कोषले लगानी नीति छिटो ल्याउन जरुरी छ। जसले थप श्रमिकलाई आकर्षित गरोस्। यसले आगामी दिनमा श्रमिकले पाउने प्रतिफल र वित्तीय सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर उत्पादकत्व बढाउन सकोस्।’
सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले कोषको लगानी नीति, विदेशी कामदार र त्यसमा पनि सिजनल रुपमा आउने भारतीय कामदारको विषय, अन्य दैनिक ज्यालादारी कामदारको विषय, बिमा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, अन्य कोषमा योगदान गरिरहेका श्रमिकको विषयलगायत धेरै विषयमा अझै अन्योल कायमै रहेकाले यसमा सरकार र कोषले स्पष्ट पार्नुपार्ने बताए।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी प्रमुख कपिलमणि ज्ञवालीले कोषमा दर्ता हुने श्रमिक तथा रोजगारदाताको संख्या आजसम्म ५१ हजार हाराहारीमा श्रमिक र ५ हजारको हाराहारीमा रोजगारदाता प्रतिष्ठान दर्ता हुन आएको जानकारी गराए। कोषले छिट्टै लगानी नीति ल्याएर थप प्रतिफलको विषयमा स्पष्ट पार्ने पनि उनले प्रष्ट पारे।
श्रम विभागका महानिर्देशक सनत केसीले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध सुमुधुर राखी उत्पादकत्व बढाउन नीतिगत सुधारका लागि विभाग तयार रहेको बताए।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७६ ०२:१६ सोमबार