काठमाडौं- २०७५ कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता हुँदै गर्दा हर्षित देखिएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट त्यसको ठिक पाँच महिनापछि अर्थात चैत ११ गते अझ बढी प्रफुल्लित मुद्रामा देखिए। त्यसदिन मन्त्री विष्ट उत्साहित देखिनुको कारण मलेसियाभन्दा आकर्षक गन्तव्य जापान र नेपालबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदै थियो।
नेपालीको श्रम गन्तव्यलाई सुरक्षित र लाभदायक बनाउने दिशामा अघि बढिरहेका विष्ट जापानसँग श्रम समझदारी भएको ७५ दिनपछि हिजो अर्थात जेठ २५ गते जेनेभा उडे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुन्। प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै जेनेभाको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाउँदाको खुशी त मन्त्री विष्टमा छँदै थियो। जेनेभाको सोहि शतवार्षिकी समारोहकैबीच ओमन र मरिसससँग हुन लागेको श्रम सम्झौताले मन्त्री विष्टलाई अझ बढी खुसी दिलाएको हुनुपर्छ। तर २०७४ चैत २ गतेदेखि श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री विष्ट नेपालीको श्रम गन्तव्यलाई थप सुरक्षित बनाउँदै आकर्षक गन्तव्यको खोजिमा जति उत्साहित भएर लागेका छन् ति मुलुकसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न/गराउन भने त्यति नै उदासिन देखिएका छन्।
नेपालीको प्रमुख गन्तव्य रहँदै आएको मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाउन खोजिएको र कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरिएको भन्दै २०७५ जेठ २ गते मलेसियाको भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था खारेज गरे। ति संस्थाका सञ्चालकलाई ठगि अभियोगमा पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरे। तर सिण्डिकेट तोड्ने नाममा मन्त्री विष्टले गरेको त्यो 'धरपकक्ड' चर्चा पाउन गरिएको 'मिडिया स्टन्ट' थियो भन्ने अहिले आएर पुष्टि हुँदैछ। किनकी जुन अभियोग लगाएर ति संस्थाका संचालकलाई पक्राउ गरिएको थियो ति सबै जना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् भने अधिकांशले अदालतबाट सफाई पाइसकेका छन्। व्यवस्थित र सुधार गर्ने नाममा मन्त्री विष्टले 'अन्धाधुन्दा' गरेको फायर थियो त्यो घटना भन्ने आंशिक रुपमा त्यतिबेलै पुष्टि भइसकेको थियो जतिबेला पक्राउ परेका ति संस्थाका सञ्चालकमाथि प्रहरीले समेत मुद्दा दर्ता गर्ने आधार भेटेन।
श्रम सम्झौतापछि पनि कामदार पठाउन के कुराले रोकेको छ भन्ने उहाँसँग प्रष्ट जवाफ छैन। किनकी उहाँ ए भन्ने संस्थालाई हटाएर आफु निकटको बी भन्ने संस्थालाई मलेसियाको भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जिम्मा दिन चाहनुहुन्छ।'
जेठ २ गते बन्द भएको मलेसिया रोजगारी खुलाउन मन्त्री विष्टले खासै प्रयत्न गरेनन्। बरु उल्टै मलेसियाले कामदार अभाव हुन थालेपछि अघि बढाएको पहल कदमिले डेढ दशकसम्म हुन नसकेको श्रम सम्झौताको रुप लियो। निसन्देह त्यो सम्झौता आफैंमा ऐतिहासिक थियो। एक हिसाबले मन्त्री विष्टको अडानले पाएको सफलता पनि थियाे त्याे। जेठ २ गते बन्द भएको मलेसियाको ढोका एउटा नयाँ शिराबाट खुल्यो। ५ महिनादेखि मलेसिया जाने प्रतिक्षामा बसेका नेपाली मलेसिया उड्ने दिन गन्न थाले। तर सम्झौता भएको दिन, हप्ता हुँदै महिना बित्दा पनि मलेसिया खुल्न सकेको छैन।
