बनेपा – मुलुकले डिजिटल नेपालको ‘फ्रेमवर्क’ (ढाँचा) स्वीकृत गरेको भए पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित डिजिटल सेवाको उपयोग गर्ने ‘कल्चर’ नबस्दासम्म कठिनाइ हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकूल बाँस्कोटाले बताएका छन्।
‘हामी डिजिटल फाइनान्सको कुरा गरिरहेका छौं। भर्खरै सकिएको जनै पूर्णिमा र रक्षाबन्धन मान्ने व्यक्तिहरुले दिदी–बहिनीलाई दक्षिणा कसरी दिनुभयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘डिजिटल पेमेन्टबाट त होइन होला, पेपर नोट नै दिनु भयो। अझै पनि हामीले डिजिटल पेमेन्टको कल्चर बसाल्न सकेका छैनौं,’ कम्प्युटर एसोसियसन अफ नेपाल(क्यान) महासंघले डिजिटल फाइनान्स सर्भिसेज र फाइनान्सियल इन्क्लुजन विषयक प्रदेश ३ स्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बाँस्कोटाले भने।
डिजिटलका अन्य सेवाभन्दा डिजिटल वित्तीय सेवा फरक रहेकाले आमनागरिकसम्म पु-याउन वित्तीय संस्थाको प्रमुख दायित्व रहनेमा उनले जोड दिए। ‘सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँचका लागि पूर्वाधारमा लगानी गरेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छन्। हामी सरकारमा आउँदा इन्टरनेटको पहुँचकै कारण डेढ सय स्थानीय तहमा बैंक थिएनन्, यतिखेर २४ वटामा मात्रै पुगेको छैन। त्यो पनि यसै वर्षभित्र सबै तहमा बैंक पुग्छन्,’ बाँस्कोटाले दाबी गरे।
भर्खरै सकिएको जनै पूर्णिमा र रक्षाबन्धन मान्ने व्यक्तिहरुले दिदी–बहिनीलाई दक्षिणा कसरी दिनुभयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘डिजिटल पेमेन्टबाट त होइन होला, पेपर नोट नै दिनु भयो। अझै पनि हामीले डिजिटल पेमेन्टको कल्चर बसाल्न सकेका छैनौं,’
डिजिटल नेपाल कार्यान्वयनमा कनेक्टिभिटी, पावर सप्लाई, कन्टेन्ट र उपयोगको कल्चरलाई मुख्य चुनौती देखेका उनले यी चुनौतीलाई सामना गर्ने क्रममै विभिन्न बाधा अवरोध आएर ढिलाइ भइरहेको जानकारी दिए। ‘सबै प्रदेशमा ब्रोडब्यान्ड पु-याउने लक्षसहित प्रदेश ४ र ५ तथा ५ र ६ मा अप्टिकल फाइबर केबुल विस्तारका लागि सबै कुरामा सहजीकरण हुँदासमेत ठेकेदारले समयमै काम नसकेपछि ऊ आफैं अदालत गएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले कसैलाई फाइदा गर्दैन,’ बाँस्कोटाले थपे।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबारे जति कुरा गरे पनि यसलाई आमनागरिकको दैनिकी र जीविकोपार्जनसँग जोड्न नसक्दासम्म प्रतिफल नआउने उनको तर्क छ। ‘यतिखेर गाउँ–गाउँसम्म कनेक्टिभिटी पुगेको छ। त्यहाँ उत्पादित चीजवस्तुलाई आइसिटीको माध्यमबाट बजारसम्म ल्याइदिने वातावरण कहाँ बनेको छ ? यसमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिन ढिलो भइसक्यो,’ बाँस्कोटाले सुझाए।
डिजिटल फाइनान्स पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा सबैभन्दा बढी बाधक करछली गर्ने नै हुनसक्ने देखिएकाले सरकारले सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। यस्तोमा कर छल्ने डिजिटल फाइनान्समा सितिमिति जान चाहँदैनन्। यो पनि अर्को बाधक हो,’ उनले थपे।
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीप्रसाद यादवका अनुसार यतिखेर दुई दर्जनबाहेकका स्थानीय तहमा बैंक पुगिसक्दा पनि शतप्रतिशत सेवाग्राहीको डिजिटल एक्सेस नभएको अवस्था छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शतप्रतिशत ‘डिजिटल्ली एक्सेस’को प्रत्याभूतिका लागि सुरुमा एसएमएस बैंकिङमा मात्रै जानु उपयुक्त हुन्छ। त्यसपछिमात्रै इन्टरनेट बैंकिङमा जाने हो। किनकी यतिखेर मोबाइलको पहुँच शतप्रतिशत भइसकेको छ,’ उनले सुझाए।
