वीरगन्ज – उद्योग, व्यवसाय र यातायात पारवहन क्षेत्रलाई नियमन गर्न सरकारले लागु गरेको नयाँ कानुनी व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै आइतबार वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन्।
खासगरी सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु गरेको भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रेकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, खाद्यान्न तथा ढुवानीमा लगाइएको भ्याटलगायतको विरोध गर्दै उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिएका हुन्।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा स्थानीय उद्योगपतिदेखि ढुवानी व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। घण्टाघरमा आएर कोणसभामा टुंगिएको विरोध -याली विर्तास्थित संघको भवनबाट सुरु भएको थियो। कामदारमाथिको प्यान खारेज गर, अव्यावहारिक नयाँ कर नीति खारेज गर, व्यापारिक एकता आजको आवश्यकता, खाद्यान्न तथा ढुवानीमा लगाइएको भ्याट खारेज गर, बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी खारेज गरलगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड -यालीका सहभागीले बोकेका थिए।
‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार उद्योग र व्यापार सञ्चालन गर्न सकिँदैन, व्यापारीको समस्या सरकारले बुझिदिएन,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले भने, ‘अचानक सरकारले अव्यावहारिक किसिमका नीति नियम ल्याएर उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिन खोजेकाले विरोधमा उत्रिनुपरेको हो।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सदस्य गणेश लाठले सरकारले उद्योगी व्यापारीका पीरमर्का नसुनेका कारण बाध्यतावश सडकमा उत्रिनुपरेको बताए। ‘सरकारले आन्दोलनको भाषा मात्र बुझ्छ, यसबाहेक अरू तरिकाबाट सुन्दैन,’ उद्योगी लाठले कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘त्यसैले बाध्य भई सडकमा आउनुपरेको हो।’ धर्ना बस्नेदेखि भन्सार घेर्नुपर्नेसम्म अवस्था हुन सक्ने भन्दै उनले सडकमै सुत्न परे पनि मानसिक रुपमा तयार रहन सबैलाई आग्रह गरे।
सरकारले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने हिसाबले काम गरेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश सिकारियाले आरोप लगाए। सो अवसरमा संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ता, महासंघ सदस्य अशोक टेमानी, उद्योगी अनिल पटवारीलगायतको सहभागिता थियो।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७६ ०३:०४ सोमबार