काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको निर्देशिकाले ब्याजमा असर पार्ने देखिएपछि बैंकर्स संघले बुधबार बैठक बोलाएको छ।
मुलुकभरका २८ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बैठकका लागि संघले बोलाएको हो। एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार संघले राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख भएको स्प्रेडको गणनाविधि परिवर्तनले व्याजमा पार्ने असर बारे छलफल गर्न बोलाएको हो।
राष्ट्र बैंकले सर्कुलरमार्फत स्प्रेडको गणनाविधि परिवर्तन गरेको छ। यो नयाँ व्यवस्था लागू भए अहिलेकै अवस्थामा बैंकहरुको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी घट्ने बैंकरहरुको दाबी छ।
अर्कोतिर काउन्टर साइक्लिकल बफर, बैंकास्योरेन्स र सिइओ र सञ्चालकको उमेर हद, अन्तरबैंक सापटीलाई सिसिडीमा गणना गर्न नपाइने लगायत राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थामाथि बैठकमा छलफल हुनेछ।
‘५० लाखमाथिको कर्जामा प्यान अनिवार्य’
यसैबीच रासस प्रेषित समाचारमा अबदेखि बैंकबाट ५० लाखभन्दा बढी ऋण लिँदा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य देखाउनुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ५० लाख वा सोभन्दा बढी कर्जा लिँदा ऋण लिने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा प्यान लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी ५० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको ऋण लिनुपरेमा अनिवार्य रूपमा प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो।
यसअघि यस्तो सीमा एक करोड थियो। ऋण लिने, दिने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यो कदम चालेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक हजार रुपैयाँमाथिको तलब वा पारिश्रमिक भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार हालसम्म २१ लाखले व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिएका छन्। गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक भएपछिमात्रै दैनिक दुई हजार दुई सयले प्यान लिने बढेको विभागको भनाइ छ।
सबै नागरिकलाई प्यान अनिवार्य गराउन विभागले ‘एक व्यक्ति, एक प्यान नम्बर’ अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। विभागका अनुसार पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै झन्डै एक लाख ५० हजारले नयाँ प्यान लिएका छन्।
केन्द्रीय बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गरी उक्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
सिइओलाई उमेर हद
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ६५ वर्ष नाघेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सिइओ) पदमा नियुक्त वा पुनः नियुक्त हुन योग्य हुने छैनन्। यस्तै ६९ वर्ष नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी पदमा बहाल रहन पाउने छैनन्।
यस्तै, ७० वर्ष नाघेको व्यक्ति इजाजतप्राप्त संस्थाको सञ्चालकमा नियुक्त वा पुनः नियुक्त तथा मनोनित हुन योग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै ७४ वर्ष नाघेको व्यक्ति सञ्चालक पदमा बहाल हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सो व्यवस्थापछि हाल केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अध्यक्षले आफ्नो पदबाट अनिवार्य रूपमा अवकाश लिनुपर्ने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा त्यस्ता संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायब प्रमुख कार्यकारीको हकमा उक्त व्यवस्था लागू नहुने केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ।
यस्तै, केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको छ। हाल वाणिज्य बैंकहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी आठ अर्ब छ।
वाणिज्य बैंकहरूले एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा २०७८ असार मसान्तभित्र उक्त ऋणपत्र जारी गरेको अवस्थामा कुनै कारबाही नगरिने केन्द्रीय बैंकले प्रस्ट पारेको छ।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७६ ०३:३६ बुधबार