संघीय ब्युरो
काठमाडौं - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नेपालका १ सय १८ वटा स्थानीय तहले अझै नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जसमा सबैभन्दा धेरै ४३ वटा स्थानीय तह प्रदेश २ का छन् । त्यस्तै प्रदेश १ मा १६, प्रदेश ३ मा १५, गण्डकी प्रदेशमा ५ वटा, प्रदेश ५ मा १२ वटा, कर्णाली प्रदेशका २५ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई स्थानीय तह छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयर तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवादका कारण गाउँ तथा नगर परिषद् रोकिएको पाइएको छ ।
प्रदेश १ : १६ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्
प्रदेश १ का १६ स्थानीय तहले निर्धारित मितिभित्र नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन सकेनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउन परिपत्र गरे पनि विभिन्न समस्या देखाउँदै खोटाङका पाँच, ताप्लेजुङका तीन, उदयपुर, सोलुखुम्बु र तेह्रथुमका दुई÷दुई, भोजपुर र सुनसरीका एक÷एक स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट नल्याएका हुन् । कतिपयमा आन्तरिक तयारी पूरा नभएको तथा कतिपयमा जनप्रतिनिधिको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ ।
जनप्रतिनिधिबीच कलह र कर्मचारी अभाव प्रमुख कारण
१० स्थानीय तह रहेको संखुवासभाका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न बाँकी राखेर नीति तथा कार्यक्रम मात्र ल्याएको छ । १० स्थानीय तह रहेको खोटाङका बराहपोखरी, जन्तेढुंगा, खोटेहाङ, साकेला र रावाबेंसी गाउँपालिकाले निर्धारित मितिमा नीति तथा कार्यक्रमका साथमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् । कर्मचारी अभाव हुँदा र तयारी नपुग्दा असार १६ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरिएको खोटेहाङका अध्यक्ष प्रदीप राईले बताए । वडामा पठाइएको सिलिङअनुसार योजना बनाउन ढिला भएकाले रावाबेंसीको गाउँसभा असार १६ गतेका लागि सारिएको अध्यक्ष लीलानाथ निरौलाले बताए ।
सम्पूर्ण तयारी भए पनि विद्युत् प्राधिकरणमा काम परेर काठमाडौं जानुपर्ने भएकाले असार १७ गते गाउँसभा गर्ने तयारी गरिएको साकेलाका अध्यक्ष अर्जुन खड्काले बताए । जन्तेढुंगामा असार २० गतेतिर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेगरी छलफल भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चित्रप्रसाद गुरागाईले बताए । उपाध्यक्ष गोमा मगरका अनुसार बराहपोखरी गाउँपालिकाको असार १५ गते गाउँसभा गर्ने तयारी छ ।
नौ स्थानीय तह रहेको ताप्लेजुङका फक्तालुङ, मिक्वाखोला र सिदिङवा गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन् । यस्तै ६ स्थानीय तह रहेको ते¥हथुमका म्याङलुङ नगरपालिका र मेन्छ्यायेम गाउँपालिका पनि बजेट ल्याउन पछि परेका छन् । नौ स्थानीय तह रहेको भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिकाले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको आपसी द्वन्द्वका कारण निर्धारित मितिमा बजेट ल्याउन सकेन । वडाध्यक्षको विरोधका कारण सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका बजेट ल्याउन पछि परेको छ । यस्तै, आठ स्थानीय तह रहेको उदयपुरको उदयपुरगढी र ताप्ली गाउँपालिका तथा सोलुखुम्बुका सोलुदूधकुण्ड र लिखुपिके गाउँपालिकाले पनि बेलैमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।
प्रदेश २ : जनप्रतिनिधिको आन्तरिक कलहले समस्या
भौगोलिक रूपमा सुगम भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पछि रहेको प्रदेश २ मा स्थानीय सरकारको गति पनि धीमा नै छ । सप्तरीमा पाँच दिन ढिलो हुँदासम्म एकाध स्थानीय तहमा बाहेक बजेट ल्याउने तयारीसमेत थालिएको छैन । सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका र कृष्णसावर्ण गाउँपालिकाबाहेक कुनै स्थानीय तहमा शनिबारसम्म बजेट आएको छैन । कार्यपालिकाभित्रैको विवाद तथा असारे बजेट मिलाउन जनप्रतिनिधि व्यस्त हुँदा समयमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको स्थानीय सरोकारवाला बताउँछन् ।
