काठमाडौं – चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतले पर्यावरण, पर्यटनसँगै आधुनिक कृषि उत्पादनलाई जोड दिएको छ। चीनको बढ्दो जनसंख्यासँगै खाद्यान्न र तरकारी अभाव हुन नदिन केन्द्र सरकारको सहयोगमा उसले हिउँले खाएका पठार (पहाड)मा पनि आधुनिक उत्पादन सुरु गरेको हो।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेको तिब्बतमा तोरी, जौसहितका खेती मात्र सम्भव भए पनि वातावरण अनुकूलित बनाउँदै प्रतिकूल मौसममा पनि विभिन्न जातका तरकारी खेती सुरु गरेको छ। त्यसको उदाहरण हो मोडर्न एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रियल पार्क अर्थात हाइटेक ग्रिनहाउस।
चार हजार मिटर उचाइमा रहेको यो उत्पादन एकाइमा गोलभेडा, तर्भुजासहित विभन्न जातका तरकारी र फलफूल उत्पादन हुँदै आएको छ। ल्हासाको निमु काउन्टीस्थित उक्त उत्पादन केन्द्रमा अन्तरिक्षमा परीक्षण गरिएका गोलभेडा र तरभुजा कस्तो फल्छ भनेर हेरिरहेको छ उसले।
तिब्बतबाहेक चीनका विभिन्न ठाउँमा सफल परीक्षणपछि उत्पादन थाले पनि त्यहाँ राम्रो उत्पादन भए तिब्बतका अन्य ठाउँमा पनि यसलाई विस्तार गर्ने सरकारी योजना रहेको छ। हरियोको मात्रा बढी हुने ती गोलभेडालाई तरकारीभन्दा सलाद र फलफूलको रुपमा उपयोग गर्ने उनीहरुको योजना छ। केन्द्र सरकारको सहयोगमा २१ वटा यस्ता ग्रिनहाउस विकास गरेर खेती थालेको उसले गुणस्तर वृद्धि गर्नुका साथै स्थानीयलाई सहभागी गराउनु मुख्य उद्देश्य रहेको अधिकारीहरुले जनाए। गत सेप्टेम्बरबाट उत्पादन सुरु गरेको यसलाई केन्द्र सरकारले एक करोड ४० लाख युआन अनुदान सहयोग गरेको छ। १५ वटा प्लान्ट रहेको उहाँ फंगस मसरुम हाउस पनि सँगै छ।
विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको ठूलो फार्म भएको उनीहरुले दाबी गर्दै आएका छन्। वातावरणदेखि सबै कुरा कम्युटरबाट नियन्त्रणमा लिइएको त्यहाँ माटोबिनै तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गरिँदै आएको छ। त्यहाँ चार सयले एकैसाथ खान सक्ने इको रेस्टुरेन्ट पनि स्थापना गरिएको छ।
ल्हासाको चेनग्वानमा रहेको प्यो ल्यान्ड ग्रिनप्रोडक्स गार्डेन केन्द्र सरकारको अनुदानमा अर्को ग्रिनपार्क सञ्चालनमा रहेको छ। २५ हजार वर्ग मिटरमा फैलिएको ग्रिनपार्क पाँच भागमा विभाजन गरिएको छ। यो विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको ठूलो फार्म भएको उनीहरुले दाबी गर्दै आएका छन्। वातावरणदेखि सबै कुरा कम्युटरबाट नियन्त्रणमा लिइएको त्यहाँ माटोबिनै तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गरिँदै आएको छ। त्यहाँ चार सयले एकैसाथ खान सक्ने इको रेस्टुरेन्ट पनि स्थापना गरिएको छ।
त्यससँगै न्युजिल्यान्ड र चीनकै सान्सी प्रान्तबाट ल्याइएका १५ सय दूध दिने गाई पनि त्यहीं पालिएको छ। २० हजार वर्गमिटरमा फैलिएको यो फाममा एकैपटक ५० गाई दुहुन सकिने अत्याधुनिक प्रविधिसहितको मेसिन प्रयोग हुँदै आएको छ। ४५ कर्मचारी कार्यरत उक्त गाई फामबाट दैनिक तीन हजार टन दूध उत्पादन हुन्छ। साथै बाच्छा, बाच्छी उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र अनुसन्धानमा पनि तिब्बत सरकारले यसलाई प्रयोग गर्ने गरेको छ। त्यसको नजिकै डेरी रहेको छ। जसको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने काम चाइना एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टरले गर्दै आएको छ।
चीनकाे तिब्बतमा अन्तरिक्षमा परीक्षण गरिएकाे माटाेबिनै उत्पादन गरिएकाे फलफूल।तस्बिरः बालकृष्ण अधिकारी/नागरिक
शिगात्सेको बइलाङ काउन्टीमा रहेको अर्गानिक मोडर्न एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल हजबेन्ड्री डेभलपमेन्ट सरकार र स्थानीयको साझेदारीमा सञ्चालित फाम हो। एक सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको ग्रिनहाउस सन् २०१६ देखि निर्माण सुरु गरिएको हो। एक सय प्रकारका वनस्पति रहेको यहाँ १० प्रकारका फलफूल मात्र छन्। ६० जना स्थानीय सहभागी रहेको जानकारी दिँदै निर्देशक झाओ जुवाङ वेइले गत वर्ष उनीहरुलाई १० लाख युआन वितरण गरिएको जानकारी दिए।
पयर्टक आकर्षित गर्नुको साथै इन्नोभेटिभ विज्ञान प्रविधि विकास र व्यापारिक उद्देश्यले यसको स्थापना गरिएको सुनाउँदै उच्च क्षेत्रमा तरकारी फलफूल कसरी हुर्कन्छन् भनेर अनुसन्धान पनि गर्ने गरेको निर्देशक वेइले बताए। ३० प्रतिशत सरकारी लगानी रहेको उक्त क्षेत्रमा दैनिक दुई सय पर्यटक हेर्न आउने बताउँदै उनले ६० करोड युआन लगानी भएको र २० लाख युआन थप गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।
चीनकाे तिब्बतमा अन्तरिक्षमा परीक्षण गरिएकाे तर्बुजा।तस्बिरः बालकृष्ण अधिकारी/नागरिक
आर्थिक अवस्थाले कमजोर वर्गलाई खेती किसानीसहित आर्थिक उपाजर्नका लागि केन्द्र सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ। कतिपय स्थानमा होमस्टे सञ्चालनदेखि ह्यान्डिक्राफ्टसम्मलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ।
ल्हासाको निमु काउन्टीको डोन्डा गाउँ ह्यान्डिक्राफ्ट प्रोडक्सन गृह स्थापना गरिएको छ। हस्तकला माध्यमबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्न स्थानीय सरकारले धुप उत्पादन गर्दै आएको छ। २० प्रकारका धुप उत्पादन हुने यहाँ ३५ घरधुरीका ९९ जनाले काम गर्दै आएका छन्। परम्परागत आठ हस्तकला उद्योगले गत वर्ष २० लाख अमेरिकी डलरबराबरको धुप बिक्री गरेको थियो।
श्रीखण्ड, धुपी, सुकुमेललगायत ३० प्रकार जडीबुटीबाट उत्पादन गरिने धुपले स्थानीय मागलाई पूरा गर्न नसके पनि अनलाइनबाट पनि अडर दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७६ ०२:२३ शुक्रबार
