काठमाडौं - तीन दशकपछिको पूर्ण बहुमतसहितको सरकारले वर्षैभरि काम गरेको भनेर ढोल पिटे पनि तथ्यांकले आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्य भेट्न नसकेकोे देखाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सरकारले चालु र पुँजीगत खर्च एवं राजस्व असुलीको लक्ष्य भेट्न सकेन। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत आवको बजेट ल्याउँदा तोकेको राजस्वबाहेक चालू र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य महŒवाकांक्षी थिएन र पनि सरकार यही लक्ष्य फेला पार्न चुकेको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले गत आर्थिक वर्षको मध्य (पुस) सम्ममा खर्च र राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार नहुने देखेर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत कुल बजेट खर्च ८.२ प्रतिशतले घटाएका थिए। यस्तै चालू खर्च ७.७, पुँजीगत १३.५ र राजस्व लक्ष्य पनि ९ प्रतिशतले घटाइएको थियो। बजेटले राखेको लक्ष्य भेट्टाउनु त परै जाओस्, अहिले यही संशोधित लक्ष्य पनि सरकारले पूरा गर्न नसकेको हो।
सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्दा दुईतिहाइको बलियो सरकारको भनाइ र काम गराइमा एकरुपता देखिएको छैन। संशोधित लक्ष्यलाई छोड्ने हो भने सरकारको प्रगति ८५ प्रतिशत पनि पुगेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले सरकारी खर्च संशोधित लक्ष्यको नजिक पुगेको जानकारी दिए। ‘गत वर्ष कुल बजेट खर्च ९० प्रतिशत भएको छ। यो संशोधित लक्ष्यको हाराहारी हो,’ प्रवक्ता खत्रीले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘पुँजीगत खर्च र राजस्व असुलीमा पनि हामी नजिक पुगेका छौं।’ उनका अनुसार पुँजीगत खर्च संशोधित लक्ष्यको ९७ प्रतिशत र राजस्व असुली ८७ प्रतिशत भएको छ।
सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्दा दुईतिहाइको बलियो सरकारको भनाइ र काम गराइमा एकरुपता देखिएको छैन। संशोधित लक्ष्यलाई छोड्ने हो भने सरकारको प्रगति ८५ प्रतिशत पनि पुगेको छैन। पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ सालमा बहुमतको सरकार बनाएपछिको ३० वर्षमा यो पूर्ण बहुमतको सरकार हो। राजनीतिक संक्रमण पनि सकिएको र कुनै क्षेत्रबाट अवरोध पनि नहुने देखिएपछि सर्वसाधारणले यो सरकारबाट विकासका काम हुनेमा ठूलो आशा राखेका थिए। तर सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुरामात्र ठुला गर्ने, काम भने गर्न नसकेको देखिएको छ।
स्थिर र बलियो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को जति पनि काम गर्न सकेको छैन। पुँजीगत खर्च र राजस्व असुलीमा सरकारले अघिल्लो वर्षलाई फेला पार्न पनि सकेको छैन। अघिल्लो वर्ष ७ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको थियो। अहिलेको सरकारले त्यति पनि उठाउन सकेको छैन।
सरकारले गत आवमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको थियो। त्यसमध्ये पुँजीगत बजेट ३ खर्ब १३ अर्ब र चालू बजेट ८ खर्ब ४५ अर्ब थियो। विगतमा सरकारी खर्च नहुनुमा विभिन्न कारण देखाउने गरिएको थियो। अस्थिर राजनीति, कमजोर सरकार, अख्तियार, कानुन अभाव, बन्दहडताललगायतले काम गर्न नदिएको भनिन्थ्यो। अहिले खर्च गर्न नसक्नुमा कुनै स्पष्ट कारण देखिँदैनन्।
गत वर्ष राजनीतिक अस्थिरता देखिएन। बन्दहडताल पनि खासै भएनन्। ठूला दैवी प्रकोपका घटनाले सरकारलाई अल्झाएको पनि छैन। निजी क्षेत्रको कुनै विरोध गरेको छैन। उल्टै उसले काम नभएको भन्दै सरकारलाई घचघचाइरहेको छ। सरकारलाई काम गर्न कुनै कानुनको अभाव पनि छैन। न त विपक्षी राजनीतिक दलहरुले काम गर्न अवरोध नै गरेका छन्। सरकारलाई स्रोतको अभाव पनि देखिँदैन तैपनि काम गर्न भने सरकार चुकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु प्रदेशले खर्च गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको दाबी गर्छन्। गत वर्ष प्रदेशहरुले औसतमा ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको दाबी उनीहरुको छ।
सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा स्थानीय तहलाई पैसा पठाएको र राजनीतिक स्थिरताका कारण विकास बजेट पनि खर्च हुने अनुमान गरेको थियो। यसैले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि ८ प्रतिशत राखिएको थियो। अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ। अर्कोतिर विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरु अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै गत वर्ष पनि आयोजना तानातानका कारणले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताउँछन्। विगतदेखि नै आयोजनाको बजेट हेरेर मझौला तथा साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो। तर व्यवहारमा अझैसम्म यस्ता आयोजना हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन्।
बजेटरी खर्चमा मात्र होइन, सरकार राजस्व असुलीमा पनि यसरी चुकेको यो सम्भवतः पहिलो पटक हो। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजस्व कम उठेको २०३९÷४० पछि पहिलो पटक भएको बताए। सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै ज्ञान भएको भनिएका अर्थमन्त्री खतिवडाको ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने अनुमान कसैले बुझ्न सकेका थिएनन्। गत वर्ष सरकार लक्ष्यअनुसार खर्च नभएका कारण मात्र समस्यामा नपरेको हो। खर्च हुने, राजस्व नउठ्ने अवस्था रहेको भए भुक्तानी प्रणाली बिग्रेर सरकार समस्यामा पर्ने थियो।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७६ ०१:१५ बिहीबार