सिरहामा सिरहा नगरपालिकासहित तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिकामा अहिले पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने मिति तोक्न सकिएको छैन । कल्याणपुर नगरपालिकामा बजेट पारदर्शिताको माग गर्दै स्थानीय नागरिक समाजले हप्तांैदेखि तालाबन्दी गरिरहेको छ । अन्य पालिकाहरूमा पनि आन्तरिक किचलोकै कारण समयमा नीति कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको स्थानीय बताउँछन् ।
धनुषामा पनि आधा दर्जन पालिकामा शनिबारसम्म नीति कार्यक्रम आउन नसकेको जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष दीपक झाले बताए । कमला र सबैला नगरपालिकालगायत स्थानीय तहमा बजेट ल्याउन तोकिएको समयभन्दा ढिलाइ भइरहेको झाले जानकारी दिए । विदेह नगरपालिकामा असार ७ गते नगरसभा सम्पन्न गरेको दाबी मेयरले गरेपछि वडा अध्यक्षत्रय विनोद गोहितमान, श्याम यादव र विजय यादवलगायत आधा दर्जन जनप्रतिनिधिले मेयरद्वारा गोप्य रूपमा नगरसभा सम्पन्न गरिएको आरोपसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
कमला र सबैला नगरपालिकामा आन्तरिक तयारी भइरहेको दाबी सम्बन्धित नगर प्रमुखहरूले गरे पनि जनप्रतिनिधिहरूको आपसी विवादका कारण ढिलाइ भइरहेको बुझिएको छ । ‘अधिकांश स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरूबीचमै किचलो देखिएको छ,’ जिसस संयोजक रामदेव बनरैत यादवले भने, ‘अहिलेसम्म नीति कार्यक्रम ल्याउने पालिकाहरूले पनि आन्तरिक रूपमै गरिरहेका छन् । सबैले हामीलाई आमन्त्रण नगर्ने हुँदा कुनकुन स्थानीय तहमा के–कस्तो समस्या छ भन्ने जानकारी पनि भएन ।’ त्यसैगरी बाराका बारागढी, सोहन र कुल्वी गाउँपालिकाले ल्याएका छैनन् । त्यस्तै रौतहटका राजदेवी, बोधीमाई, गजुरा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर, बृन्दवन माधवनारायणले नीति कार्यक्राम ल्याएका छैनन् । त्यस्तै सर्लाहीका हरिपुर्व र बलरा नगरपालिका र पर्साका ठोरी र विन्दाबासिनीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । कर्मचारीको अभाव, अनुभवको कमी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच प्रभावकारी तालमेल नहुनु र जनप्रतिनिधिहरूबीच आपसी कलह समेतका कारण तोकिएको समयमा जिम्मेवारी सम्पन्न गर्न नसकिरहेको जिसस संयोजक यादवको बुझाइ छ ।
प्रदेश ३ : आन्तरिक मतभेद र भौगोलिक विकटता मुख्य कारण
प्रदेश ३ मा पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । भौगोलिक विकटता, यातयातको पहुँच नहुनु, पर्याप्त तयारी नपुग्नु, जनप्रतिनिधिहरूको राजनीतिक मतभेद हुनु र हेलचेक्र्याइँका कारण स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् । काभ्रेका ६, धादिङका पाँच, सिन्धुपाल्चोकका दुई, भक्तपुर र सिन्धुलीको एक÷एक स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् ।
१३ स्थानीय तह रहेको धादिङका पाँच स्थानीय तहमा बजेट ल्याउने सुरसार नै छैन । असार ४ गते व्यक्तिगत कामले अमेरिका गएका गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्षकृष्णहरि श्रेष्ठ नफर्केपछि गाउँसभाको टुंगो नभएको उपाध्यक्ष राधा तिमिल्सिनाले बताइन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ असार २५ गते मात्रै नेपाल फर्कने उनको भनाइ छ । कार्यसमिति सदस्य काली मिजारको निधनले धुनीबेंसी नगरपालिकाको नगरसभा पर धकेलिएसँगै बजेट पछि धकेलिएको मेयर बालकृष्ण आचार्यले बताए । प्रतिबन्धित नेकपाको बन्दको कारण देखाउँदै स्थागित त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको गाउँसभा पनि कहिले गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । दुर्गम गाउँपालिका मानिने रुबीभ्याली र गंगाजमुनाले भौगोलिक विकटताको कारण देखाउँदै गाउँसभा गर्न नसकिएको बताएका छन् । तयारी नपुगेको पनि बताउने ती गाउँपालिकाले कहिले बजेट ल्याउने भन्ने टुंगोसमेत छैन ।