श्रम सम्झौतालाई आधार मानेर नेपाली कामदार पठाइदिन मलेसियाले पटक-पटक आग्रह गर्यो। तर दुई देशबीच भएको सम्झौतालाई अक्षरश पालना गर्न मन्त्री विष्ट अग्रसर देखिएनन्। 'मलेसियाले पटक-पटक कामदार पठाईदिन आग्रह गरेको छ तर श्रममन्त्री त्यसलाई सुने नसुने झैं गर्नुहुन्छ' नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्, 'सम्झौता अनुरुप कामदार लिने भनेर मलेसियाले भनिसकेको छ। श्रम सम्झौतापछि पनि कामदार पठाउन के कुराले रोकेको छ भन्ने उहाँसँग प्रष्ट जवाफ छैन। किनकी उहाँ ए भन्ने संस्थालाई हटाएर आफु निकटको बी भन्ने संस्थालाई मलेसियाको भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जिम्मा दिन चाहनुहुन्छ।' मन्त्रीको स्वार्थकै कारण मलेसिया खुल्न नसकेको गुरुङको आरोप छ। मन्त्री विष्ट मलेसियाको भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षणको काम विगतमा कारबाही गरिएका संस्थालाई नदिने अडानमा छन् तर मलेसियाले भने विगतका भेंडर नफेर्ने प्रष्ट पारिसकेको छ। सम्झौतापछि पनि मलेसिया रोजगारी नखुल्नुमा स्वार्थसहितको उदासिनता श्रममन्त्रीमा देखि रहँदा जापान रोजगारीको गाँठो भने झन् कस्सिँदैछ।
अध्यागमन सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्दै जापानले नेपालसहित नाै देशबाट कामदार लिने निर्णय गर्यो। कामदार आपूर्तिको पहिलो खुड्किलो थियो द्विपक्षीय श्रम समझदारी। अप्रिल महिनाबाटै कामदार भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने गृहकार्यका साथ जुन गतिमा श्रम समझदारी भएको थियो त्यो गतिमा ब्रेक लागेको छ। तर नेपालसँगै भियतनाम पनि श्रम सम्झौता गरेर कामदार लिने प्रक्रिया जापानले आरम्भ गरेको थियो। आज भियतनामबाट कामदार जाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ तर नेपालबाट कामदार पठाउने मापदण्डसमेत बन्न सकेको छैन। श्रम मन्त्रालय जापान रोजगारीमा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण निषेध गर्न चाहन्छ तर जापानको योजना भने निजी क्षेत्रमार्फत कामदार लिने रहेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कामदार आपूर्तिको प्रक्रियामा सम्भव नभए भाषा परीक्षा, परीक्षणलगायतको जिम्मा लिन मन्त्री विष्ट निकट केही व्यवसायी कसरतमा छन्। सरकारी स्तरबाटै कामदार लिने प्रक्रिया अन्तत: असफल हुने देखेपछि मन्त्री निकट केही व्यवसायी त्यो लबिङ्गमा जुटेका हुन् जसमा मन्त्री विष्टले 'ग्रिन सिग्नल' दिइसकेको स्रोतको दाबी छ।
वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा मन्त्री विष्टले केही नीतिगत निर्णय पनि गरेका छन्। तर ति निर्णय पनि कागजमै सीमित बनेका छन्। सुधारको नाममा मन्त्री विष्टले कतै 'नाङ्ग्लो ठटाएर हाती तर्साउन' त खोजेका होइनन् भन्ने आशंका पनि एकथरि व्यवसायीमा छ। 'वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गराउने उद्देश्यले उहाँले सुधारको थालनी गर्नु भएको होला भन्ने लागेको थियो। तर उहाँमा निस्वार्थ भाव कतै देखिएन। काम गर्दै आएका व्यवसायीलाई पलायन गराएर आफ्ना निकटलाई दिने योजना रहेछ भन्ने त मलेसिया रोजगारीमै देखि हाल्यौं नि' नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका पूर्व अध्यक्ष किरण किशोर घिमिरेले भने।
मन्त्री विष्ट भने विभिन्न देशसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा केही समय लाग्ने तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्छन। 'कतिपय सम्झौता आजको भोलि लागु नहुन सक्छ। केही प्राविधिक विषयहरु हुन्छन् जुन विषय टुंगिन समय लाग्छ। तर हामी त सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै टिका टिप्पणी गर्न थाल्छौ' मन्त्री विष्टले नागरिक न्यूजसँग भने।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७६ ११:२२ सोमबार