काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाको बोलपत्र लगायत सम्पूर्ण काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण थाल्ने भएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायत काम सम्पन्न भएकाले आयोजनाले बोलपत्रको लागि आवश्यक कागजात तयार पारेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ। माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाका आयोजना प्रमुख सूर्यप्रसाद पौडेलले परामर्शदाता कम्पनी एएफ इटेको जेभीले गत अगस्टमा डिपिआर तयार पारेर आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिसकेको बताए। ‘भर्खरै डिपिआर पाएका छौं। अहिले हामीले डिपिआरबारे अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा बोलपत्रको लागि आवश्यक डकुमेन्ट तयार पारेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण थाल्ने योजना बनाएका छौं।’
परामर्शदाता कम्पनीले १८ महिना लगाएर आयोजनाको डिपिआर तयार पारेको हो। उक्त डिपिआर तयार गर्न भ्याटसहित १४ करोड रुपैयाँ लागेको छ। माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजना कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पर्छ। यो आयोजनाको पानी उपयोग गरेर क्यासकेड आयोजनाको रुपमा १८.२ मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गरिने छ। ‘परामर्शदाता कम्पनीको अध्ययनले बिजुली निकाल्न उपयुक्त भएको ठहराएको छ,’ उनले भने, ‘यो आयोजना रन अफ दी रिभर प्रकृतिको हो। ४२ मेगावाटको पानीलाई फेरि सुरुङमार्फत लगेर क्यासकेड आयोजनाबाट १८.२ मेगावाट बिजुली निकाल्नेछौं।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो। मोदी जलविद्युत् कम्पनी २०७३ सालमा गठन गरिएको थियो। कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ छन्। सञ्चालक समितिका दुई सदस्य पद भने रिक्त छ।
क्यासकेड आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पूरा हुन बाँकी छ। ४२ मेगावाटको लागि अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं १० स्थित घान्दु्रकको स्याउलीबजारमा ड्याम निर्माण गरिनेछ। क्यासकेड आयोजनाको ड्याम वडा नं ११ को न्युब्रिज भन्ने ठाउँमा निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ। दुवै आयोजना सम्पन्न गर्न १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। आयोजनाले हालसम्म १५७ रोपनी जग्गा, घरटहरा, रुखबिरुवा लगायतको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ।
‘आयोजनाको लागि अझै पनि केही जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अहिले जग्गाको लगत संकलन भइरहेको छ। केही समयभित्रै बाँकी रहेको जग्गाको पनि मुआब्जा टुंग्याउनेछौं।’
सरकारले यो आयोजनाको लागि हालसम्म ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। माथिल्लो मोदीबाट वार्षिक २०८.७२ गिगावाट उत्पादन गर्न सकिनेछ। हिँउदमा भने २७.१२ गिगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ। आयोजना निर्माणस्थल पुग्ने पहुँचमार्ग तयार भइसकेको छ। पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेश सरकारले आयोजनाको पहुँचमार्ग अपग्रेडिङको काम गरिरहेको छ।
माथिल्लो मोदी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मोदी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। दुवै आयोजनाको लागि ५–५ किलोमिटरको टनेल तयार पार्नुपर्नेछ। यो आयोजना इपिसी मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो। आयोजना करिब चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
कम्पनीका सञ्चालक सदस्य रिक्त
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो। मोदी जलविद्युत् कम्पनी २०७३ सालमा गठन गरिएको थियो। कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ छन्। सञ्चालक समितिका दुई सदस्य पद भने रिक्त छ। कम्पनी दर्ता भएसके पनि प्राधिकरणले अझैसम्म जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छैन।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७६ ०२:५८ बुधबार