काठमाडौं - विगतमा जनश्रमदानबाट हुँदै आएका कुलो सफाइ, पाटीपौवा निर्माण, स्कुल भवन सरसफाइ, नाली मर्मतजस्ता काम पछिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्न भएका छन्। यस्ता कामका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पछिल्लो दुई महिनामा यो रकम खर्च गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सोही कार्यक्रमका लागि विनियोजित तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँमध्ये जेठ र असार महिनामा दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव लोकनाथ भुसालले स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएकाले अझै सबै विवरण आउन बाँकी रहेको बताए। कार्यक्रममार्फत सम्पन्न भएका सबै आयोजनाको विवरण संकलन हुन बाँकी रहेकाले खर्च साढे दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार रोजगार कार्यक्रममार्फत अधिकांश स्थानीय तहले सरसफाइ, कुलो मर्मत, वृक्षरोपण, सडक मर्मत, काठे पुल निर्माण, मन्दिर रङरोगन, विद्यालय खेलमैदानका खाल्टाखुल्टी पुर्ने, पाटीपौवा, चौतारा मर्मतजस्ता काम सम्पन्न भएको उल्लेख छ।
त्यस्तै बर्थिङ सेन्टर रङरोगन, गोरेटो बाटो, पोखरी निर्माण र मर्मत, सडकमा ढुंगा बिच्छ्याउने तथा सार्वजनिक स्थलमा झारपात उखेल्ने काम पनि सोही कार्यक्रममार्फत गरिएका छन्। विगतमा यस्ता काम सर्वसाधारणले सामूहिक रूपमा श्रमदान गरी निःशुल्क रूपमा गर्थे।
गत आवमा पाँच सय ९९ स्थानीय तहले ६ हजार आठ सय ६४ कार्यक्रममा संलग्न भएर सरसफाइ, नाला मर्मत र झार टिपेबापत एक लाख ७५ हजार नौ सय नौजनालाई साढे २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम सुरु गरेपछि पहिलोपटक कार्यान्वयन गरिएको हो। भुसालका अनुसार कार्यक्रममार्फत पाँच सय ९९ स्थानीय तहले ६ हजार आठ सय ६४ आयोजनामा रकम खर्च गरेका हुन्। मन्त्रालयले देशभरिका एक लाख ७५ हजार नौ सय नौ बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिएर रकम खर्च भएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्ष तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्ष बजेट वृद्धि गरी पाँच अर्ब एक करोड रुपैैयाँ पु-याएको छ। अर्थशास्त्रीहरू बेरोजगार युवालाई रोजगारीको नाममा झाराटाराइ काम गरेर बेरोजगारी समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। रोजगारी सिर्जना गर्ने नाममा सरकारले जस्ता पायो त्यस्तै कार्यक्रममा लगानी गर्नुभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्र वा उद्योग स्थापना गरी त्यसैमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सक्ने हो भने प्रभावकारी हुने धेरैको सुझाव छ। सरकारले भने नतिजामुखी कामभन्दा अल्पकालीन योजनामा धेरै रकम खर्च गरेपछि कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा श्रमविद् गणेश गुरुङले कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो भए पनि तयारीबिना कार्यान्वयन गरिएकाले छवि बिग्रने गरी नतिजा आएको बताए। ‘समाजमा हुने द्वन्द्व समाधान गर्ने प्रमुख उपाय रोजगारी सिर्जना गरेरै हो,’ उनले भने, ‘तर यो कार्यक्रममा बिनातयारी बजेट स्थानीय तहमा पठाइयो। स्थानीय तहले बजेटलाई सित्तैमा आएको ठानी जे भेटियो, त्यही काम गरे। ’ कार्यक्रममा समस्या आउनुको अर्को कारण मन्त्रालयले कार्यक्रमको अनुगमनसमेत गर्न नसक्नु रहेको उनले बताए। गुरुङले थपे, ‘कुन कार्यक्रमका लागि बजेट खर्च गर्ने हो भन्ने निर्देशिका तयार हुन नसक्नु कमजोरी रह्यो। ’ श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले गरिबी र अभावमा बाँचिरहेका युवालाई कार्यक्रमले सरकारसँग जोड्ने काम गरेको बताए। ‘देशमा सम्भावना छैन भनेर पलायन हुने जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्न कार्यक्रम सफल भएको छ,’ उनले भने।
मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय तहलाई पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिएको थियो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल देशमा बेरोजगारको संख्या करिब १७ लाख छ। बेरोजगार युवाका लागि कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नेबारे बहस हुँदै गर्दा सरकारले उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो। रोजगारी सिर्जनाका लागि कार्यक्रम आवश्यक रहे पनि कार्यान्वयन फितलो भएपछि त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना देखिएको छैन।
यतिखेर एकातिर बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्वदेशमै काम दिनुपर्ने बाध्यता छ। जसका लागि बेरोजगारलाई झाराटाराइ खालको काम गराएर रकम वितरण गर्नुभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी उनीहरूलाई रोजगारी दिनु जरुरी छ। स्वदेशमा रोजगारी नपाएको भन्दै वर्षमा पाँच लाख हाराहारी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मन्त्रालयले प्रमुख गन्तव्य मलेसिया रोजगारी बन्द गर्दा समेत नयाँ र पुराना गरी पाँच लाख आठ हजार युवा रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पसेका छन्। अघिल्लो वर्षको जेठ २ गतेदेखि मलेसिया रोजगारी बन्द छ। बन्द हुनुअघिसम्म मलेसिया जानेको संख्या बर्सेनि एक लाखदेखि साढे एक लाखसम्म हुने गथ्र्यो।
एकादुई ठाउँमा राम्रा कार्यक्रम पनि
कार्यक्रमअन्तर्गत केही स्थानमा राम्रा काम पनि भएका छन्। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१३ स्थित नवज्योति माविको प्रार्थना स्थलमा सिमेन्ट, छड तथा इँटा छाप्ने काम भएको छ। त्यस्तै सोही नगरपालिकाको ११ नम्बर वडा परिसरमा ब्लक छापिएको छ। डोटीको बावनसैन–४ मा खानेपानी धारा निर्माण गरिएको छ। म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकामा पैदल मार्ग सुधारको काम भएको छ। दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकामा गोरटो बाटो निर्माण गरिएको छ। कतिपय स्थानीय तहमा बेरोजगार युवा नहुँदा बजेट फ्रिज पनि भएको छ।
प्रचारप्रसारका लागि खर्चिलो किताब
कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयले फोटोले मात्र भरिएको रंगीन पुस्तक प्रकाशन गरेको छ। चार सय ७० पृष्ठको प्रगति विवरणभरि स्थानीय तहमा भएका कामका तस्बिर मात्रराखिएका छन्। कामबारे विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन।
प्रगति विवरणको पुस्तक प्रकाशनमै लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। प्रगति विवरण प्रकाशन गर्न मोटो, चिल्लो र रंगीन कागज प्रयोग गरिएको छ। प्रगति विवरण हेरेर कसरी बजेट खर्च गरियो भन्नेबारे कुनै जानकारी हुँदैन।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७६ ००:५८ शुक्रबार