नेपालगन्ज – आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज लक्ष्यभन्दा माथि पुग्न सफल भएको छ। उक्त कार्यालय आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा लक्ष्यभन्दा पौने सात करोडभन्दा बढी राजस्व असुली गर्न सफल भएको हो।
कार्यालयले तीन अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा तीन अर्ब ५८ करोड १० लाख राजस्व असुली गरेको हो। यो लक्ष्यको तुलनामा १०२ प्रतिशत (६ करोड ७० लाख रुपैयाँले बढी) भएको कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत प्रकाश पौडेलले बताए।
कार्यालयले अघिल्लो आव ०७४/७५ को भन्दा यस वर्ष ५३ करोड २८ लाख ६२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्ष तीन अर्ब ३२ करोड १० लाख ७७ हजार राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएकामा तीन अर्ब चार करोड ८१ लाख रुपैयाँ असुली गरेको थियो।
उक्त कार्यालयले आव ०७५/७६ मा आयकरतर्फ एक अर्ब ३६ करोड नौ लाख ५१ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ ८१ करोड १० लाख २६ हजार र अन्तःशुल्कतर्फ एक अर्ब २४ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको पौडेलले जनाए। कार्यालयले घरबहाल करअन्तर्गत ६ करोड ३७ लाख ६० हजार, ब्याजकर आठ करोड २५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ असुली गरेको जनाएको छ।
कार्यालयमा कुल ३५ हजार करदाता आवद्ध छन्। करको दायरा फराकिलो बनाउन ३१ हजार करदाताबाट चार हजार थप गरी ३५ हजार पु-याइएको प्रमुख कर अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए। ‘करदाताको संख्या बढेपछि राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि भएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने। कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाका करदाता पनि यसअघि नेपालगन्ज कार्यालयमै आवद्ध रहेका थिए। प्रदेश विभाजनपछि सुर्खेतमै आन्तरिक राजस्व कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ। सुर्खेतमा कार्यालय स्थापना नहुँदासम्म उक्त कार्यालयसँग कुल ६५ हजार करदाता आवद्ध रहेका थिए। ‘सुर्खेतमा कार्यालय स्थापना भएपछि त्यस क्षेत्रका ३४ हजार करदाता त्यतै रहे भने ३१ हजार करदाता हामीकहाँ आवद्ध भए,’ पौडेलले भने ‘हामीकहाँ अहिले ३१ हजारबाट पनि बढेर ३५ हजार करदाता पुगिसकेका छन्।’
साविकको मध्य र सुदूरपश्चिमका १० जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयको कार्यक्षेत्र घटे पनि विभागले दिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सफल भएको पौडेल बताउँछन्। यस वर्ष आयकरको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क बढी असुली भएका कारण लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव भएको उनको भनाइ छ।
घर धनीले कुनै व्यक्ति, व्यवसायी र संघसंस्थालाई घर भाडामा दिएवापत सम्बन्धित सरकारले घरबहाल कर लिने कानुनले व्यवस्था गरेको छ। यसअघि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले १० प्रतिशत र साविकका स्थानीय निकायले दुई प्रतिशत बहाल कर लिने कानुनी व्यवस्था थियो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषद् २०७४ चैत १२ को निर्णयअनुसार घरबहाल कर सम्बन्धित स्थानीय तहले उठाउने अधिकार दियो। त्यसपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले घरबहाल रकमको १० प्रतिशत कर एकलौटी रुपमा लिन थालेको हो।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ को (४) मा स्थानीय तहलाई व्यक्तिको घरबहाल कर असुल्न सक्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय सरकार कार्य सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि व्यक्तिको घर बहाल कर असुल्न पाउने अधिकार स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिकाले पाएका छन्। तर, कुनै कम्पनी वा निकायको घरबहाल बापतको कर असुल्ने अधिकार भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई दिइएको छ। ‘करदाता सचेत नहुँदा व्यक्तिगत घरबहाल कर पनि हामी कहाँ जम्मा हुन आएको हुन सक्छ,’ पौडेलले थपे।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७६ ०३:१५ शुक्रबार