काठमाडौं – सरकारले महत्व दिएर निर्माण गरिरहेको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतको गैंडाकोट–रामपुर–पिपलडाँडा खण्डमा सात महिनामा सात प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ। गत नोभेम्बरमा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण सुरु भएको १३१.७ किलोमिटर लामो यो सडक खण्डको असारसम्म ७.६ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको हो।
सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयलेसुरु भएको सात महिनामा सात प्रतिशत मात्र काम भएको जानकारी दिएको छ। यो प्रगतिमा सरकार पनि सन्तुष्ट छैन।
निर्देशनालयका डिभिजनल इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद पौडेलले गत डिसेम्बरदेखि निर्माण सुरु भएको बताए। ‘भर्खरै निर्माण कार्य सुरु भएको छ। त्यसैले अहिले भौतिक प्रगति न्यून देखिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले निर्माण कम्पनीले सडक सम्याउने, सडक वरपर रहेका अनावश्यक अवरोध हटाउने लगायत काम गरिरहेको छ। यो वर्ष ७.६ प्रतिशत काम भएको छ।’
सरकारले २०६४ सालदेखि नै कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत उक्त सडक विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर, विविध कारणले २०६९ देखि मात्रै ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भएको थियो। ट्र्याक खोलेको ६ वर्षपछि उक्त सडक निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भएको हो।
‘यो खण्डको ट्र्याक २०६९ सालतिर खन्न थालिएको थियो,’ सूचना अधिकारी पौडेलले भने, ‘यसका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०१४ मा सम्झौता भएको थियो। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का सम्झौता गर्दासम्म थप चार वर्ष गुज्रियो।’
१३१.७ किलोमिटर लामो उक्त सडकको भारतीय इकेके इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेडले गत डिसेम्बरमा ठेक्का हात पारेको थियो। चार अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लागतमा ३६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको हो। भारतीय एक्जिम बैकसँग ३० वर्षका लागि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर सडक बनाउन लागिएको हो। कालीगण्डकी करिडोर गैंडाकोट–रामपुर–पिपलडाँडा–बागलुङ खण्डका आयोजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले अहिले सडक चौडा बनाउने, पर्खाल लगाउने र सडकको मापदण्ड अनुसार सम्याउने कार्य भइरहेको बताए।
‘गैंडाकोटदेखि रामपुरसम्म सडक सम्याउने, चौडा गराउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले ठेकेदार कम्पनीले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छन्।’ उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत जोड्ने मुलुककै छोटो कालीगण्डकी करिडोरको लम्बाइ चार सय १७ किलोमिटर छ। यसमध्ये गैंडाकोटदेखि बागलुङसम्म दुई सय ४५ किलोमिटर छ।
यस्तो छ मापदण्ड
सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतको गैंडाकोट–रामपुर–पिपलडाँडा खण्डको मध्यभागबाट दुवैतर्फ १५–१५ मिटरको सीमा तोकेको छ। तर, निर्देशनालयले अहिले सात मिटरमात्रै कालोपत्रे गर्ने जनाएको छ। त्यसमा एक–एक मिटर मान्छे हिँड्नको लागि सोल्जरको व्यवस्था गरिनेछ। बाँकी एक मिटरमा कल्भर्ट निर्माण गरिनेछ। निर्देशनालयले सन् २०१७ मा गैंडाकोट–रामपुर–पिपलडाँडा खण्डको डिपिआर तयार पारेको थियो।
मुआब्जाको दर अझै तोकिएन
सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले करिडोर निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भइसके पनि मुआब्जाको दररेट तय गर्न सकेको छैन। निर्देशनालयले घरटहराको मात्रै मुआब्जा दिने, जग्गाको नदिने भन्दै आइरहेको छ। उक्त खण्डका आयोजना प्रमुख सुवेदीले करिडोर प्रभावितको लगत संकलन भइरहेको बताए। ‘अहिले प्रभावित जनताको लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मुआब्जा निर्धारण समितिले अहिलेसम्म मुआब्जाको दररेट तय गरेको छैन। तर, अब छिट्टै तय हुन्छ।’ सरकारले नीतिमै जग्गाको मुआब्जा नदिने व्यवस्था गरेको प्रमुख सुवेदीले दाबी गरे। प्रभावितको घरको ह्रासकट्टी कटाएर मुआब्जा रकम उपलब्ध गराउने आयोजनाले जनाएको छ।
आठ सय मिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी
आयोजना प्रमुख सुवेदीले पाल्पाको दैलाथुङको भिरमा आठ सय मिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको बताए। उनले भने, ‘सेनाबाट ब्लास्टिङ गरेर खन्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसैले उक्त ट्र्याक खोल्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।’ उनका अनुसार ब्लास्ट गर्न सुरु भएको दुई महिनासम्ममा ट्र्याक तयार हुनेछ।
३२ वटा पुलमध्ये दुईवटा तयार
कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत पिपलडाँडादेखि बागलुङसम्म ३२ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोजनाले हालसम्म दुईवटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ। रामपुरको साखर्दी र गुल्मीको रिडीस्थित तालखोलामा मात्रै दुईवटा पुल तयार भएका छन्। अन्य २८ स्थानमा पुलको ठेक्का भइसकेको आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए। ‘आगामी दुई वर्षसम्म पुल तयार हुनेछन्,’ उनले भने, ‘अहिले धमाधम निर्माणको काम भइरहेको छ।’
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७६ ०२:५१ सोमबार