त्यस्तै काभ्रेका ६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेको छैन । आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै पनौती नगरपालिकाले असार २३ गते बस्ने नगरसभाको बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । पाँचखाल नगरपालिकाले पनि असार १९ गते बस्ने नगरसभामार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको नगर प्रमुख महेश खरेलले बताए । खानीखोला, तेमाल, भुम्लु, चौरीदेउराली गाउँपालिकाले पनि तयारी नपुगेको भन्दै तोकिएको समयमा नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् । तेमालमा जनप्रतिनिधिहरूबीच नै राजनीतिक मतभेदका कारण गाउँसभा कहिले गर्ने भन्ने अनिश्चित छ ।
यसैगरी सिन्धुपाल्चोकका भोटेकोसी र सुनकोसी गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । भोटेकोसीका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले वडाबाट योजना आउन बाँकी भएकाले गाउँसभाको तयारी नपुगेको बताए । सुनकोसीमा दुई महिनादेखि लेखा अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार (भुक्तानी) रोकिएकाले तोकिएको मितिमा सभा गर्न नसकिएको अध्यक्ष श्रवण जिसीले बताए । बाह्रबिसे नगरपालिकाले भने असार १३ गते भ्याईनभ्याई गरेर बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकाले आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै असार १० गते गाउँसभा नै गर्न सकेन । असार २० देखि २५ गतेसम्ममा गाउँसभा गर्ने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा मगरले बताए । भक्तपुरको ठिमि नगरपालिकाको पनि अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक गर्ने सुरसार छैन । त्यहाँ मेयर–उपमेयरमा देखिएको राजनीतिक मतभेदका कारण समयमै बजेट ल्याउन नसकेको बताइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश : तयारी नपुग्दा स्थानीय तहको बजेटमा ढिलाइ
गण्डकी प्रदेशका केही स्थानीय तहमा तोकिएको समय कटिसक्दा पनि बजेट सार्वजनिक भएको छैन । आवश्यक तयारी नपुग्दा ढिलाइ भएको ती स्थानीय तहको भनाइ छ ।
दुई नगरपालिका र नौवटा गाउँपालिका रहेको गोरखाका चुमनुब्री, सिरानचोक र भिमसेन थापा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । गाउँपालिकाले आवश्यक तयारी गरिरहेकाले केही दिनभित्रै बजेट ल्याउने सिरानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङले बताए । दुर्गम भेग, आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने समय नजिकिएको र थोरै कर्मचारीका कारण समय लागेको चुमनुब्रीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठले बताए । अनुगमन भुक्तानी, सबै यही समयमा पर्ने र बजेटको तयारी गर्न कर्मचारी नभएका कारण सबैतिर काम गर्दा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले केहीदिनमै बजेट ल्याउने योजना रहेको बताए ।
पर्वतका सातमध्ये ६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । असार १० भित्रै बजेट आउनुपर्ने भए पनि जलजला गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन एक साता ढिलो हुने बताएको छ । जलजला गाउँपालिकाले सोमबार बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । कुश्मा र फलेबास नगरपालिकासहित पैयूँ, मोदी, बिहादी, महाशिला गाउँपालिकाले असार १० भित्रै आम्दानी र खर्चको अनुमानिन बजेट पेस गरे पनि कुन योजनालाई कति बजेट भनेर विनियोजन गरेका छैनन् । राजनीतिक सहमति र जनप्रतिनिधिबीच कुरा नमिल्दा एकमुष्ट बजेट आएपनि ६ वटै स्थानीय तहले समग्र योजनाको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
