काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्भवतः यसै साता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ। वित्तीय नीतिजस्तै मौद्रिक नीतिलाई पनि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो। नीतिमा समेटिने धेरै विषयले बैंक, वित्तीय संस्थादेखि उद्योग तथा वाणिज्यको क्षेत्रलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। सोही कारण उक्त नीतिप्रति आमरुपमा चासो रहने गर्दछ। फरक यत्ति मात्रै हो, बजेट संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा सार्वजनिक गर्छन् तर मौद्रिक नीति भने केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत रुपमा तथा व्यक्तिगत रुपमा पनि आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने विषय केन्द्रीय बैंकलाई उपलब्ध गराइसकेका छन्। नीतिको अन्तिम तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले सोमबार यहाँ सरोकार भएका सबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले खुला आफ्ना धारणा राख्न आग्रह गर्दै अन्तरक्रिया सुरु गरे। उनले मौद्रिक नीतिलाई समृद्ध बनाएर केन्द्रीय बैंकलाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरे। छलफलमा उद्योगी व्यवसायीका तीनवटै छाता संगठनका प्रतिनिधि निम्त्याइएका थिए। नेपाल बैंकर्स एसोसियसनदेखि सञ्चारकर्मीलाई समेत आमन्त्रण गरिएको छलफलको केन्द्रमा बिग मर्जर अर्थात् ‘क’ वर्गका बैंक गाभ्ने–गाभिने विषय केन्द्रविन्दुमा थियो। गभर्नर नेपालले यही असार १२ गते वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिअगावै ‘जोडी’ खोजी ‘लभ’ गर्न निर्देशन दिएका थिए। गभर्नर नेपालको भनाइ थियो, ‘मौद्रिक नीतिपछि विवाह नै गर्नुपर्छ। अहिले नै जोडी खोज्नुस्।’
‘मौद्रिक नीतिपछि विवाह नै गर्नुपर्छ। अहिले नै जोडी खोज्नुस्।’ चिरञ्जीवी नेपाल, गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
स्प्रेड दर तीन प्रतिशत बनाउन महासंघको सुझाव
आजको विचार विमर्शमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा बैंकको निक्षेप तथा ऋणमा लिने ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड दर) तीन प्रतिशत कायम हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तर हाल ४.५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। निजी क्षेत्रले यसलाई कम्तीमा तीन प्रतिशतमा झार्न माग गर्दै आएको छ। उनले बैंकको आधार दर गणना विधि परिवर्तन गर्न माग गरिन्। उनले महासंघले यसअघि नै २१ बुँदे लिखित सुझाव केन्द्रीय बैंकलाई दिइसकेको स्पष्ट पारिन्।
यस्तै छलफलमा निम्त्याएका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने बैंकको दबाबमूलक रुपमा गाभ्नेभन्दा पनि प्रक्रिया मिलाएर, सहुलियत दिएर मर्जरमा जान सुझाए।
उनले भने, ‘बैंक मर्जरलाई बिहेको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यो त विवाहभन्दा पनि बढी जटिल छ। बिहे त दुई शरीर मिलेर एक आत्मा बन्ने विषय हो। मर्जरमा त आत्मा र शरीर दुवै एक हुने हो। यस्तो संवेदनशील विषयलाई फोर्स गर्नुहुन्न।’ उनले बैंक एकापसमा गाभिँदा कर्मचारी टुहुरा हुने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।
उपाध्यक्ष अग्रवालले कर्जाको ब्याजदर सातदेखि नौ प्रतिशतमा राख्नुपर्ने र ऋण दिँदा एकाधिकार कायम गरेर बैंक चलिरहेकाले त्यसलाई निमयन गर्नुपर्ने बताए। उनले पुनर्कर्जा कोष एक खर्बको बनाउनुपर्ने तथा स्प्रेड दर बढीमा ३.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मर्जरमा जान तयार छौं, सहुलियत चाहियो
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले ब्याजदर एकल अंकमा नै कायम गराउन आफूहरु तयार भए पनि लगानीयोग्य रकमको अभावमा त्यो सम्भव नदेखिएको बताए। उनले भने, ‘मर्जरमा जान हामी तयार नै छौं तर, त्यसका लागि केही सहुलियत दिनुपर्छ। यस्तै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पनि ‘कुलिङ’ अवधिमा केही सहुलियत दिन जरुरी छ।’
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकालको पनि ढुंगानाको जस्तै तर्क छ। लगानीयोग्य रकम अभावका कारण तरलताको अभाव देखिएकाले त्यसलाई हल गर्ने खालको नीति जरुरी रहेको उनले बताए। वित्तीय कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले दबाबमा नभई स्वतः स्फूर्तरुपमा गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे।
कृषिमा लगानी बढाउने नीति जरुरी
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले वाणिज्य बैंक, विकास बैंकलगायतले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न असाध्यै गाह्रो भएकाले लघुवित्तलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न थप सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे। ‘गाई, भैंसी, बाख्रापालन गर्ने किसानलाई सहुलियत दिनेगरी नीति ल्याउनु आवश्यक छ,’ अध्यक्ष जोशीको भनाइ छ।
सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिले सुन आयातमा लाग्दै आएको परिमाणात्मक बन्देज हटाई नेपालका मौलिक गरगहनाको बजार विस्तारका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए। ‘नेपालको गहनाको ठूलो बजार विदेशमा छ। त्यसलाई विस्तार गर्न पनि परिमाणात्मक बन्देज हटाउनुपर्छ’, महासंघका प्रतिनिधिले भने।
उद्योगी किशोर प्रधान, दिनेश श्रेष्ठ र शेखर गोल्छाले उद्योग, व्यवसायमैत्री नीतिको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए। स्टक ब्रोकर एससोसियसनका अध्यक्ष भरत रानाभाट, इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारलगायतले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था लागू गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे।
नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुस्
कार्यक्रम समापनमा गभर्नर नेपालले कुनै पनि देशमा केन्द्रीय बैंकले नयाँ नीति लागू गर्न लामो समय दिन नसक्ने भएकाले आफूहरुको नीति कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे।
विगतमा ५० करोडको चुक्ता पुँजी बढाएर दुई अर्ब पु-याउन लामो समय दिँदासमेत तोकिएको समयमा काम नभएको भन्दै गभर्नर नेपालले भने, ‘दुई अर्ब चुक्ता पुँजीबाट आठ अर्ब पुगेजस्तै यतिबेला मर्जरका लागि सहयोग गर्नुस्।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सूचना प्रविधिको लगानी बढी पर्ने भएकाले अमेरिकामा समेत बैंक एकापसमा गाभिन थालेको उदाहरण दिँदै उनले प्रविधिमा लगानी बढाउन पनि बैंक एकापसमा मिल्नैपर्नेमा जोड दिए। उनले अनावश्यक उदाहरण दिएर ‘मर्जर’का विषयमा बखेडा नझिक्नसमेत आग्रह गरे। गभर्नर नेपालको भनाइ छ, ‘राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुस्।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विभिन्न १५ वाणिज्य बैंक र अन्य केही विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक आपसमा गाभिनका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन दिइसकेका छन्। उनीहरुले राष्ट्र बैंक तोकेकै समयमा मर्जरमा जाने तयारी गरेका छन्।रासस
प्रकाशित: २४ असार २०७६ ०३:३६ मंगलबार