काठमाडौं – करिब तीन दशकदेखि हरेकजसो सरकारले ठूला जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन्। प्रत्येक वर्षको बजेटमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा भएकै हुन्छ। तीन दशकदेखि चर्चामा रहे पनि हालसम्म कुलेखानीबाहेक अन्य जलायशयुक्त आयोजनाको न त निर्माण, न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै तयार भएको छ। हाल जलायशयुक्त कुलेखानी ‘ए र बी’ मात्रै सञ्चालनमा छन्। यी आयोजनाबाट ९२ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ।
अर्को जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारले कुलेखानी दोस्रो निर्माण गरेको ३३ वर्षसम्म कुनै ठूला जलायशयुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकेको छैन।
सरकारले वर्षौंअघि बनाउने भनेको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६३५ मेगावाटको दूधकोसी, १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ७६२ मेगावाटको तमोर, ४१० मेगावाटको नलगाड लगायतले अहिलेसम्म गति लिन सकेका छैनन्। सरकारले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी, र ७६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् आयोजना जलाशययुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ। तर, माथिल्लो तामाकोसीबाहेक अरु अहिलेसम्म कुन ढाँचामा बनाउने भन्ने समेत टुंगिन सकेको छैन।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुमन शर्मा सरकारले जनतालाई ठूला जलायशयुक्त आयोजनाको सपनामात्रै बाँडेको बताउँछन्। ‘सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भनेर घोषणामात्रै गर्छ, कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कहिल्यै ध्यान दिएको देखिएन,’ उनले भने, ‘केही अघि बढ्ला जस्तो देखिन्छ, के कारणले हो फेरि सेलाउँछ।’
उनी सरकारसँग ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नै नभएको बताउँछन्। यसबीचमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत केही अर्धजलायशयुक्त आयोजना निर्माण गरेको छ। यिनमा १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी, ६९ मेगावाटको तल्लो मस्र्याङ्दी र २२ मेगावाटको चिलिमे पर्छन्।
पूर्वसचिव शर्मा सरकारसँग आयोजना निर्माण गर्ने दृढ इच्छाशक्ति नभएकाले नै वर्षाैंदेखि ठूला आयोजना अलपत्र परेको बताउँछन्। ‘सबै आयोजना एकैपटक निर्माण गर्छु भनेर कहिल्यै सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कुनै एउटालाई तदारुकतासाथ अघि नबढाएसम्म कहिल्यै सम्पन्न गर्न सकिँदैन।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य केपी ओलीले जलवायु परिवर्तन र भूकम्पको कारणले जलायशयुक्त आयोजना निर्माणमा सतर्कता अपनाउन जरुरी रहेको बताए। ‘जलवायु परिवर्तन र भूकम्पीय दृष्टिकोणले जलविद्युत् आयोजना निकै संवेदनशील अवस्थामा छन्। त्यसैले निर्माण गर्दा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने बेला भइसक्यो,’ उनले भने, ‘जुनसुकै बेला भयावह अवस्था आउन सक्ने भएकाले जलवायु परिर्वतन र भूकम्पप्रतिरोधी आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अधिकतम सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। पूर्वसचिव शर्मा नेपाल भौगर्भिक र भूकम्पीय हिसाबले उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्ने भएकाले एकै ठाउँमा ठूला आयोजना निर्माण गर्नुको सट्टा मझौला खालको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त हुने बताउँछन्। ‘धेरै लागतमा एउटै आयोजना निर्माण गर्दा जोखिम धेरै हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले मझौला खालका जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सके मुलुकको मुहार फेर्न सकिन्थ्यो।’
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी जलायशयुक्त आयोजना महँगो हुने र वातावरणीय र सामाजिक प्रभावकै कारण निर्माणमा केही असहज भएको बताउँछन्। ‘रन अफ दी रिभरको तुलनामा जलाशययुक्त आयोजना पक्कै पनि लागतको हिसाबले महँगो पर्छ,’ उनले भने, ‘तर, दीर्घकालको हिसाबले जलाशयुक्त नै उपयुक्त हुन्छ।’
उनका अनुसार जलायशयुक्त आयोजनालाई बुहुउद्देयीय बनाएर अघि बढाए अझ राम्रो हुन्छ।
प्रवक्ता अधिकारी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा लागत तथा सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव धेरै पर्ने बताउँछन्। ‘ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण लागत खर्च अत्यधिक हुन्छ। त्यसैले यी आयोजनाले बिजुली बेचेर मात्रै नाफा कमाउन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायत अन्य कामबाट फाइदा उठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्न सके मात्रै लगानी अनुसारको प्रतिफल हात पार्न सकिन्छ।’
पूर्वसचिव शर्मा जलायशयुक्त आयोजनाको इनर्जी कस्ट हेरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन्। ‘जलायशयुक्त आयोजना अन्यको तुलनामा पक्कै पनि धेरै महँगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले इनर्जी कस्टमात्र हेर्ने हो भने त कहिल्यै निर्माण गर्न सकिँदैन। त्यसैले जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुआयामिक क्षेत्रसँग जोडेर लाभ लिने प्रयास गर्नुपर्छ।’
जलायशयुक्त आयोजनालाई सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, पर्यावरण सन्तुलन, पर्यटन लगायत विविध क्षेत्रसँग जोडेर आम्दानी लिनुपर्ने हुन्छ। तबमात्र लगानी अनुसारको प्रतिफल मिल्छ।
प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली उच्च लागतमा किनिरहेको छ। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले (रन अफ दी रिभर) आयोजनाबाट उत्पादन गरेको बिजुली बर्खायाममा ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिटको दरले खरिद गर्दै आएको छ। त्यसैगरी, हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले खरिद गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित भएको बिजुली १२.१० प्रतियुनिटका दरले बिजली खरिद गर्दै आइरहेको छ। जसबाट पनि जलायशयुक्त आयोजना निर्माणमा धेरै लागत लाग्ने भएकाले बिजुलीको खरिद दर समेत केही महँगो छ। जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञले नेपालका आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र सामाजिक प्रभावलाई गहन ढंगले अध्ययन गर्ने परिपाटी नभएकाले आयोजनामा धेरै विवाद आउने बताउँछन्।
‘बूढीगण्डकी आयोजनाको लगभग मुआब्जा वितरण गरेर सकिन लागिसक्यो। तर, अहिलेसम्म आयोजनाले गति लिन सकेको छैन,’ पूर्वसचिव शर्माले भने, ‘एउटा सरकारले निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने, अर्काे सरकारले फेरि खोस्ने चक्र अन्त्य नभएसम्म आयोजनाले गति लिने छाँटकाँट देखिँदैन।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७६ ०१:२६ सोमबार