काठमाडौं – सरकारले वर्षमा पाँच लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरे पनि अनेक नीतिगत समस्याका कारण त्यस्तो लक्ष्य प्राप्तीमा समस्या परेको देखिएको छ।
स्वदेशको रोजगारी वृद्धिलाई लक्ष्य राखी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको दुई दिने राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनमा रोजगारी सिर्जनामा अनेक समस्या रहेको सम्बद्ध व्यक्तिहरूले निचोड निकालेका छन्।
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएर दैनिक सरदर एक हजार (पछिल्लो समयमा घटेकाले) युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको बेला उक्त सम्मेलनमा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न एकीकृत योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
बर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवामध्ये चार लाख हाराहारी वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको बेला यतिखेर सरकार र उद्योगी, व्यवसायी युवालाई स्वदेशमै रोकिराख्ने दवावमा छन्। नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले रोजगारी सिर्जनाका लागि व्यवसायीलाई प्रोत्साहनको आवश्यकता रहेको बताए।
‘सरकारका थुप्रै निकायले उद्योग, प्रतिष्ठानलाई सहजीकरण गर्नुको साटो कारबाही मात्र गर्न जोड दिन्छन्,’ शर्माले भने, ‘पछिल्लो समयमा थुप्रै सरकारी निकायले विभिन्न बहानामा माग्ने सूचनाले व्यवसायीलाई हैरान बनाएको छ।’ सरकारका विभिन्न निकायलाई सूचना चाहिने भए एकैपटक माग्नु पर्ने उनको सुझाव छ। उनले सरकारले अहिलेको लगानी नीति सुधार गर्ने हो भने वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्न समस्या नरहेको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले उद्योग, प्रतिष्ठानलाई दक्ष जनशक्ति पाउन कठिन हुँदै गएको बताइन्। राणाले आयात घटाउने हो भने सरकारले उद्योगलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्। श्रम र रोजगार नीतिको पुनरावलोकनबारे बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माले मर्यादित काम र उत्पादनलाई जोड दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले रोजगारी सिर्जनाका लागि अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सुझाव दिए।
अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले नेपालमा लामो समयदेखि श्रम र बेरोजगारीको मुद्दालाई बेवास्ता गरिँदै आएको उल्लेख गर्दै रोजगारी सिर्जना नगरी समृद्धि सम्भव नहुने बताए। श्रम सर्वेक्षणका अनुसार हाल नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ। ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले बेरोजगारी दर न्युन देखिएको हो। खनालले उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर बजेटरी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए। सरकारले घोषणा गरे अनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न एकीकृत रोजगार नीति चाहिने उनको भनाइ छ।
सोही कार्यक्रममा बोेल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्का पूर्व उपाध्यक्ष पिताम्बर शर्माले रोजगारी सिर्जना र श्रम सम्बन्धबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताए। योजना आयोगकै अर्का पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले तीव्र गतिमा विकास नगरे नेपाल वर्षौैैंसम्म अविकसित हुने खतरा रहेको सम्झाए। ‘सन् २०५४ पछि नेपालको ठूलो जनसंख्या बुढ्यौलीमा परिणत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘त्यसैले अबको ३५ वर्षमा नेपालले गर्नुपर्ने विकास गरी सक्नु पर्छ।’
उनले सूचना र प्रविधिमा नेपाल विश्व व्यापी रूपमा जोडिए पनि सीप र आर्थिक अवस्थामा भने प्रतिस्पर्धी बन्न थुप्रै चुनौती रहेको बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रुमख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले श्रमिकलाई सक्षम बनाउन जरूरी रहेको धारणा राखे। उनले आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि रोजगारदातालाई खुकुलो नीति र श्रमिकले सुरक्षित भएको महसुस गर्नुपर्ने बताए।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभाकी सांसद विमला राई पौड्यालले समान काम र समान ज्यालाको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइन्। विज्ञ हरि शर्माले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको परिवर्तनले असमानता बढ्दै गइरहेकाले त्यसलाई कसरी व्वस्थापन गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको बताए।
