निल्नु न ओकेल्नु

नेपालगन्ज – नेपालगन्जका व्यवसायी खालिद हुसेन अन्सारी निकै तनावमा छन्। १५ वर्षदेखि जडीबुटी कारोबार गर्दै आएका उनी नेपाल र भारतीय सरकारका अव्यावहारिक नीति, नियमका कारण तनावमा परेका हुन्।

‘जडीबुटीमा भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले ट्रान्जिट पर्मिट (टिपी) मा झन्झटिलो नीति ल्याएको छ,’ हाम्रो सरकारले पनि जडीबुटी व्यवसायीमाथि अनेक नीति लाद्ने गरेको छ,’ अन्सारीले भने ‘झन्झटिलो नीतिले निकासीमा समस्या हुँदा गोदाममा जडीबुटी कुहिएर नोक्सान भइरहेको छ।’ जडीबुटी कुहिँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको गुनासो गर्दै अन्सारीले यसको व्यापार अब निल्नु न ओकेल्नु बनेको बताए।

डोल्पाका व्यवसायी लिलराज रोकायले जडीबुटीको कारोबार गर्न थालेको करिब सात वर्ष भयो। पहाडमा संकलित जडीबुटी नेपालगन्ज ल्याएर उनी बिक्री गर्छन्। पछिल्लो समय जडीबुटीको व्यापारमा गिरावट आएका बेला नेपाल र भारतको अव्यावहारिक नीति, नियमले व्यापारीलाई थप पीडा दिइरहेको रोकाय बताउँछन्। जडीबुटीको छुटपुर्जी लिन एकातिर काठमाडौंमा महिनौं धाउनुपर्ने, अर्कोतिर छुटपुर्जी पाए पनि गन्तव्यसम्म पु-याउन निकै कठिन हुने उनले दुखेसो पोखे।

डोल्पाबाट नेपालगन्ज ल्याएर जडीबुटी बेच्न आफूले २१ दिनको छुटपुर्जी पाएकोमा १८औं दिनमा मुस्किलले ल्याइपु-याएको रोकायले सुनाए।

सेतक चिनी नामक जडीबुटी नेपालगन्जसम्म ल्याउन बीच बाटोमा करिब ९–१० ठाउँमा पल्टी गर्नुपरेको उनले बताए। पल्टी तार्दा मात्रै ८०–९० हजार रुपैयाँ ढुवानीमा खर्च भएको बताए। बर्खायाममा जोखिम मोलेर ढुवानी गर्दा पानीले भिजेर कतिपय जडीबुटी कुहिएको उनले सुनाए। भारतले लादेको ट्रान्जिट पर्मिटले नेपालगन्जमा जडीबुटी बेच्नै गाह्रो हुने रोकाय बताउँछन्।

‘जडीबुटीको कारोबार गर्दा छुटपुर्जी लिन कयौं दिन काठमाडौं धाउनुपपर्छ, छुटपुर्जी पाए पनि ढुवानी गर्नै समस्या हुन्छ। मुस्किलले नेपालगन्ज पु-याए पनि राम्रो मूल्य पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था देख्दा सरकार भएको महसुस भएको छैन।’

राज्यको अव्यावहारिक नीति र ढुवानी समस्याले व्यवसायी निकै मारमा परेको रोकाय बताउँछन्। ‘व्यवसायीहरु यति मर्कामा छौं कि संकलन भएको जडीबुटी नेपालगन्ज ल्याउनै कठिन छ,’ उनले भने ‘एकजना व्यवसायीले त ढुवानी गर्न नसकेर ३२ क्विन्टल जडीबुटी भेरी नदीमा बगाए।’ डोल्पामा संकलन भएको यार्सागुम्बा, सेतक चिनी, गुछी च्याउ लगायत जडीबुटी नेपालगन्ज पु-याउनै कठिन भएको व्यवसायी रोकायको भनाइ छ। उनले थपे, ‘राज्यले व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने कर्णालीको जडीबुटीले पूरै देश पाल्ने क्षमता राख्छ।’

