बझाङ - नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी लगानीबाट सञ्चालन गरिएको कालंगा हाइड्रोपावरको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ। चार वर्षभित्र सबै काम सक्ने र अध्यारोमुक्त सुदूरपश्चिम प्रदेश बनाउने हाइड्रोको लक्ष्य पूरा नहुने देखिन्छ। जिल्लाको दुर्गम रहेको बुंगल नगरपालिकामा सञ्चालन हुन लागेको सानीगाड हाइड्रो ३८ .४६० मेगावाट, कालंगागाड हाइड्रोपावर १५.३३ मेगावाट बुंगल हाइड्रोपावर १०.७५ मेगावाट र बागथाल हाइड्रो आठ मेगावाट गरी करिब ७४ मेगावाट निर्माण हुन लागेको कालंगा हाइड्रोको काम ०७७ भित्र सक्ने गरी ०७३ माघमा सञ्चालन गरिएको भए पनि राज्यको असहयोग र स्थानीयको अवरोधका कारण ६ महिना ढिलो हुने भएको हो।
गाउँमा हाइड्रोपावर बन्न थालेपछि निकै सुविधा भएको छ। पहिले ६ घण्टाको अप्ठ्यारो बाटोमा भारी बोकेर हिँड्ने गरेका थियो। अहिले हाइड्रोले सडक सञ्जाल निर्माण गरेपछि एक छिनमा गाडी चढेर सरर घरमा पुग्दा निकै खुसी लागेको बुंगल नगरपालिका–२ का करन धामीले बताए। ‘हाइड्रोले गाउँमा रोजगार र सुविधा दुवै दिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी गाउँ र जिल्लामा रोजगारी नपाएर भारतको कुमाउ, गडवाल नैनिताल र पिथौरागढ जाने ठाउँका मान्छे हौं, अहिले सीप र क्षमताअनुसारको काम घरमै बसेर पाएको छु।’
कहिले वारि कहिले पारि प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा कांलगा नदीको पानी बढेर कमाई खाने खेत र मानव बस्तीमा क्षति हुने गरेको थियो। कालंगा हाइड्रोपावरले अब नदीको पानी बाँधेर नहर निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गर्न थालेपछि नदीले कटान गर्ने काम रोकिने आसमा रहेको बगुल नगरपालिका–५ पाउटाका स्थानीय भक्त भारतीले बताए। ‘सबै काम राम्रो भएको छ। गाउँ समाजका केही व्यक्तिले हाइड्रोबारे नबुझेर। बाँझो प्रति सरकारी जग्गामा गिट्टी बालुवादेखि माटो र ढुंगा काम गर्ने क्रममा खस्दा हाइड्रोको काममा अवरोध गर्ने गरेका छन्। यसले विकास निर्माणमा बाधा पु¥याएको छ।
‘हाम्रो लक्ष्य विकास गर्ने हो बिनास हैन,’ कालंगा हाइड्रोपावरका डाइरेक्टर शिवप्रशाद घिमिरेले भने, ‘स्थानीयको अबरोध र राज्यले सुरक्षा नदिँदा काममा लक्ष्यभन्दा ६ महिना ढिलाइ भएको छ।’ राज्यबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लामो स्थलगत अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा नेपालको दुर्गम जिल्ला बझाङको बुंगल क्षेत्रमा विभिन्न चार ठाउँमा हाइड्रोपावर निर्माण गरी अध्यारोमुक्त नेपाल बनाउन उद्देश्यले लगानी गरिएको उनको भनाइ छ।
‘आयोजना निर्माण भगवान भरोसामा भइरहेको छ, राज्यले शान्ति सुरक्षा दिएकै छैन। सानो दुई टुकडी सेना छ। १० ठाउँमा २४ घण्टा बम ब्लास्ट गरिन्छ,’ उनले भने, ‘सेनाले लिने र छाड्ने काम बाहेक अरु हुँदैन, राज्यसँग प्रहरी माग गरेको धेरै भइसक्यो अझै दिएको छैन।’ आफूहरुले तालिमबिनाका सुरक्षाककर्मी भर्ना गर्नु परेको उनले बताए। तिनै सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा आयोजना निर्माण भइरहेको छ।
‘काम सुरु गर्दा देशमा तीन तहको सरकार थिएन। राज्यले पूर्ण सहयोग गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार भएको छ जनप्रतिनिधिले विकासमा सघाउनुको सट्टा जनतालाई विभिन्न बहाना बनाउन लगाउने, भड्काउने र विकासबिरोधी काम गराउने गरेकाले हामीलाई अहिले काम गर्न निकै अप्ठ्यारो भएको लगानीकर्ता विरेन्द्र मल्लले बताए।
उनले भने ‘स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र जनप्रनिधिलाई सघाउन अनुरोध गरेका छु। कसैबाट सहयोग भएको छैन। गाउँलेले जंगल, झाडी र ढुंगे बगरको पनि मुआब्जा माग्न थालेका छन्। जसको नाउमा दर्ता पनि छैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले सघाउनुको सट्टा उसैको हो मागेजति क्षतिपूर्ति दिनु भनेर लेटरपेडमा सिफारिस गरिदिन्छन्।’ दर्ता भएको जमिनको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा दोब्बर मुआब्जा दिएको उनेको भनाइ छ। ३० प्रतिशत सेयर वितरण गरिने र ३० वर्षपछि हाइड्रोलाई राज्यले लिने सहमतिमा काम गरेको उनले बताए।
चारवटा हाइड्रोमा अहिलेसम्म माछापुच्छ्रे लिड बैंक, एनएमबि लिड बैंक, सिभिल लिड बैंक गरी १० भन्दा बढी बैंकले करिब १४ सय करोड लगानी गरेका छन्। कालंगा हाइड्रो, बुगल हाइड्रो र सानीगाड हाइड्रोको काम ०७७ सालभित्र पूरा हुने लक्ष्यमा सञ्चालन गरिएको भए पनि स्थानीयको अवरोध र राज्यको शान्ति सुरक्षा अभावमा ६ महिना ढिलाइ हुने र बगथला हाइड्रोको काम ८१ सालभित्र सक्ने भएकाले काम सुरु नै नभएको जनाएको छ।
राज्यले हेरक नेपालीको सुरक्षाको जिम्मासँगै विकासमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड दिने नीति नियम बनाएको छ। स्थानीय स्तरमा कसैले विकासविरोधि काम गरेको पाइएमा हामी कारबाही अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेस सुनारले बताए।
‘म पूर्ण रुपमा कालंगा हाइड्रोपावरलाई सघाउने योजना बनाउँदै छु,’ उनले भने। केही दिनमा जिल्ला समन्वय समिति संयोजक हाइड्रोपावर सञ्चालन भएको स्थान बित्थडचिर गाउँपालिका र बुंगल नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकमी र पत्रकारसमेत राखेर बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको छु।
प्रहरी थोरै छ जिम्मेवारी धेरै छ बुंगलमा इलाका प्रहरी कार्यालय भए पनि जनताको शान्ति सुरक्षा गर्ने कि हाइड्रोको काम गर्न समस्या भएको प्रहरी नायव उपरिक्षक सूर्य बहादुर केसीले बताए। उनले भने, ‘राज्यले प्रहरी बल थपे हामी सघाउन तयार छु।’
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७६ ०३:०२ शुक्रबार