डिजिटल फाइनान्सियल सेवामा नियमनकारीको भूमिका प्रभावकारी हुने भए पनि विभागले सो भूमिका नगर्ने यादवले प्रष्ट पारे। ‘हामीलाई डिजिटल फाइनान्सियल सेवा नियमन गर्ने अधिकार छैन। विभागले केवल उत्प्रेरकको काम गर्ने हो,’ उनले थपे।
विभागले सबै स्थानीय तहलाई लक्षित गर्दै मोबाइल एप तयार गरे पनि अझै तीन सयभन्दा बढी तहले एप सञ्चालनमा नल्याएकामा यादवले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘हालसम्म चार सय २५ वटा स्थानीय तहले मात्रै विभागको एप प्रयोगमा ल्याएका छन्। आम नागरिकहरुलाई उपयोगमैत्री हुने किसिमले डिजाइन गरिएको र निःशुल्क उपलब्ध हुँदासमेत स्थानीय तहबाट अनिच्छा भइरहेकामा दुःख लागेको छ,’ उनले थपे, ‘स्थानीय तहले आइटीमा कार्यरत एक कर्मचारीलाई पठाइदिएमा पनि हामीले सबै ज्ञान र सीप दिएर कर्मचारीलाई पठाइदिने थियौं,’ यादवले भने।
हाल नेपालमा डिजिटल साक्षरता दर औसत ३० प्रतिशत रहेको र यसलाई ४० र ५० प्रतिशतको बीचसम्म पु-याउन विभागले विभिन्न योजना सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए। ‘स्थानीय तहहरुले अनिवार्य रुपमा मोबाइल एपको प्रयोग तथा बैंक र वित्तीय संस्थाले एसएसएम प्रणालीमा जोड दिने हो भने यो साक्षरता दर उपलब्ध हुनमा धेरै समय लाग्दैन,’ उनले थपे।
सम्मेलनमा क्यान महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष हेमन्त चौरसियाले डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानका लागि डिजिटल साक्षरता अनिवार्य भएकाले सरकारले अघि सारेको अभियानमा महासंघ र आवद्ध शाखाले नियमित सहयोग गर्ने बताए।
आइटी पार्कमा पूर्वाधार तयार हुँदै
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मुलुककै एकमात्र आइटी पार्कमा राष्ट्रिय सुरक्षण छपाई प्लान्ट (सेक्युरिटी प्रेस) स्थापनाका लागि पूर्वाधार तयार हुँदै गरेको जानकारी दिएका छन्। यतिखेर पार्कमा विद्युतका संरचना तयार भइरहेका छन्।
‘सरकारी तथा निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षित छपाइका लागि सरकारले पार्कमा सेक्युरिटी प्रेस राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइ सकेको हो,’ धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘बर्सेनि बैंक नोट, राहदानी, नेसनल आइडी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, चेकबुक र बायोमेट्रिक कागजात छपाइमा मुलुकबाट १० अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिने गरेको छ,’ बाँस्कोटाले थपे।
मुलुकमै सेक्युरिटी पे्रस स्थापना भएमा बर्सेनि बाहिरिने अर्बौं रकमलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्न सकिने मात्रै नभई धेरै नेपालीलाई रोजगारीको अवसरमसमेत उपलब्ध हुनेमा उनले जोड दिए। सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको बाँस्कोटाले बताए। ‘सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालनमा लगानी धेरै देखिए पनि यो काम पैसा र व्यापारसँग मात्रै जोडिएको नभई देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएकाले सरकार कार्यान्वयनमा जुटेको हो,’ उनले थपे। हाल सरकारी कामको लागि करिब आठ अर्ब रुपैयाँ र निजी क्षेत्रको करिब दुई अर्ब गरी १० अर्ब रुपैयाँ बर्सेनि बाहिरिने गरेको बाँस्कोटाको भनाइ छ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७६ ०२:४१ मंगलबार