सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले महिलाहरुलाई उद्यमशील बनाउन उनीहरुले परम्परागत शैलीमा बनाउँदै आएका घरेलु कपडालाई सरकारी पोशाकका रुपमा प्रयोग गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले महिलाहरुले उत्पादन गर्दै आएका ढाँका, अल्लोलगायतबाट बनेका कपडालाई सरकारका मन्त्री, प्रदेश सांसद र कर्मचारीले अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
‘महिलाहरुलाई उद्यमशिल र स्वरोजगार बनाउनका लागि कर्णालीका महिलाहरुले विगतदेखि परम्परागत शैलीमा बनाउँदै आएका घरेलु कपडाहरुलाई सरकारी पोशाकका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ’, महिला उद्यमी महासंघले आइतबारदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको महिला उद्यमशिलता विकास कोषको अभिवृद्धि विषयक वित्तीय साक्षरता अनुशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘आधुनिक सीपका साथै सामग्रीहरु दिएर घरेलु उत्पादनहरुको बजारीकरण गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारको छ।’
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी केसीले कर्णालीका महिलाहरु आर्थिक रुपमा सक्षम नहुँदा घरेलु हिंसाका घटना अत्याधिक हुने गरेकाले प्रदेश सरकारले महिलामैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएको दावी गरिन्। उनले महिलालगायत पछाडी परेको क्षेत्र, जाति र समुदायलाई उद्यमशील बनाउनका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको बताइन्। ‘यसका साथै छोरी जन्मने वित्तिकै बैंक खाता, छोरी–बुहारीहरुका लागि छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रमहरु हामीले ल्याएका छौं’, मन्त्री केसीले भनिन्, ‘महिला आर्थिक रुपमा सक्षम नहुँदासम्म समग्र प्रदेश र देशको समृद्धि र विकास हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ।’
कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा शुल्न नलिने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्वन गरेको बताए। ‘कर्णालीका महिलाहरु अझै पनि चुलो–चौकोमै सीमित हुनुहुन्छ, यहाँहरुलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनका लागि साउन एक गतेदेखि महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा शुल्क नलिने नीति अवलम्वन गरेका छौं’ मन्त्री बुढाले भने, ‘महिला सशक्तिकरणका लागि उहाँहरुलाई उद्यमशिलतामा जोड्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौं।’
आर्थिक रुपमा महिला सम्पन्न नभएकाले श्रीमानको भर पर्नुपर्ने र हिंसाको सिकार हुनुपर्ने अवस्था अहिले विद्यमान रहेको बताउँदै मन्त्री बुढाले भने, ‘महिला आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएमा मात्रै हिंसाका घटना न्यूनिकरण हुनुका साथै आर्थिक समृद्धिको यात्रा सहज हुने भएकाले महिला सशक्तिकरणका विविध कार्यक्रमहरु हामीले ल्याएका छौं।’
उनले कर्णाली प्रदेशका महिलाहरुले उत्पादन गरेका बस्तुको विक्री र प्रर्दशनीका लागि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कोशेली गृह स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए। मन्त्री बुढाका अनुदान कर्णालीका १० वटै जिल्लाका महिला उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका सामग्रीहरु कोसेली गृहमा राखिने छ। ‘महिलाहरुले उत्पादन गरेका सामग्रीहरुको प्रदर्शनी मात्रै नभएर विक्री र बजारिकरणको व्यवस्था पनि सरकार आफैले गर्छ’ उनले भने, ‘ठूला उद्योगका लागि बाह्य लगानी आकर्षित गर्दै परम्परागत लघु, घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गछौं।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लघु उद्यमशील कोषको स्थापना गरिएको बताए। ‘यो कोषमार्फत महिला, विपन्न, पछि परेको क्षेत्र र भूगोलका उद्योगीहरुले बैंकमार्फत लिएको ऋणको व्याज तिरिदिन्छौं’, उनले भने, ‘पूर्ण अनुदान दिँदा प्रभावकारी नभएकाले लगेको ऋणको ब्याज तिरिदिने गरेर कोष निर्माण गरेका हौं।’
महिला उद्यमी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले उद्यमशील महिलाले भोगिरहेका चुनौती र समाधानका लागि प्रदेशस्तरीय गोष्ठीको आयोजना गरेको जानकारी दिइन्। उनले उद्यमी महिलाहरुलाई वित्तीय पहुँच स्थापना गर्ने, महिलाका लागि प्रदान गरिने सहुलियत ऋण लिने विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा दुई दिनसम्म छलफल हुने बताइन्। वित्तीय साक्षरता अनुशिक्षण कार्यक्रममा परामर्शदाता दीपा शाक्य, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, घरलु तथा साना उद्योग विकास समिति, विभिन्न जिल्लाका उद्यमी महिलाहरुको सहभागिता रहेको महासंघका सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष कविता सोडारीले जानकारी दिइन्।
प्रकाशित: १५ असार २०७६ १०:५२ आइतबार