सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १५.१२ प्रतिशत मात्रै थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पुँजीगत खर्च बढेर २४.२३ प्रतिशत पुग्यो। ‘११ महिनाभरी १५.१२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो,’ प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत लोकप्रसाद पौडेलले भने, ‘असार महिनामा मात्रै १९.५६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ।’
कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म चार अर्ब २७ करोड ५१ लाख ७९ हजार पुँजीगत खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा पाँच अर्ब ५३ करोड १४ लाख एक हजार रुपैयाँ खर्च भयो। ‘समग्रमा प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै अर्ब ८० करोड ६५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो जम्मा बजेटको ३४.६७ प्रतिशत हो।’ पुँजीगततर्फ २४.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ७०.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको थियो। यो मध्ये २१ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख ९४ हजार पुँजीगततर्फको बजेट हो।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब, ८३ करोड ९६ लाख २० हजार बजेटमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पाँच करोड ६९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुँजीगततर्फ दुई करोड २६ लाख नौ हजार खर्च गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म १५.१२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै १९.५६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको ७५ करोड दुई लाखमध्ये १८ करोड ७१ लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ। सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च निराशाजनक छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ नौ अर्ब, ६९ करोड २२ लाख ४६ हजार बजेटमध्ये हालसम्म मन्त्रालयले दुई अर्ब ४५ करोड, ५८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको दुई अर्ब एक करोड १३ लाख ८८ हजार विकास बजेटमध्ये मन्त्रालयले हालससम्म एक अर्ब दुई करोड ८१ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको एक खर्ब दुई करोड ९५ लाख पाँच हजारमध्ये ७२ करोड ९३ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको एक खर्ब ११ करोड २३ लाख १५ हजारमध्ये ७७ करोड ५४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले ६ करोड ३८ लाख ५० हजार पुँजीगत बजेटमध्ये चार करोड ५९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८१ लाख ७० हजार पुँजीगत खर्च मध्ये ८१ लाख ६६ हजार खर्च गरेको छ।
विकास बजेट न्यून खर्च गरेको प्रदेश सरकारले चालु खर्च भने ७०.५१ प्रतिशत गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत पौडेलका अनुसार चार अर्ब ४९ करोड ६८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालुतर्फ ८६ करोड ३७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालुतर्फ १८ करोड २६ लाख ८५ हजार खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १८ करोड १७ लाख ९३ हजार खर्च गरेको छ भने उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा ७५ करोड ४२ लाख, ६२ हजार खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ एक अर्ब २२ करोड आठ लाख ९३ हजार खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब १५ करोड २० लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६ करोड ६२ लाख ९१ हजार खर्च गरेको छ।
प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले चालुतर्फ ६ करोड ७६ लाख तीन हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७५ लाख २० हजार खर्च गरेको छ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७६ ०२:३८ मंगलबार