काठमाडौं - सरकारले रेमिटेन्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याएर विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बैंक खाता अनिवार्य गर्न लागेको छ। अहिले मुलुकमा कुल रेमिटेन्सको एकतिहाइभन्दा बढी हुन्डीमार्फत भित्रिने अनुमान छ। हुन्डीमार्फत हुने कारोबार रोक्न सरकारले सबै रेमिटेन्स बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउन अनिवार्य खाताको व्यवस्था गर्न लागेको हो।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले विदेशमा कमाएको रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्रिओस् भनेर विदेश जानुअघि अनिवार्य बैंक खाता खोल्नुपर्ने नियम बनाइएको बताए। विभागका अनुसार भदौ १६ देखि यो नियम लागू हुँदैछ। पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमीले अर्थतन्त्रमा समस्या आउने संकेत देखिएपछि सरकार असजिलोमा छ। यसै कारण सरकार विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन चाहन्छ। रेमिटेन्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भिœयाउन सके विदेशी विनिमय सञ्चितिको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने देखेर सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। खाता अनिवार्य भएपछि युवाले रेमिटेन्स बैंकमार्फत पठाउनुपर्नेछ।

रेमिटेन्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन सके विदेशी विनिमय सञ्चितिको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने देखेर सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले अनिवार्य रूपमा बैंकखाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्था भदौ १६ देखि लागू हुँदैछ। खाता अनिवार्य भएपछि अब युवाले रेमिटेन्स बैंकमार्फत पठाउनुपर्नेछ।

गत वर्षको ११ महिनामा सात खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्सबापत मुलुकमा भित्रिएको छ। यसको एकतिहाइ झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ हुन्डीमार्फत आउने अनुमान गरिएको छ। सबै रेमिटेन्स बैंकिङ प्रणालीमार्फत आएको भए करिब ११ खर्ब रुपैयाँ हुन्थ्यो। हुन्डीमार्फत पठाएको रेमिटेन्स विदेशी विनिमयमा आउँदैन। युवाले दिएको विदेशी मुद्रालाई हुन्डी गर्ने व्यवसायीले उतै राखी यहाँ नेपाली रुपैयाँ पठाइदिन्छन्। तर बैंकिङ प्रणालीमार्फत पठाउने रेमिटेन्स भने विदेशी मुद्रामै स्वदेशसम्म आइपुग्छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आएका बेला सरकारले युवाले पठाएको यस्तै रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउन खोजेको हो। अहिले सरकारसँग सञ्चितिमा रहेको विदेशी विनिमयले मुलुकको आठ महिनाबराबरको वस्तु तथा सेवा आयातको भुक्तानी दिनमात्र पुग्छ। विगतमा यो एक वर्षभन्दा धेरैका लागि भुक्तानी दिन सक्ने अवस्थामा थियो।

महानिर्देशक भुसालले भदौ १६ पछि बैंक खाता नखोलेका युवकले रोजगारीका लागि विदेश जान श्रम स्वीकृति नपाउने बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य बैंक खाता खोल्न लगाउनुको अर्को उद्देश्य म्यानपावर व्यवसायीलाई पारदर्शी गराउनुसमेत रहेको उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले आर्जन गरेको रकम हुन्डीवालाले अनेक प्रलोभन देखाएर घरसम्म पु¥याउँदा सरकारलाई विदेशी विनियम आपूर्तिमा समस्या पर्दै आएको छ।

विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगेका युवासँग व्यापारीले उतै रकम लिने, सोही रकमबाट अनेक सामान खरिद गरी नेपाल पठाउने र उनीहरूसँग लिइएको रकम गाउँमा फिर्ता गर्ने धन्दा मौलाइरहेको छ। बिचौलियाले विदेसिएका युवाले कमाएको रकमबाट भरमग्दुर फाइदा लिनुका साथै कालोबजारी र विभिन्न अपराधजन्य कामसमेत गर्दै आएका छन्। श्रमविज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य बैंक खाता खोल्न लगाउने र विदेशबाट सोही खातामा रकम जम्मा गराउन सक्ने हो भने मुलुकका लागि लाभदायी हुने बताउँछन्। ‘भारत, पाकिस्तानलगायत केही मुलुकले यस्तो (अनिवार्य खाता खोल्ने) अभ्यास गरेका छन्,’ उनले भने, ‘ती मुलुकमा त्यसको नतिजा राम्रो आएको छ।’

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले कमाएको कति रकम अनौपचारिक च्यानलमार्फत भित्रिन्छ भन्नेबारे अहिलेसम्म सरकारले अध्ययनसमेत गरेको छैन। गुरुङले मनिट्रान्सफर कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिका कुरा सुन्दा अहिले आउने गरेको रेमिटेन्सको ३०–४० प्रतिशत अनौपचारिक रूपबाट भित्रिने गरेको बताए। न्यून पारिश्रमिक पाउने गन्तव्य मुलुकको तुलनामा राम्रो पारिश्रमिक पाइरहेका स्थानबाट बढी हुन्डी कारोबार हुने गरेको भुक्तभोगी बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको संख्या तुलना गर्दा नेपाल भित्रिने रेमिटेन्स भने न्यून भएको विज्ञले बताउँदै आएका छन्। हाल बर्सेनि सरदर पाँच लाख युवा रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्यमा जान्छन्। विज्ञहरू न्यून रेमिटेन्स भित्रिनुको कारणमा हुन्डीको प्रयोग र अदक्ष कामदार विदेश पठाइनुलाई लिन्छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागले अहिलेसम्म ४५ लाख युवालाई श्रम स्वीकृति दिएको छ। तीमध्ये हाल करिब ३० लाख गन्तव्य मुलुकमै काम गरिरहेको हुनसक्ने अनुमान छ। विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको विवरण राख्ने तर फर्कनेको कुनै विवरण नराख्ने गरेका कारण कति नेपालीले विदेशमा काम गर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। तेस्रो मुलुकबाहेक कामका लागि भारत जानेको संख्या पनि ठूलै छ। अध्ययनका लागि विदेश जानेले पनि घरपरिवारलाई केही न केही रकम पठाइरहेका हुन्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को ११ महिना (साउन–जेठसम्म) मा सबैभन्दा बढी अमेरिकाबाट एक खर्ब ८१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो। अमेरिकाबाट सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स नेपाल भित्रिन्छ। त्यसपछि नेपालमा भारतबाट धेरै रेमिटेन्स भित्रिन्छ। ११ महिनामा भारतबाट ९० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार जाने गरेको खाडी मुलुक, मलेसिया र दक्षिण कोरियाबाट भित्रिरहेको रेमिटेन्समा सरकारी अधिकारी सन्तुष्ट छैनन्।

हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया गएका छन्। त्यस्तै सन् २००७ यता रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फत ६० हजार युवा कोरिया गएका छन्। कोरियाली सरकारले कामदारको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक नै एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेका कारण त्यहाँबाट अहिले आइरहेभन्दा धेरै रेमिटेन्स आउनुपर्ने धेरैको भनाइ छ। गएको ११ महिनामा कोरियाबाट ३१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७६ ०२:२१ शनिबार