काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइन (बैंकले यति पैसा उपलब्ध गराउँछु भनी दिने पत्र)को सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरेको छ। महासंघ प्रतिनिधि टोलीले बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग छुट्टाछुटै भेट गरी क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको हो।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि टोलीले दुवै मन्त्रीसमक्ष सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च) मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरेको हो। अध्यक्ष सिंहले नयाँ ढाँचाअनुसार सोका लागि ऋणसरह नै असीमित धितो आवश्यक भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजरूपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसक्दा समस्या भोग्नुपरेको बताएका थिए।

‘एउटा बोलपत्रमा सहभागी हुँदा ठूलो धनराशि खर्च हुनेजस्तै क्रेडिट लाइनको ०.६ प्रतिशत वार्षिक खर्च हुने र एउटा–दुईटा सीमित बैंकहरूले आफूखुसी अत्यधिक कमिसन लिने गरी बिड बोन्डभन्दा आठ गुणा बढी तथा पर्फमेन्स बोन्डभन्दा चार गुणा बढी कमिसनमा खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले निर्माण व्यवसायीले काम पाउनुअघि नै बोलपत्रमा भाग लिन मात्र अनावश्यक खर्च गर्नुपरेको छ।’

त्यसैगरी, महासंघ टोलीले विभिन्न निकायबाट आह्वान भएका बोलपत्रहरूमा निर्माण व्यवसायी भाग लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको साथै राज्यले लिएको लक्ष्यअनुरूप पूर्वाधार विकासका कार्यसमेत अवरुद्घ भएको भन्दै मन्त्रीद्वयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसैगरी टोलीले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ जारी भएपछि निर्माण परियोजनाहरूमा म्याद थपको जटिलता थपिएको बारेमा पनि मन्त्रीद्वयलाई जानकारी गराएको छ।

नियमावलीमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाको हकमा एक वर्ष म्याद थप गर्ने प्रस्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि अहिले आएर सरोकारवाला निकायले म्याद थप गर्न आनकानी गर्ने र गरे पनि १० प्रतिशत जरिवाना लगाउने कारणले निर्माण व्यवसायी ठूलो मानसिक तनाव झेल्न बाध्य भएको महासंघको भनाइ छ। सम्पन्न हुन नसकेका सबै रुग्ण परियोजनाको हकमा नेपाल सरकार र निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी निःसर्त बिनाहर्जाना एक वर्ष म्याद थप्न आग्रह गरिएको अध्यक्ष सिंहले  बताए।

महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन प्रक्रियामा  महासंघको अनिवार्य सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको छ। महासंघ प्रतिनिधि टोलीले आन्तरिक राजस्व विभागको सर्कुलरमा नियम ४१ (१) (ग) मा व्यवस्था भएअनुसार निर्माण व्यवसायीले बजेट भाषण अगाडिका परियोजनाहरूमा  मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टा गर्न नपाइने गरी भएको संशोधनमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। यसमा निर्माण व्यवसायीहरूका पुराना र हाल भइरहेका अर्बौंका परियोजनामा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएको खण्डमा लागत थप हुन जाने र निर्माण व्यवसायी आर्थिकरूपले धराशायी हुने महासंघको भनाइ छ।

साथै यो व्यवस्था निर्माण व्यवसायीहरूका लागि वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएकाले साविककै व्यवस्थाअनुसार डिजेलमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले अनुरोध गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक मजदुरको भुक्तानी गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्य हुने व्यवस्थाले ग्रामीण इलाकामा स्थानीय मजदुरहरूलाई  केही समयका लागि कार्य क्षेत्रमा खटाउँदा प्यानको व्यवस्था गर्न व्यावहारिक कठिनाइ हुने तर्फ महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७६ ०१:४० बिहीबार