वीरगन्ज - गृह मन्त्रालयले औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेका ढुवानीका साधन सडकमा नरोक्न निर्देशन दिएको छ।मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले बारा, पर्सालगायत २२ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर उक्त निर्देशन दिएको हो।सडक तथा यातायात नियामक निकायको अनुरोध नभएसम्म ढुवानीका साधन रोकेर हैरानी नदिन पत्रमा मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन छ।
वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा ढुवानी सहजीकरणका लागि आठ महिनाअघि गरेको एउटा निर्णयको दुरुपयोगको विषय उठिरहेको बेला मन्त्रालयले यो अर्को निर्देशन दिएको हो।त्यसअघि वीरगञ्ज–पथलैया करिडोरमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानी सहजीकरण गर्ने गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट निर्णय भएको थियो।उक्त आधारमा ट्राफिक प्रहरीले राजमार्गमा गाडी रोकेर अनधिकृत रकम उपार्जन गरिरहेको गुनासो ढुवानीकर्ताले गरेका थिए।
मालवाहक सवारीसाधानको भारवहन नियमसम्बन्धी कार्यवधि २०७४ विपरीत गृहको अघिल्लो निर्णय रहेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागका अधिकृतले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।निर्देशिका कार्यान्वयन, व्याख्या तथा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार यातायात व्यवस्था विभागलाई भए पनि आठ महिनाघिको सहजीकरणको निर्णय गृह मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार मिचेर गरेको उनीहरुको भनाइ थियो।ताजा निर्णयले उक्त गुनासोसमेत मेटिएको छ।
गृह मन्त्रालयले अघिल्लो निर्णय सच्याएर अब कच्चा पदार्थ बोकेका गाडीको भारवहन सहजीकरणबाट जेठ २ देखि हात झिकेको छ।गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपक पौडेलले सीमावर्ती जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा ‘भारवहन क्षमताको नियमन सडक तथा यातायातका निकायबाट गरिनु कानूनसम्मत हुने’ भनिएको छ।पछिल्लो निर्णयअघि ट्राफिक प्रहरीले सडकमा गाडी रोकेर चेकजाँचको नाममा जरीवाना र अनधिकृत रकम असुल गरेर छाड्ने गरेको थियो।‘ट्राफिक प्रहरीले अधिक भारमा गाडी रोकेर व्यवसायीलाई दुःख दिने र अप्रत्यक्ष हर्जाना तिराउने गरेको गुनासो आएको’ गृहको पत्रमा समेत छ ।
यसबाट विशेषगरी वीरगन्ज पथलैया करिडोरका उद्योगलाई फाइदा भएको छ।पर्सा र बारामा फैलिएको यस करिडोरमा पाँच सयभन्दा बढी उद्योग छन्।जसमध्ये भारी परिमाणमा कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योग पाँच दर्जन जति छन्।यहाँका फलाम उद्योगले फलामको ‘बिलेट’, चदरा, ‘क्वायल’, ‘पिग आइरन’, ‘स्पन्ज आइरन’जस्ता विभिन्न स्वरुपका फलाम मगाउने गर्छन्।त्यस्तै सिमेन्ट उद्योगले क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई एस, स्लेगजस्ता कच्चा पदार्थ मगाउने गर्छन्।यि र अरु कच्चा पदार्थ मध्य नेपालका उद्योगका लागि वीरगन्ज भन्सार र सुक्खा बन्दरगाह भन्सार भएर भित्रिन्छ।
कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्दा नेपालमा नियमबद्ध गरिएको भारवहन क्षमता अनुसारको भन्दा वजन ओसारपसार गर्ने गरिन्छ।यसले गर्दा सडकमा दुर्घटना र सडक तीव्र रुपमा जीर्ण बन्ने खतरा रहन्छ।यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा यसअघि ट्राफिक प्रहरीको मनोमानी थियो।अब भने उद्योगी र ढुवानी व्यवसायीको मनोमानी भएको छ।गृहको पत्रमा भारतबाट कच्चा पदार्थ बोकेर प्रवेश गरेका गाडी नरोक्न भनिए पनि अन्य गाडीमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन।भारवहन मापदण्ड कार्यान्वयनको दायित्व यातायात कार्यालयलाई छ।तर उनीहरु यसमा भूमिका गरेको देखिँदैन।भारवहन निर्देशिकामा १४ चक्के साधनले २७ मेट्रिक टन र लहरीले ३० मेट्रिक टनभन्दा बढी भार बोक्न नपाउने उल्लेख छ।टुक्र्याउन नमिल्ने कच्चा पदार्थको हकमा पहिले स्वीकृति लिएर मात्र ओसार्न पाउने भनिएको छ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७६ ०३:५९ मंगलबार