काठमाडौं - तेस्रो मुलुकबाट आयातित सामान ढुवानी गर्न नेपालले भारतको कोलकाता बन्दरगाहसम्म आफ्नो रेल सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ । विराटनगर र वीरगन्जबाट कोलकाताको हल्दियासम्म कार्गो ढुवानीका लागि दुईतर्फी रेल सञ्चालन गर्न दिन भारतले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको हो । भारतको नयाँ दिल्लीमा यसै साता सम्पन्न नेपाल भारत रेलसेवा सम्झौता पुनरावलोकन बैठकमा नेपाली अधिकारीको प्रस्तावलाई भारतले स्वीकार गरेको हो।अब नेपालले कार्गो ढुवानी गर्र्न आफ्नै रेल सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले रेल सेवा सञ्चालन गर्ने सहमतिले तेस्रो मुलुकका सामान ढुवानी सहज हुने बताए।‘कोलकाता पोर्टसम्म ढुवानी गर्न दिने प्रस्तावमा भारतले सहमति दिएको छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘आफैं बल्क कार्गो ढुवानी गर्ने बाटो खुलेको छ ।’ बैठकमा नेपाली वार्ता टोलीको नेतृत्व सह–सचिव नवराज ढकाल र भारतका तर्फबाट रेल मन्त्रालयका कार्यकारी निर्देशक मनोजकुमार श्रीवास्तवले गरेका थिए।
बल्क कार्गो आयात गर्न ¥याक नपाउँदा रासायनिक मल, सिमेन्टमा प्रयोग हुने कोइला, क्लिंकरलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने उद्योगका कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तु महिनौंसम्म कोलकाता बन्दरगाहमा अड्किएर नेपाली व्यापारीले करोडौं रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएका छन्।रासायनिक मल ढुवानीमा ढिलाइ हुँदा किसानले मल पाउन सकेका छैनन्।रेलसेवा सञ्चालन गर्न सके आयातमात्र नभएर नेपालले यहाँ उत्पादित वस्तुलाई तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न सहज हुनेछ । रेल सञ्चालनका लागि भारतले सहमति दिए पनि सञ्चालन गर्न जटिलता रहेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए।‘रेल चलाउन नेपालसँग प्राविधिक क्षमता छैन,’ ओझाले भने, ‘प्रविधि र प्राविधिक क्षमता बढाएरमात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’
नेपाली व्यवसायीले कोलकाताबाट रक्सौलमा सामान ढुवानी गर्न ¥याक नपाएको गुनासो गर्दै आएकाले नेपालले ¥याकमात्र खरिद गरेर पनि सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने बताए।‘सरकारले आफ्नो ¥याक किनेर भारतीय रेलमा प्रयोग गर्न सके तत्काललाई राहत हुन्थ्यो,’ उनले भने । सरकारले विभिन्न सम्झौता गरे पनि सधैं कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा समस्या झेल्दै आएको व्यवसायीको गुनासो छ।नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका कोषाध्यक्ष कुमार कार्कीले भारतले रेल सञ्चालन गर्न सहमति दिए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए।तेस्रो मुुलुकबाट आएका समान ल्याउन निकै झन्झट र खर्चिलो भएकाले रेलसेवा सञ्चालन गरे ठूलो राहत पुग्ने उनको विश्वास छ।‘कोलकातामा ¥याक नपाएर एक कन्टेनर थप एक दिन राख्दा १२ हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका समान सिधै ल्याउन सके धेरै लागत घट्छ ।’ अहिले कोलकातामा कागजी र प्रक्रियागत झन्झटका कारण पनि समस्यामा परेको उनले बताए ।
रक्सौलको सुक्खा बन्दरगाहसम्म विद्युतीय रेल्वे लाइन विस्तार गर्न पनि भारतले सहमति जनाएको छ।अहिलेसम्म रक्सौलबाट मात्र बल्क कार्गो ढुवानी भइरहेको अवस्थामा अब विराटनगर र भैरहवा नाकाबाटसमेत रेलमार्फत बल्क कार्गो ढुवानी गर्न पाउने गरी रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएको छ।प्रत्येक पाँच वर्षमा सम्झौता पुनरावलोकन हुने गरेको छ । पूर्ववाणिज्य सचिव ओझाका अनुसार यसअघि सन् २०११ मा विराटनगरसम्म बल्क कार्गो ढुवानी गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।‘सहमति गरेर मात्र पुग्दैन कार्यान्वयनमा आउनुप¥यो,’ उनले भने ।
भारतसँग सन् २००४ मा भएको रेलसेवा सम्झौता अनुसार बल्क कार्गो कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगन्ज नाकासम्म मात्र ल्याउन पाउने व्यवस्था छ।यसले गर्दा भारतसँग सीमा जोडिएका भैरहवा, विराटनगरका उद्योगीले पनि रक्सौल नाका हुँदै कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्दा ढुवानी लागत महँगो परिरहेको छ।उद्योगीले सबै नाकाबाट बल्क कार्गो ढुवानीको लागि सहमति गर्न सरकारसँग लबिङ गर्दै आएका छन् ।
विराटनगर र भैरहवाबाट पनि रेलमार्फत बल्क कार्गो ढुवानी गर्न पाउने सहमति भएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए त्यस क्षेत्रका उद्योगको लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। विराटनगर–जोगवनी, सुनौली– नौतनवा र कुर्था÷इनर्वा–जयनगर रुटमा रेल सेवा सञ्चालनमा आएपपिछ उक्त रुटहरु कार्गो ढुवानी गर्न पाउने गरी नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौतामा थप गर्ने सहमति भएको छ।भारतीय रेलबाट लाइसेन्स प्राप्त अन्य आधिकारिक कार्गो रेल सञ्चालकलाई समेत नेपाली कार्गो ढुवानी गर्न अनुमति दिन नेपालले गरेको प्रस्तावमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने भारतीय अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दुई देशका अधिकारीबीच भएको छलफलमा नेपाली बैंकिङ च्यानलमार्फत रेल भाडा, डिटेन्सन तथा डेमरेज दस्तुर कम गर्ने, आधिकारिक कार्गो रेल सञ्चालकको दायित्व किटान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।‘यी समस्या समाधान गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ,’ सचिव अधिकारीले भने।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७६ ०३:४२ मंगलबार