जलजला गाउँपालिकाले भने वडास्तरबाट छलफल भएर आउन ढिलाइ भएकोले आगामी आर्थिक वर्षकोे अनुमानित खर्च आम्दानी सार्वजनिक नभएको बताएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण) ले सबै योजनालाई विनियोजन गरेर सोमबारसम्म जलजलाको बजेट सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाभित्र मेयर र कार्यपालिका सदस्य बीचको विवादले नगरपालिकाले संघीय सरकारले परिपत्र गरेअनुसार समयभित्र बजेट ल्याउन सकेन । बजेटको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेला ‘दुई पक्षीय’ जनप्रतिनिधि छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर एकअर्काबीच आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । विवाद समाधानका लागि छलफल भइरहेको र टुंगो लागेसँगै बजेट ल्याउने मेयर हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । जनप्रतिनिधिको विवाद राजनीतिक दलसम्म पुगेपछि विवाद चर्केको हो । जनप्रतिनिधिहरूप्रति नगरवासी आक्रोशित भएपछि विवाद सुल्झाउन दलहरू लागिपरेका छन् ।
प्रदेश ५ : बजेट रोकिनुको कारण जनप्रतिनिधिबीचकै ‘टसल’
स्थानीय सरकारका प्रमुख–उपप्रमुख र वडाहरूबीचको लडाइँले प्रदेशका दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पारदर्शिता अपनाउन नसक्दा र जनप्रतिनिधिबीच स्वार्थ बाझिँदा समयमा बजेट आउन नसकेको हो । प्रदेश ५ मा कपिलवस्तुका सात स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । रूपन्देहीका तीन, प्युठान र रोल्पाको एक÷एक स्थानीय तहले असार १० मा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख तथा जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण केही पालिकामा गाउँसभा नै बस्न नसकेको अवस्था छ । बजेट भागबन्डा नमिल्दा प्युठानको प्युठान नगरपालिकाको नगरसभा पटकपटक स्थगित भएको छ । नगरप्रमुखले राजनीतिक आस्थाका आधारमा वडाहरूलाई बजेट बाँडफाँटमा पक्षपात गरेको आरोप वडाध्यक्षहरूको छ । नगरको बजेट हरेक वर्ष बढेपछि वडालाई दिने बजेट घटाउँदै लगिएको गुनासो वडा ७ का अध्यक्ष नेत्र केसीले गरे ।
कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकामा मेयर–उपमेयरबीच सेवासुविधा र बजेट भागबन्डा नमिल्दा नगरपरिषद् नै बस्न सकेन । असार १० गतेको परिषदमा उपमेयर लक्ष्मी कशोधन अनुपस्थित भएपछि बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको हो । मेयरले आफूलाई बाइपास गरेर सेवासुविधा र बजेटमा एकलौटी गरेको आरोप उपमेयर कशौधनको छ । कपिलवस्तुमा चार नगरपालिका र तीन गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । कपिलवस्तु, शिवराज, बाणगंगा र कृष्णनगर नगरपालिकासहित मायादेवी, शुद्धोधन र यशोधरा गाउँपालिकाले बजेट नल्याएका हुन् । मायादेवी र शुद्धोधनले त नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याउन सकेका छैनन् । यी पालिकाहरूले तयारी पुरा नहुँदा बजेट नल्याएको भनेपछि जनप्रतिनिधिहरू बजेट भागबन्डा र सेवासुविधाको विवादमा अल्झिँदा समयमै बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन नसकेको जनाइएको छ ।
रूपन्देहीमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, गैडहवा र ओमसतिया गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले बजेटको तयारी भइरहेको बताए । रोल्पाको लुंग्री गाउँपालिकामा पनि अध्यक्ष–उपाध्यक्ष टसलकै कारण समयमा बजेट आएन । उपाध्यक्षलाई भूमिकाविहीन बनाउन खोजेको आरोप अध्यक्षमाथि लागेको छ।
कर्णाली प्रदेश : बजेट नल्याउने २५ स्थानीय तह
हिमाली जिल्ला मुगुमा एक नगरपालिकासहित चार स्थानीय तह छन् । आन्तरिक विवादका साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गोष्ठी, सेमिनारमै रमाउँदा यहाँका कुनै स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छैनन् ।
छायानाथ रारा नगरपालिकाका १४ वटै वडाध्यक्षहरूको विरोधका कारण नगरसभा बस्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च देखाउनुपर्ने, वडाबाट आएका सिफारिसका आधारमा बजेट विनियोजन हुने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेलगायतका माग वडा अध्यक्षहरूले राखेका छन् ।
मुगुकार्मारोङ गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन । बजेटमा भागबन्डा नमिल्दा यहाँ पनि गाउँसभा नै बसेको छैन । सोरु र खत्याड गाउँपालिकाका अध्यक्ष, कार्यकारीलगायत प्रदेश राजधानी सुर्खेत र संघीय राजधानी काठमाडौंतिर गोष्ठी र सेमिनारमा व्यस्त रहेकाले गाउँसभा सञ्चालन हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।