यता, नेपालगन्जबाट भारत निकासी गर्न उत्तर प्रदेश सरकारले लगाएको ट्रान्जिट पर्मिट अवरोध बनेको व्यवसायी बताउँछन्। भारतले क्वारेन्टिन सम्बन्धी नीति लागू गरी जारी गरेको सूचीमा २६ वटा मात्रै जडीबुटीको नाम उल्लेख गरेपछि नेपालगन्जमा ठूलो परिमाणको जडीबुटी थन्किएको छ। नेपालगन्ज नाकाबाट यसअघि ८० किसिमका जडीबुटी भारत निकासी हुन्थ्यो। भारतको नयाँ नीतिका कारण नेपालगन्जबाट निकासी हुँदै आएका पखानवेद, कुरिलो (सतावर) अमला, पदमचाल, चिराइतो, अमलवेद, अतिस, कालादाना र सिकाकाई लगायत जडीबुटीको निकासी हुन नसकेको हो। गत मंसिरबाट निकासीमा समस्या आउन थाले पनि अहिले सबै जडीबुटीमा भारतले रोक लगाएको यहाँका व्यवसायीको गुनासो छ।

नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका अनुसार अहिलेसम्म करिब पाँच हजार मेट्रिक टन जडीबुटी नेपालगन्जमा थन्किएको छ। देशैभर गरेर करिब १५ हजार टन जडीबुटी रोकिएको संघका अध्यक्ष मो. याकुव अन्सारीले अनुमान गरे। व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि जडीबुटी व्यवसायी संघले नेपालगन्ज आएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई केही महिनाअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या समाधानका लागि भारतसँग कुरा राख्ने आश्वासन दिएका थिए। त्यसअघि कृषि तथा वनमन्त्री, कृषि र वन सचिव लगायत उच्च तहका अधिकारीको पनि संघले ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।

‘जडीबुटीको सम्बन्धमा भारतले लादेको नीति नियमको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई कुरा राखेकै हौं, अहिलेसम्म समस्या समाधान भएको छैन,’ अध्यक्ष अन्सारीले भने। भारत निकासी हुन नसक्दा करोडौं मूल्यको जडीबुटी कुहिएर खेर गइरहेको उनले सुनाए।

उत्तर प्रदेश सरकारले रुपैडिहा नाकाबाट निकासी हुने जडीबुटीमा कस्टम, खाद्य प्रयोगशाला, प्लान्ट क्वारेन्टिन चेकजाँचका नाममा सास्ती दिइरहेको उनले बताए। नेपालबाट निकासी हुने सबै प्रकारका जडीबुटी भारतको ‘बिरुवा क्वारेन्टिनसम्बन्धी आदेश २००३’ को अनुसूची ७ मा सूचीकृत छैनन्। जडीबुटीको नाम मिले पनि वैज्ञानिक नाम फरक भएकाले निकासीमा समस्या आएको व्यवसायीको भनाइ छ। उक्त समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको पहलमा भारतले अनुसूची ७ मा सबै जडीबुटीलाई समावेश गर्न लगाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।

‘यसका लागि नेपाल सरकारले सबै जडीबुटीको अविलम्ब पिआरए गर्न स्रोत व्यवस्था गरी जनशक्ति परिचालन गर्नुका साथै पिआरए नभएसम्म यथास्थितिमा जडीबुटीको निकासी हुने व्यवस्था गर्न भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्छ,’ यहाँका अधिकांश व्यवसायी भन्छन्।

पश्चिम नेपालको पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा बढी मात्रामा उत्पादन हुने जडीबुटीको प्रमुख संकलन केन्द्र हो, नेपालगन्ज। विभिन्न जिल्लामा उत्पादन हुने विभिन्न प्रजातिका जडीबुटीलाई नेपालगन्जका व्यवसायीले भारत लगायत विभिन्न देशमा निर्यात गर्दै आएका हुन्। साबिक कर्णाली, भेरी र राप्ती अञ्चलका जिल्लाबाट ठूलो परिमाणको जडीबुटी नेपालगन्ज ल्याएर भण्डारण गरिन्छ। व्यवसायीका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतमा झण्डै ९० प्रतिशत जडीबुटी खपत हुन्छ। माग अनुसार चीन, जर्मनी, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत देशमा पनि नेपाली जडीबुटी निकासी हुने गरेको छ।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७६ ०३:२२ आइतबार