काठमाडौं – सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा पेट्रोलियम पदार्थबाट असुली गरेको करले उक्त आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न पुगेको छ।
सरकारले यो आयोजनाका लागि २०७२ देखि पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर असुली गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म यस्तो कर ३३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। आयोजनाले अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये गत वर्षसम्म २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ।
आयोजनाका फोकल पर्सन दिलिपकुमार सडौलाले अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट संकलन भएको करले मुआब्जा वितरण गर्न पुगेको जानकारी दिए। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म उक्त आयोजनामा ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। मुआब्जा लगायत अन्य काममा यो रकम खर्च भएको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। नेपाल आयल निगमका अनुसार चार वर्षमा यो आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणमा ३३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको छ।
चार वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थबाट ३३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ भने मुआब्जामा २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
निगमका अनुसार प्रत्येक वर्ष इन्धन करबापत संकलित रकम मासिक रुपमा सरकारको खातामा जम्मा गरिर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा एक अर्ब १६ करोड, ०७३/७४ मा नौ अर्ब ४३ करोड र ०७४/७५ मा ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो। त्यसैगरी आव ०७५/७६ मा ११ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वापत २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ। जलायशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा गोरखा र धादिङका ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी अधिग्रहण गर्नुपर्छ। उक्त तथ्यांक बजार क्षेत्र बाहेकको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि हालसम्म ४४ हजार एक सय २० रोपनीको मुआब्जा वितरण गरेको छ।
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गरेको छ। तर, बूढीगण्डकी आयोजनाको घोषणा गरेअनुसार उपलब्धि छैन। अझैसम्म पनि बूढीगण्डकी आयोजना कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा आयोजनाका फोकल पर्सन सडौलाले बूढीगण्डकी आयोजनाको मोडालिटी अझैसम्म टुंगो लाग्न नसकेको बताए। ‘केही स्थानमा मुआब्जा वितरण गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाले अहिलेसम्म आकार लिन सकेको छैन।’
२०७४ वैशाख ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति विघटन गरेको थियो। आयोजना कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने कुरा सरकारपिच्छे फरक–फरक निर्णय भएकाले निर्माण प्रक्रिया धकेलिइरहेको छ। सरकार फेरिनेबित्तिकै एक कम्पनीबाट खोसेर अर्काेलाई बुझाउने निर्णयले यसको भविष्य अन्योलमा परेको छ। सरकारको एकपछि अर्काे अपारदर्शी र अपरिपक्व निर्णयकै कारणले विदेशी लगानीकर्ता समेत बिच्किने सम्भावना बढेको छ।
दुई तिहाई बहुमतको बर्तमान सरकारले गत असोज ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई यो आयोजना सुम्पिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, पछिल्लो समय एकाएक आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेर विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेसँगै आयोजना अन्योलमा परेको हो।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७६ ०३:४९ आइतबार