काठमाडाैं – गत असारमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिँचाइका संरचना दीर्घकालीनरूपमा पुनर्निर्माण गर्न दुई अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत असारमा आएको बाढीबाट सिँचाइ तथा तटबन्ध आयोजनाका करिब दुई दर्जनभन्दा धेरै आयोजनाको संरचनामा क्षति भएको जनाएको छ।
गत असार २७ देखि २९ गतेसम्म आएको अविरल वर्षाका कारण सिँचाइ आयोजनाका नहर, सर्भिस रोड, चेनेजनहर, गाइड बैंक बचाव कार्यलगायत संरचनामा ठूलो क्षति पु-याएको थियो।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागकी महानिर्देशक सरिता दवाडीले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बाढीले क्षतिग्रस्त सिँचाइ आयोजना तत्कालै मर्मत–सम्भार र निर्माण गर्नका लागि ३८ करोड २२ लाख लाग्ने बताइन्।
‘बाढीले क्षतिग्रस्त भएकामध्ये तत्कालै मर्मत–सम्भार गर्नका लागि ३८ करोडभन्दा धेरै रकम लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तत्कालै मर्मत–सम्भारका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको छ।
अब अर्थ मन्त्रालयबाट छिट्टै उपलब्ध हुने आशा गरेका छौं।’ महानिर्देशक दवाडीले बाढीले क्षतिग्रस्त सिँचाइ आयोजनाका आवश्यक संरचना निर्माणका लागि दुई अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइन्। ‘बाढीपहिरोबाट सिँचाइ तथा तटबन्धका दुई दर्जनभन्दा धेरै आयोजनाको संरचनामा असर परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘आयोजनाको हेडवक्र्स, मूलनहर, बचाव स्थललगायतका संरचना छियाछिया पारेको छ। त्यसैले धेरै भत्किएका स्थानमा तत्कालै मर्मत–सम्भार गर्नु आवश्यक देखिन्छ।’
‘भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका बाँधले नदीको प्राकृतिक बहावलाई असर पारेको देखिएको छ। बाँधका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विवाद सुल्झाउन अनुरोध गर्न लगाएका छौं।’
अविरल वर्षाका कारण प्रदेश २, प्रदेश ५ र प्रदेश १ का तराई तथा मधेसी भू–भागमा ठूलो क्षति भएको थियो। तराईका रतुवा, मावा, कमल, कन्काई, बागमती, लालबकैया, कमला, खाँडो, रातो, कोसी, बक्राहा, औरही, बबई, कर्णालीलगायतका नदीमा आएको बाढीले क्षति पु-याएको थियो। महानिर्देशक दवाडीले नदी कटान नियन्त्रणका लागि बागमती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण कार्यालयबाट तत्कालै ४० हजार थान बोरा तथा दुई सय ५० थान नाइलन जाली राखिएको जनाएको छ।
लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालयबाट एक लाख ६२ हजार थान बोरा तथा सात सय ५५ थान नाइलन जाली क्षतिग्रस्त स्थानमा उपलब्ध गराएको विभागले जनाएको छ। नदीबाट भएको कटान डुबानको थुनछेक तथा संरक्षणका लागि आपतकालीनरूपमा माटोको बाँध, बोरामा बालुवा, बाँसपाइलसिंग, नाइलन/गेवियन जाली कंक्रिट/बाँस परकुपाइन जस्ता कार्य गरेको जनाएको छ।
विभागले नदी नियन्त्रण र बाढीले भत्काएका संरचना मर्मत–सम्भारका लागि तत्कालै ३३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अनुरोध गरेको थियो। सो अनुरोधलाई ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री स्तरबाट गत साउन १७ गते निर्णय भएको थियो। तर, मन्त्रीस्तरीय बैठकले तत्कालै पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
गत असारमा आएको बाढीले जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालयका लागि ९९ लाख, कोसी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि २५ लाख, बागमती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना परवानीपुरका लागि ८५ लाख, खाँडो नदी र त्रियुगा नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि ५० लाख, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ महोत्तरीका लागि एक करोड एक लाख, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं ३ हरिपुर सर्लाहीका लागि एक करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको विभागले जनाएको छ।
त्यसैगरी, कमला नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि एक करोड ७० लाख, रूपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना कास्कीका लागि २५ लाख, कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि ३० लाख, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं ६ लमहीका लागि ८० लाख, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना चितवन र नवलपरासीका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं ५ बुटवलका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं ७ महेन्द्रनगरका लागि ४० लाख रुपैयाँ, बबई, भादा औरही नदी व्यवस्थापन आयोजना गुलरिया बर्दियाका लागि एक करोड २० लाख रुपैयाँ र महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि ५० लाख र जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजनाका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
भारतीय बाँधले प्राकृतिक बहाव रोक्यो : मन्त्री पुन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भारतीय पक्षले निर्माण गरेका बाँधका कारण नदीको प्राकृतिक बहावलाई असर पारेकाले बाँध पुनरवलोकनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा लबिङ गर्न लागेको बताए। भारतीय पक्षले कपिलवस्तु, रौतहट र बर्दियालगायतका जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको बाँधले समस्या देखिएको छ।
‘भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका केही बाँधले नदीको प्राकृतिक बहावलाई असर पारेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता बाँधको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उक्त विवाद सुल्झाउन अनुरोध गर्न लगाएका छौं।’ उनका अनुसार दुवै पक्षका सचिवस्तरीय बैठकमा उक्त एजेन्डाको विषयमा गम्भीर छलफल हुनेछ।
मन्त्री पुनले जलवायु परिवर्तनका कारण अतिवृष्टि र अनावृष्टि हुने क्रम बढेको बताए। ‘जलवायु परिवर्तनको असर पछिल्लो समय नेपालमा धेरै मात्रामा देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षमा जस्तै यो वर्ष तराई मधेसमा असारकै महिनामा बाढीपहिरो आयो। उक्त कुराले पनि अतिवृष्टि भएको पुष्टि गर्छ।’
आपतकालीन कार्यका लागि छुट्टै कोष चाहियो
ऊर्जा ,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्माले आपतकालीन कार्य सञ्चालनका लागि रकम अभाव भएको बताए। ‘आपतकालीन समयमा तत्कालै काम गर्ने कोष छैन। जसका कारण प्राकृतिक विपत्ति आउनेबित्तिकै तत्कालै मर्मत–सम्भार र उद्धारको काम गर्न समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारले आपतकालीन समयकै लागि भनेर छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो।’
उनका अनुसार अधिकांश बाढीको समस्या चालू आव सुरु हुने बेलामा नै आउने भएकाले बजेट निकासामा समस्या हँुदै आइरहेको छ। ‘चालू आव सुरु नहुँदै बाढीपहिरो आउने गर्छ। तर, बजेट विनियोजित हुनेबित्तिकै निकासामा समस्या हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यसैले भइपरी आउने विपत्तिकै लागि भनेर आपतकालीन कोष स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वयन गरिरहेका छौं।’
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७६ ०२:२५ शुक्रबार