कर्णालीका ७८ स्थानीय तहमध्ये २५ भन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । डोल्पाका आठ वटा स्थानीय तहमध्ये पाँचवटाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जगदुला, मुड्केचुला र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाबाहेक अन्य पाँच स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यार्सागुम्बा संकलन गर्न गएका कारण बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको हो । ठूलीभेरी नगरपालिकाका साथै छार्काताङसोङ, डोल्पोबुद्ध, काइके र से–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् ।
हुम्लाका सात गाउँपालिकामध्ये सिमकोट, अदानचुली र नाम्खाबाहेकका चारवटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । तयारी नपुगेको भन्दै ती गाउँपालिकाले निर्धारित समयमा बजेट मात्रै होइन, नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेनन् ।
गत असार ३ गते कर्णाली नदीमा जिप खस्दा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिन्धु हमाल शाही बेपत्ता भएपछि खार्पुनाथ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले १३औं दिनको पुण्य तिथिसम्म गाउँपालिकाले कुनै बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेकाले गाउँसभा संचालन नभएको अध्यक्ष कर्ण रावलले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले असार २५ गतेसम्म बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । ताजाकोट, चंखेली र सर्केगार्डले तयारी नपुगेकाले बजेट नल्याएको बताएका छन् । ताजाकोट गाउँपालिकाले २० गते गाउँसभा गर्ने अध्यक्ष बाग्दल मल्लले बताए । चंखेलीले असार १८ देखि २० गते र सर्केगार्डले असार १५ गते गाउँसभा सञ्चालन गरेर बजेट पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
रुकुम (पश्चिम) को एउटा स्थानीय तहले अझैसम्म पनि बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । अन्य स्थानीय सरकारले गत १० गते नै नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट विनियोजन गरेपछि जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले अझैसम्म पनि बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन् । सो स्थानीय तहले अहिले विभिन्न विषयगत समितिहरूको बैठक सञ्चालन गरिरहेको छ ।
आगामी १७ गतेसम्म विषयत समितिको बैठकबाट आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयवस्तुहरूको टुंगो लाग्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र रावलले जानकारी दिए । नीति तथा कार्यक्रम नै तयार नभएकाले बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । विषयगत समितिको बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम तयार भएपछि बजेट निर्माण गरेर आगामी २० गतेसम्मा विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश : बजेट नल्याउने स्थानीय तह दुई मात्र
सुदूरपश्चिममा बजेट नल्याउने बैतडीका दशरथचन्द र पुर्चौडी नगरपालिका मात्रै हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि दुई स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेका हुन् । तयारी नपुगेकाले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकेको र शनिबार नगर कार्यपालिकाको बैठक रहेकाले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन दशरथ चन्दका प्रमुख नरेन्द्रसिंह थापाले बताए । यस्तै पुर्चौडीले असार २० पछि बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिररहेको नगर प्रमुख रणबहादुर कुँवरले बताए । (सुरेश यादव/जनकपुर, दमन राई/खोटाङ, रेखा भुसाल/बुटवल, सरिता श्रेष्ठ/धादिङ, नरहरि सापकोटा/गोरखा, छविलाल तिवारी/पर्वत, हरिकृष्ण गौतम/म्याग्दी, सुमन मल्ल/मुगु, जनक शाही/हुम्ला,लोकेन्द्र खनाल/रुकु र विरा गदाल/बैतडी)
प्रकाशित: १५ असार २०७६ ०२:१३ आइतबार