बुटवल – असारे विकासको बेथिति यो वर्ष पनि कम भएन। पुँजीगत खर्च बढाएर कामको प्रगति  देखाउन प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरु जेठ दोस्रो सातादेखि कम्मर कसेर लागे। सरकारी कार्यालयका सभा, गोष्ठी सेमिनारले बुटवल भैरहवाका होटलमा असार १५ जस्तै छ। बैठक तथा कार्यक्रम भत्ता तथा इन्धन खर्च बापतको भुक्तानी बढेको छ। असार लागेपछि बाटो पुल–पुलेसा निर्माणले पनि गति लिएको छ।

प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको भनिएको रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–५ स्थित मोहसड–मनौरी करिब तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि वैशाखमा बल्ल टेन्डर आह्वान गरियो। अहिले यो सडकको काम धमाधम भइरहेको छ।

असार लागेपछि ठेकेदारले कामदार थपेर निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। लुम्बिनी क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्धिन खाँनले बाटो निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि तेस्रो चौमासिकमा बल्ल टेन्डर गरिएको बताए। आर्थिक वर्ष सकिने बेला सुरु भएको सडकमा ठेकेदारले रात–साँझ र पानी परेको बेलासमेत काम गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। ‘हतारमा काम गर्दा बाटोको गुणस्तर कायम नहुनेप्रति ठेकेदारलाई सचेत गराएका छौं। तैपनि हाम्रो आँखा छलेर बदमासी गरिहाल्छन्,’ सभासद खाँनले भने।  दाङको तुलसीपुर नगरपालिकाको दुधरास–सक्रम–छिल्लिकोट सडकमा ठेकेदारले बर्खाको मौका छोपेर ग्राभेलको सट्टा हिलेमाटो हालेपछि स्थानीयले काम नै रोकिदिएका छन्।

असारे विकासको बेथिति रोक्न संघमा जेठ १५ र प्रदेशमा असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरे पनि त्यसको सकारात्मक नतिजा देखिएको छैन। यसपालि पनि विभिन्न बहानामा १० महिना सुस्ताएको सरकार र ठेकेदार अन्तिमका दुई महिना जुर्मुराउन छाडेनन्। यो प्रदेशमा चैत लागेपछि धमाधम ठेक्का लगाउने र हतारमा बाटो कालेपत्रे गर्ने क्रम सबैभन्दा तीव्र छ।

खानेपानी र सिँचाइका आयोजनामा जेठ दास्रो सातादेखि धमाधम काम भइरहेको छ।  सामाजिक विकास; भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले पनि दिनहुँ सभा, गोष्ठी, सेमिनार गरिरहेका छन्। कृषिमा हतारमा अनुदान बाँड्ने काम भइरहेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन्।

असारमा खर्च बढाउने प्रवृत्ति संघमा भन्दा प्रदेशमा धेरै देखिएको प्रदेश लेखा निन्त्रण कार्यालय बुटवलका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले बताए। ‘असारे बेथिति पुँजीगत बजेटमा त छ, नै चालु खर्चमा पनि देखिएको छ,’ प्रदेशका प्रमुख लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले भने।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विभिन्न कार्यक्रमका नाममा भत्ता, इन्धन, सवारी मर्मत शीर्षकमा चालु बजेटको दुरुपयोग बढ्ने सम्भावना रहेको उनले औंल्याए। बुधबारमात्रै आफ्नो टेबलमा डेढ–दुई सय भुक्तानी आदेश पत्र आएको ज्ञवालीले बताए।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (३३० दिन) मा जम्मा नौ अर्ब २५ करोड बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारको साढे २४ दिनमा मात्रै तीन अर्ब २७ करोड ३४ लाख बजेट खर्च गरेको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालु वर्षको बजेट खर्चदर जसरी पनि ८० प्रतिशत पु-याउने पटकपटक बताएका थिए। उनैको भनाइलाई बल पुग्ने गरी प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले जेठ अन्तिम सातादेखि हतारमा सभा, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्र्रिया, सवारी मर्मत, इन्धन जस्ता शीर्षकमा चालु खर्च बढाएका छन्। विकासे अड्डाहरुले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठेक्का सम्झौता गरेर असारे भेलमै भए पनि निर्माणलाई तीव्रता दिन ठेकेदारहरुलाई दबाब दिइरहेका छन्।

बुटवलको एक नहरमा पुल निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले असार २५ सम्म निश्चित काम सकेर भुक्तानी लैजान सरकारी कर्मचारीले दबाब दिएकाले रात–साँझ, झरी केही नभनी काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए। 

त्यसो त मन्त्रालयको सफलता असफलतालाई बजेट खर्चसँग तुलना गरीने भएकाले असार मै भए पनि खर्चको दर बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आएको कृषि मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले बताए। ठेकेदार र सरकारी अधिकारीको यो भनाइले असारमा भएका सरकारी कार्यक्रम र बजेट निकासाले पनि असारे विकासको पक्षपोषण भइरहेको पुष्टि गर्छ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा  जम्मा ४३ करोड ६५ लाख खर्चेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले असार १ गते देखि २५ गते दिउँसो १२ बजेसम्मको साढे २४ दिनमा ६० करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब ४० करोड खर्च गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले असारका साढे २४ दिनमा आधा अर्ब बढी खर्च गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यो मन्त्रालयले असार २५ गते दिउँसो १२ बजेसम्म ५६ करोड २१ लाख खर्चेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले असारका साढे २४ दिनमा एक अर्ब ५३ करोड निकासा गरेको छ। यो मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म तीन अर्ब ८६ करोड बजेट खर्च गरेको थियो।

उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले असारका साढे २४ दिनमा ३८ करोड बढी निकासा गरेको छ। उसले ११ महिनामा एक अर्ब तीन करोड मात्रै खर्च गरेको थियो।

११ महिनामा १४ करोड बजेट खर्च गरेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले पनि असारमा ६ करोड खर्चेको छ। प्रदेशका मन्त्रीहरु भने असारअघिका भौतिक प्रगतिको भुक्तानी पनि असारमा हुने भएको असारे खर्च बढी देखिएको दाबी गर्छन्। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री चौधरीले असारअघि नै सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी पनि असारमा गरिएको प्रतिक्रिया दिए। कतिपय कामहरु संरचना र कर्मचारी अभावमा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि गर्न नपाएकाले वर्षको अन्त्यमा कामले गति लिएको भन्दै उनले आगामी वर्षदेखि यो क्रम रोकिने दाबी गरे।

प्रकाशित: २६ असार २०७६ ०२:४१ बिहीबार