आइएलओका आवासीय प्रतिनिधि रिचार्ड हावर्डले सन् २०३० सम्म नेपालमा रोजगारीको घाटा पूर्ति गर्न निरन्तर ६८ लाख रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने बताए। त्यस्तै सन् २०३० सम्म विश्वभरि ३४ करोड ४० लाख रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । उद्योग परिसंघका निर्देशक हिमाल न्यौपानेले जनताको चाहना र बजारको माग अनुसार काम हुनुपर्ने बताए।
वैदेशिक रोजगारीको समृद्धि र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जेनेभाका पूर्व राजदूत दीपक धितालले श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने हो भने सरकारले पठाउने संस्था, रोजगारदाता र श्रमिकको हितबारे ध्यान दिनुपर्ने बताए।
श्रम विज्ञ गणेश गुरुङले स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु परिरहेको बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको चापलाई रोजगारीको आउटलेटको रूपमा बुझ्नु पर्ने गुरुङको भनाइ छ। अर्का विज्ञ सरु जोशीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वयको आवश्यकता देखिएको बताइन्। कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञ जीवन बानियाँले देश संघीयतमा गइसकेपछि संघले नीति बनाउने र स्थानीय निकायले सेवा प्रवाह गर्ने गरी योजना बन्नु पर्ने सुझाव दिए।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक योगेन्द्रबहादुर गुरुङले नीति नियम बनाउँदा व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए। श्रम विज्ञ लेखनाथ पौडेलले लामो समयदेखि रेमिटेन्स घर गृहस्थ चलाउनमै सकिने गरेको उल्लेख गर्दै अब त्यस्तो रेमिटेन्सलाई आन्तरिक रोजगारी सिजर्नामा लगाउनुपर्ने बताए।
रोजगारी दिने शिक्षा चाहिएको छः प्रधानमन्त्री
सम्मेलनको उदघाट्न गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारी दिने र सीप सिकाउने शिक्षा आवश्यक परेको बताएका छन्। उनले भने, ‘शैक्षिक प्रमाणपत्रले समस्याको समाधान दिनुपर्छ। शिक्षा जीवन उपयोगी हुनुपर्छ।’
उनले शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिले कम्तीमा आफ्नो जीवन सरल बनाउन सक्नु पर्ने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न जरूरी रहेको बताए। ‘अहिले किसान आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपज एक्लै खान नसक्ने र बचेकोलाई बिक्री गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्,’ ओलीले भने, ‘यसको समस्या समाधानका लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुको साथै ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्नुपर्छ।’
उनले सीप सिक्ने र सिकाउनेले पनि कुन स्थानमा कस्तो आवश्यकता छ, त्यसबारे बुझ्नु पर्ने बताए। कुन क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति चाहिएको छ भन्नेबारे पनि अहिलेसम्म यकिन तथ्यांक नभएको उनको भनाइ छ। ‘अहिलेसम्म अरुले गरेको व्याख्या र विश्लेषणमा निर्भर छौं,’ ओलीले भने, ‘दातृ निकायका विकास साझेदारको सहयोग पनि उपयोग गर्न र प्रतिफल लिन सकिएको छैन।’
कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले स्वदेशमा काम गर्दा लाज मान्ने र विदेशमा जोखिम काम गर्ने प्रचलनको परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शीसमेत बनाउन नसकिएको बताए।
नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले युवाले रोजगारी नपाएसम्म आर्थिक समृद्धि नहुने बताए। पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारी बाध्यता बन्दै गएको उल्लेख गर्दै पूर्व श्रममन्त्री समेत रहेका लेखकले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सुलभ र सरल बनाउन जरूरी रहेको धारणा राखे।
प्रकाशित: १६ असार २०७६ ०३:४४ सोमबार