काठमाडौं– सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि बजेटमा समावेश गरेर संचालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा विनियोजित बजेट कटौती गर्न माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालित अधिकांश जिल्लामा आर्थिक अनियमितता भएका तथ्य बाहिर आएपछि सो कार्यक्रममा नाममा विनियोजित बजेट कटौती गर्न सांसदले माग गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन बहादुर विश्वकर्माले भने ‘काम के–के गरेछ भनेर हेर्दा कामदारलाई हेल्मेट दिएछ, ज्याकेट लगाईदिएछ, यो गर्मीमा पनि बुट लगाईदिएछ, हातमा बेल्चा दिएछ अनि के काम लगाएछ भने मकै गोड्न।’
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३७ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। तर कार्यक्रम भने वर्षको अन्त्य तिरबाट मात्र सुरु भयो।
'विनियोजन विधेयक २०७६ माथि खर्च कटौती सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुतु गर्दै सांसद विश्वकर्माले थपे ‘झार उखेल्ने, सडकका गाई धपाउने, नालीको हिलो बाटोमा फाल्ने, खोल्साका झाडी फाड्ने, स्कुलका आँगन बडार्ने। र, सँगसँगै कति जनाले ति काम गर्नु भयो भन्दा एउटा गाई पक्रन दश जना, नालीको माटो सफा गर्न १ सय २५ जना। यस्तो तरिकाले बजेटको दुरुपयोग भएको म प्रतिपक्षले मात्र भनेको होइन। आम नेपाली जनताले कुरीकुरी गरिरहेका छन् सरकारलाई। त्यसकारण सरकारको लक्ष्य एकातिर कार्यक्रम अर्कोतिर छ।'
प्रधनमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा विनियोजित २ अर्ब ३७ करोड रकम उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाएको भए अझ धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने सांसद विश्वकर्माको भनाइ थियो।
पैसा बाडेर नागरिकलाई सम्वृद्ध बनाउन नसकिने भन्दै उनले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 'यदि ५ लाख रुपैयाँ सिडमनीको रुपमा गरिव विपन्न जनतालाई बाडेको भए ५ हजार रोजगारी सिर्जना हुने रहेछ। ४ लाख रुपैयाँ दिएको भए ८ हजार मानिसले रोजगारी पाउने रहेछन्। ३ लाख मात्र दिएको भए १२ हजार मानिसलाई स्वरोजगार बनाउन सकिने रहेछ। र १ लाखको दरले बाडेको भए २4 देखि २५ हजारले रोजगारी पाउने रहेछन्' उनले भने।
प्रकाशित: २ असार २०७६ ०९:५६ सोमबार