काठमाडौं – सरकारको निर्णय अनुसार बुलेट खरिद गरेर पनि ग्यास ढुवानी गर्न नपाएपछि क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालत गएका ग्यास उद्योगीको मुद्दामा सक्कल फाइल झिकाउन अदालतले आदेश दिएको छ।
भारतबाट खाना पकाउने ग्यास ढुवानी गर्न बुलेट खरिद गरे पनि ग्यास ढुवानी गर्न नपाएको भन्दै ग्यास उद्योगीले नेपाल आयल निगमलाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा अदालतले के कति प्रक्रिया पु-याएर बुलेट सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो भन्ने विषयमा सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।
ग्यास ढुवानीमा भारतीय परनिर्भरता तोड्न सरकारले ग्यास बुलेट आयातमा ६६ प्रतिशत भन्सार छुट दिएपछि उद्योगीले बुलेट आयात गरे पनि भारतले एक्प्लोसिभ सर्टिफिकेट नदिएपछि नेपाली बुलेटबाट ग्यास ढुवानी हुन सकेको छैन। अहिले भारतीय बुलेटले ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन्।
भारतीय परनिर्भरता हटाउन सरकारले नेपाली बुलेट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार निगमले सात सय ७५ बुलेट सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको थियो। बुलेट आयातमा सरकारले भन्सार छुट दिएपछि उद्योगीले नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट खरिद गरेका थिए।
भारतीय बुलेटको व्यवसाय गुम्ने भएपछि भारतीय पक्षले एक्प्लोसिभ सर्टिफिकेट दिएको छैन। नेपालको सबै कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर भारतीय दूतावासको समेत सिफारिसमा अनुमति माग गरे पनि सर्टिफिकेट नदिएर भारतीय पक्षले अड्काएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणको बेला समेत यो विषयमा छलफल भए पनि गाँठो फुकेको छैन।
बुलेट खरिदमा ग्यास उद्योगीको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेकाले बैंकको ब्याज तिर्न कठिन भएकाले बाध्य भएर मुद्दा दायर गरेको ग्यास उद्योगी शिवप्रसाद घिमिरेले बताए। ‘पटक–पटक निगम र सरकारलाई आग्रह गरेका थियौं,’ घिमिरेले भने, ‘विभिन्न बहाना बनाएर अनुमति नपाएपछि अदालतको ढोका ढक्कढाएका हौैं।’
व्यवसायी आयल निगमबाट सात सय ७५ बुलेट सञ्चालनको लागि अनुमति पाएकोमा ५३ वटा बुलेट तयार भइसकेको बताउँछन्। सहारा, एभरेस्ट, सुगम, गृहलक्ष्मी, मेची, कन्काई, पराजुली लगायत ग्यास कम्पनीले बुलेट अर्डर गरेको दाबी गरे। ‘एक्स्प्लोसिभ’ प्रमाणीकरण भएपछिमात्र आइओसीका रिफाइनरीमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपिजी ग्यासको लोड दिने कानुनी प्रावधान छ। नेपालमा ग्यास ढुवानी गरिरहेका भारतीय ट्रान्सपोर्टरको दबाबमा भारतीय अधिकारीले प्रमाणित रोकेका हुन्। करिब चार सय ग्यास बुलेटले भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट ग्यास ढुवानी गरेर वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लैजाने गरेका छन्।
नेपाली बुलेटले ढुवानी गर्न सुरु भएपछि उनीको व्यवसाय गुम्ने भएपछि सरकारी अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर रोकेको नेपाली पक्षको बुझाइ छ। ढुवानी अनुमतिको लागि आयल निगमसहित आपूर्ति मन्त्रालयको अनुरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक पत्राचार गरिसकेको छ। ग्यास बुलेट भारतकै मापदण्ड अनुसार भारतीय कम्पनीलेनै तयार गरेका हुन्।
‘भारतकै स्ट्यान्डर्ड अनुसार भारतीय लाइसेन्स होल्डर कम्पनीले बुलेट बनाएको हो,’ घिमिरले भने, ‘नेपाली बुलेट रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन।’ एक्प्लोसिभ प्रमाणपत्र ग्यास बुलेटमात्र नभएर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरले पनि लिनुपर्छ। डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरले सोही प्रावधान अनुसार ‘एक्स्प्लोसिभ’ प्रमाणित’ अनुमति लिएर ढुवानी गरिरहेका छन्। एकपटक अनुमति लिएपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। भारतका पारदीप, हल्दिया, बरौनी, पानीपथलगायत रिफाइनरीबाट ग्यास ल्याउने गरेको छ। नेपालमा मासिक करिब ३० हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुन्छ। हरेक वर्ष ग्यासको खपत १८ देखि २० प्रतिशत वृद्धि हुँदै गएको निगमले जनाएको छ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७६ ०२:३७ बिहीबार