काठमाडौं – करिब डेढ वर्षदेखि बन्द मलेसिया रोजगारी पुनः सुरु गर्ने विषयमा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिबीचको दोस्रो दिनको छलफल बुधबार सकिएको छ। यसको निर्णय भने भोली (शुक्रबार) सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
मलेसियाको राजधानी क्वालालाम्पुरको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र पुत्राजयमा भएको संयुक्त कार्यदल (जेडब्लुजी) को बैठकमा नेपाली कामदार पठाउन सुरु गर्नेबारे छलफल भएको हो। यस क्रममा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले छलफलमा आ–आफ्ना धारणा राखेको नागरिकलाई टेलिफोनमार्फत जानकारी दिए।
‘वार्तामा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राखेका छौं। केही विषयमा सहमति नजिक पनि पुगेका छौं,’ टोली नेता घिमिरेले भने, ‘शुक्रबार निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं।’ बैठकमा मलेसियाको तर्फबाट त्यहाँका मानव संसाधन मन्त्रालयका उपसचिव बेट्टी हसनले नेतृत्व गरेका छन्।
लामो विवाद र रस्साकस्सीबीच सुरु भएको छलफलले मलेसिया रोजगारीको गाँठो फुकाउला त भन्ने चासोका रुपमा हेरिएको छ।
वार्तामा सहभागी अर्का सदस्यका अनुसार नेपाली अधिकारीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छनोट गरेका एक सय २२ स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेका थिए। मलेसियाली टोलीले वर्षमा एकदेखि डेढ लाख कामदार आपूर्ति गर्ने मुलुकमा त्यति धेरै स्वास्थ्य संस्था नचाहिने पुरानै अडान दोहो-यायो।
१६ महिना अघिसम्म मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण ३७ संस्थाले गर्थे। मन्त्रालयले ती संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सिन्डिकेट भएको दाबी गर्दै मलेसिया कामदार पठाउन रोकेको थियो।
मलेसिया जाने कामदारको राहदानी संकलनको जिम्मेवारी पाएको भिएलएन/ओएससी तथा अध्यागमन सुरक्षाका लागि श्रमिकको औंठाछाप लिने आइएससीलाई मन्त्रालयले ठगी गरेको आरोप लगाएको थियो। पछिल्लो समय अदालतले ती संस्थालाई ठगी नगरेको भन्दै सफाइ दिइसकेको छ।
ती सदस्यका अनुसार वार्ताका क्रममा एक सय २२ वा ३६ संस्था कसलाई कानुनी मान्यता दिने भन्ने विवाद उठेको थियो। नेपाली टोलीले मलेसियन पक्षलाई श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न एक सय २२ संस्थालाई अनुमति दिन माग गरेको थियो। मलेसियन अधिकारीले तत्काल पुरानै ३६ संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणको काम गर्ने र अन्य संस्थालाई दिनेबारे विस्तारै अनुगमन गरी निर्णयमा पुग्ने जवाफ फर्काएका थिए।
विगतमा पनि तत्कालीन सरकारले सूचीकरण गरेका एक सय ६० स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३७ वटालाई मलेसिया सरकारले आफ्नो मापदण्ड अनुसार छनोट गरेको थियो। भिएलएन÷ओएससी र आइएससीलाई निरन्तरता दिनेबारे यसअघि नै सहमति भइसकेको छ।
१६ महिनादेखि मलेसिया रोजगारी बन्द हुँदा नेपालले करिब दुई खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स गुमाएको अनुमान गरिएको छ। मलेसिया रोजगारी सुचारु हुँदा एक वर्षमा दुई खर्ब हाराहारी रेमिटेन्स आउने गरेको थियो। अहिले त्यहाँबाट आउने रेमिटेन्स निकै घटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवमा मलेसियाबाट ७२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भित्रिएको छ। त्यो रेमिटेन्स विगतमा गइसकेका कामदारले पठाएको हो।
विगतको तथ्यांकलाई आधार मान्दा १६ महिनाको अवधिमा कम्तीमा एक लाख ५० हजार कामदार मलेसिया जाने देखिन्छ। तर, यसबीचमा बिदामा घर आएका र बन्द हुनुअघि नै कलिङ भिसा लिएकासहित ४२ हजार मलेसिया गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले जनाएको छ।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०७६ ०१:३८ बिहीबार