नेपालगन्ज – राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर पछिल्लोपटक भत्केको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। पश्चिम मूल नहरको ढकेरीस्थित चंगाई नाला नजिक गत वर्ष साउन ७ गते परीक्षणका क्रममा भत्केको थियो। त्यसअघि २०७३ असार १४ गते पनि ढकेरीस्थित झिझरी खोलाछेउमा परीक्षणकै क्रममा उक्त नहर भत्केको थियो। सरकारले समयमा नहर मर्मत नगर्दा जीर्ण बन्दै गएको छ। जीर्ण अवस्थाको नहर थप क्षति हुने अवस्थामा पुगेको छ। ठाउँठाउँमा नहरको भाग चिरा परेको छ, भने नहरभित्रै रुख तथा झाडी उम्रिएका छन्। आयोजनाको ‘आइसिपी–२’ ठेक्काअन्तर्गत ठेकेदार ‘सिटिसिई कालिका जेभी’ले निर्माण गरेको १७.७ किलोमिटरदेखि ३५ किलोमिटर खण्ड बढी जीर्ण बनेको छ। मूल नहरको अन्य खण्डमा पनि समस्या देखिन थालेको छ। कालिकाले सिक्टाको पश्चिम खण्डको ४५ मध्ये ४२ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरेको थियो।
कुल ५० क्युमेक्स क्षमता रहेको मूल नहरले ४–५ क्युमेक्स पनि पानी थेग्न नसकेपछि आयोजनाभित्र आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गरिएको थियो। पटक–पटक मूल नहर भत्किन थालेपछि संसदिय समिति, सिँचाइ मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टा–छुट्टै छानबिन सुरु गरेका थिए। लामो छानबिनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै आयोजनाका बहालवाला र पूर्वकर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो। उक्त मुद्दा अझै फैसला भएको छैन। नहर निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको देखिएपछि नागरिक दैनिकले निरन्तर रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको छ।
राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सरकारले किन यसरी बेवास्ता गरिरहेको छ, हामीलाई अझै पनि यसमा शंका लागिरहेको छ : स्थानीय
मूल नहरको १७.७ सय किलोमिटरदेखि ३५ किलोमिटर खण्डको बीचमा पर्ने उक्त खण्डमा घुलनशील माटो(डिस्पर्सिभ सोयल) प्रयोग भएका कारण पटक–पटक भत्किने गरेको प्राविधिकले बताउँदै आएका छन्। तर, घुलनशील माटो भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि आयोजनाका तत्कालीन कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाताले नहर निर्माण गरेको आरोप छ। जिल्लाको अगैयामा ब्यारेज रहेको सिक्टाको मूल नहरले बढीजसो मानव बस्ती र जंगल क्षेत्रलाई छोएको छ। पश्चिम मूल नहर जीर्ण बन्दै गएपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २, ८ र ९ का स्थानीय बासिन्दा जोखिममा छन्। जीर्ण नहरलाई तत्काल मर्मत गर्ने निर्णय गरे पनि सरकारले समयमै मर्मतको काम गर्न सकेन।
राप्तीसोनारी–९, ढकेरीका स्थानीय श्रीधर उपाध्याय पश्चिम मूल नहर भत्केको एक वर्षसम्म पनि सरकारले मर्मत कार्यमा वास्ता नगरेको बताउँछन्। ‘भत्केको नहरलाई सरकार आफैंले मर्मत गर्ने निर्णय ग-यो, तर नहरको अवस्था एकदमै नाजुक बनिसकेको छ, सरकारले अहिलेसम्म के हेरेर बसिरहेको छ ?’ उनले भने। सरकारले समयमै मर्मत नगर्दा यसवर्षको बर्खामा नहरले थप क्षति बेहोर्नुपर्ने खतरा देखिएको उपाध्यायले सुनाए। उनले थपे, ‘राज्यको अर्बौ रुपैयाँ लगानी लागेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सरकारले किन यसरी बेवास्ता गरिरहेको छ, हामीलाई अझैपनि यसमा शंका लागिरहेको छ।’ सुर्खेतस्थित भेरी बबई डाईभर्सनको ‘ब्रेकथु्र’ गर्न नेपालगन्ज आइपुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिक्टा नहरको हवाई निरीक्षण गरेका थिए। निरीक्षणपश्चात उनले क्षतिग्रस्त पश्चिम मूल नहर मर्मतको काम छिट्टै थाल्ने बताएका थिए। सरकार आफैंले गरेको निर्णय समयमा कार्यान्वयन नगर्दा १६ अर्ब बढी लागत लागिसकेको आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको बाँकेबासी बताउँछन्।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका राप्तीसोनारी–२ कचनापुरका स्थानीय प्रेमबहादुर भण्डारी सिक्टा नहर मर्मत गर्न ढिलाइ भएमा राज्यले ठूलो क्षति बेहोर्ने निश्चित रहेको बताउँछन्। ‘पश्चिम नहरको अवस्था एकदमै दयनीय बनेको छ, तत्काल सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो, तर सरकारले ध्यान दिन सकेन,’ पूर्वमन्त्री भण्डारीले भने, ‘सरकारले अविलम्ब मर्मतको काम थालनी गरोस्, सामान्य मर्मतको नाममा फेरि पनि झारा टार्ने काम नहोस्।’ आर्थिक अनियमितता गर्नेलाई कानुनी कारबाही चलाउने एउटा पाटो भएपनि नहर मर्मतको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अर्को पाटोलाई सरकारले मनन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। भत्केको नहर मर्मत गरेर सम्भव भएको ठाउँमा किसानलाई सिँचाइ सुविधा दिनुपर्ने पूर्वमन्त्री भण्डारीको आग्रह छ।
आयोजना कार्यालयले भने पश्चिम नहरको समस्याग्रस्त ठाउँमा सामान्य खालको मर्मत कार्य चलिरहेको जनाएको छ। आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद नेपाल पश्चिम नहरको बालापुर क्षेत्रमा एक महिनादेखि मर्मत कार्य चलिरहेको बताए। ‘जुन क्षेत्रमा बढी समस्या छ, त्यहाँ सामान्य खालको मर्मत भइराखेको छ,’ उनले नागरिकसँग भने। निर्देशक नेपालका अनुसार नहर मर्मतका लागि करिब ६० लाख रुपैयाँको लागतमा गत जेठ अन्तिमतिर ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि आयोजनालाई विनियोजन गरेको बजेटबाटै सामान्य मर्मतको काम थालिएको उनको भनाइ छ। निर्देशक नेपालले थपे, ‘गत वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि हामीले सूचना निकाल्यौं, हाम्रो नोटिसमा परेन, त्यसपछि थप समय दिएर अर्को नोटिस गर्नुप-यो, त्यसपछि जेठको अन्तिमतिर सम्झौता गरी मर्मतको काम सुरु ग-यौं।’
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७६ ०२:२५ बुधबार