काठमाडौं- नयाँ कामदार भर्ना प्रक्रिया, स्वास्थ्य परीक्षण, भेंडर परिवर्तन लगायतका विषय मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालय मातहत ल्याउने प्रस्ताव फेरी एकपल्ट असफल भएको छ। गृह मन्त्रालय मातहत रहेका ति सबै निकाय र प्रक्रिया मानव संशाधन मन्त्रालय मातहत ल्याउन मन्त्री एम कुलासेगरनले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लागेका थिए। आफ्नो अधिकार कटौती गर्दै ल्याइएको उक्त प्रस्तावमा गृह मन्त्रालय यसअघि पनि सकारात्मक थिएन। तर गृह मन्त्रालयले सुरक्षाको कारण देखाउँदै उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरेको मलेसियाली संचार मध्यमले जनाएका छन्। महाथिरको नेतृत्वमा सरकार बन्नेबित्तिकै अवैध कामदार घर फिर्ती अभियानदेखि कामदार भर्ना प्रक्रिया लगायतका विषयमा अध्ययन भएको थियो।
गत अगस्टमा पूर्व न्यायाधिश हिसामुद्दीन युनुसको संयोजकत्वमा गठित स्वतन्त्र समितिले कामदार व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गरि फेब्रुवरीमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि स्वतन्त्र समितिको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न ढिलाई हुने मलेसियाली संचार माध्यमले जनाएका छन्। विभिन्न संस्थाले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिएपनि मन्त्री सेगरनले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन्।
गृह मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि अब नेपालबाट कामदार जाने विगतको प्रक्रियामा कुनै फेरवदल नआउने देखिएको छ। नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कार्तिक १२ गते श्रम सम्झौता भए पनि कामदार जाने प्रक्रिया सुरु नहुनुमा भेंडरदेखि स्वास्थ्य परीक्षणको विषय जोडिंदै आएको थियो।
श्रम मन्त्रालय मलेसियाको रोजगारीमा विगतमा भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न संस्थालाई सोहि अनुमति नदिने अडानमा छ। तर मलेसियाले विगतका भेंडर तथा कामदार भर्ना प्रक्रियामा कुनै फेरवदल नहुने प्रष्ट पारिसकेको छ। नेपाली अधिकारी सँगको भेटमा मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री सेगरनले पटक-पटक नेपाली कामदार पठाइदिन आग्रह गरेपनि नेपाली कामदार मलेसिया जान श्रम मन्त्रालयले अन्तिम स्वीकृति दिएको छैन।
भेंडर फेर्ने कुरामा मलेसियाले नै अनिच्छा देखाएपछि अब मलेसिया रोजगारीको गाठो स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थामा गएर अड्किएको रोजगार क्षेत्रका जानकारको बुझाइ रहेको छ। श्रम मन्त्रालय अहिले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आवेदन दिएका संस्थाको निरीक्षणमा छ।
विगतमा मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका संस्थालाई श्रम मन्त्रालयले एकतर्फी रुपमा खारेज र कारबाही गरेपछि पुनः तिनै संस्थालाई मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नदिने मन्त्रालयको अडान लामो समय कायम रह्यो।
तर नेपाली पक्षले पटक-पटक आग्रह गरेपछि केही समयअघि मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पठाएको थियो। त्यहि मापदण्डलाई आधार मानेर नेपाली पक्षबाट स्वास्थ्य संस्था निरीक्षणको काम भएपनि संस्था निरीक्षण गर्न आउने भनिएको मलेसियालीपक्ष अहिले सम्म नेपाल आएको छैन।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७६ ०८:५९ बिहीबार