काठमाडौं – सरकारले २०७२ सालमा ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो। त्यो घोषणा भएको तीन वर्ष बितिसक्यो। तर, घोषणाअनुरुप उत्पादन भएको छैन।
सरकारको घोषणाअनुसार तीन हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुनुपर्नेमा हालसम्म जम्मा दुई सय ७४ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ। सरकारी योजना अनुसार २७ सय २६ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन बाँकी छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७२ साल फागुनमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजनासहित ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना अघि सारेको थियो। सरकारी निकायको बेवास्ताकै कारण उक्त कार्ययोजना अधुरै रहेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार तीन वर्षको अवधिमा दुई सय ७४ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएर व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग भइरहेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रविणराज अर्यालले ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वीकारे। ‘जसरी कागजमा योजना बनाइन्छ, त्यसरी नै कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘सोच्दै नसोचेका खालका अवरोध तथा बिघ्नबाधा आएर समयमै पूरा गर्न नसकिने अवस्था आउँदो रहेछ।’
प्रवक्ता अर्याल एउटै आयोजना एक दशकभन्दा धेरै समय लम्बिदा अपेक्षाकृत लक्ष्य हात पार्न समस्या भएको बताउँछन्। ‘कुलेखानी तेस्रो र माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए आयोजना निर्माण सुरु भएको कैयौं वर्ष भइसक्यो। बल्ल आएर निर्माणको अन्तिम संघारमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘पर्याप्त अध्ययन र परामर्शबिनै ठेक्का लगाउँदा आयोजना वर्षाैंसम्म अलपत्र पर्छन्। त्यसैले ठेक्का व्यवस्थापन नै सुधार्नुपर्ने बेला भइसक्यो।’
सरकारको घोषणाअनुसार तीन हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुनुपर्नेमा हालसम्म जम्मा दुई सय ७४ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ। सरकारी योजना अनुसार २७ सय २६ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन बाँकी छ।
उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्धारित समयमा नै नसकिनुमा सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने ठेकेदार छनोट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था, आयोजनाको पर्याप्त अध्ययनबिनै ठेक्का खोल्ने, ठेकेदारले पर्याप्त लगानी र जनशक्तिबिनै ठेक्का हात पार्ने तथा क्षमताभन्दा ठूलो ठेक्का लिने प्रवृत्ति, ढिलासुस्ती र बहानाबाजी, भेरिएसन थप गर्ने प्रवृत्ति र सरकारी निकायबीच समन्वय अभावको मुख्य भूमिका रहेको छ।
उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनामा एउटै कारणले मात्रै नभएर विविध कारणले गर्दा लक्ष्य अनुसार उपलब्धि हात पार्न सकिँदैन। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा एक सय १६ मेगावाट, आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा एक सय १० मेगावाट र आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४८ मेगावाट मात्रै व्यापारिक उत्पादन छ। यद्यपि मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा व्यापारिक उत्पादन, परीक्षण प्रसारणको क्रममा रहेको, निर्माण सम्पन्न गरेको भनेर कुल एक सय ९५ मेगावाट थपिएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न आयोजनाले ४८.०८ मेगावाट बिजुली व्यापारिक उत्पादन गरेका छन्। ४९.९ मेगावाटका आयोजनाको निर्माण भर्खरैसम्पन्न भएको छ। अहिले २३.१० मेगावाटका आयोजना परीक्षण प्रसारण सकेर व्यापारिक उत्पादनको क्रममा छन्।
माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको ६० मेगावाट र कुलेखानी तेस्रोको ७४ मेगावाट उत्पादनको संघारमा छ। विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले निजी क्षेत्रले गत वर्ष लक्ष्य अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको बताए।
‘हामीले जुन टार्गेट तय गरेका थियौं, सो अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा लक्ष्य भेट्न समस्या भएको हो।’ प्रवक्ता अधिकारीले जलविद्युत् आयोजनाको समय लम्बिनेबित्तिकै लागत बढ्ने बताए। ‘आयोजना समयमा नसकिँदा लागत मात्रै बढ्दैन, अन्य धैरै प्रकारका नोक्सान हुन्छ,’ उनले भने, ‘समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा एकातर्फ लागत बढ्ने गर्छ, अर्काेतर्फ राज्यलाई अर्बाैं रुपैयाँ नोक्सानी हुने गर्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २० वटा आयोजनाबाट दुई सय ५६ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्य अनुसार उपलब्धि हात परेको छैन।
ऊर्जा मन्त्रालयले तीन वर्षअघि ल्याएको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनालाई थाती राख्दै फेरि २०७५ सालमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ वैशाख २५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) जारी गरेका थिए।
मन्त्री पुनले जारी गरेको श्वेतपत्रमा जारी गर्दै नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट समेत गरी आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएका छन्।
त्यसैगरी, पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। १० वर्षभित्र आन्तरिक खपतका लागि १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। त्यसैगरी, १५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले लक्ष्य राखेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४३ वटा जलविद्युत् आयोजनबाट एक हजार एक सय ४९ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७६ ०२:४५ शुक्रबार